१३ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रोजगार, आयआर्जन र उज्यालो कार्यक्रमका नाममा करोडौं रुपैयाँ पालिकाहरुमा पठाएका
छन् । मुख्यमन्त्री शाहीले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमतर्फ २९ करोड ९९ लाख ५९ हजार, मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रमतर्फ पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार ७२८ र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमतर्फ ९५ लाख रुपैयाँ गरेर ३६ करोड २१ लाख दुई हजार ७२० रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएका हुन्।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असार नौ गते स्थानीय तहलाई ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ शिर्षकमा पठाएको परिपत्रमा खानेपानी, सिंचाई, तटबन्ध, सडक, जलासय, सार्वजनिक, सामुदायिक भवनजस्ता पूर्वाधार विकासमा आयोजना मध्ये कुनै रोजगारी सृजना हुने गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट पठाइएको अख्तियारी अहिलेसम्म स्थानीय तहमा पुगेको छैन्।
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो गृह जिल्ला कालिकोटका साथै हालको मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरुको जिल्लामा धेरै छुट्याएका छन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाइएको बजेटले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ताहलाई बाँड्न पठाइएको जस्तो देखिन्छ,’ कांग्रेस सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘एक सातामा ३० करोड बजेट कसरी खर्च गर्न सकिन्छ ?
असार ११ गते मुख्यमन्त्री शाहीले हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकालाई कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्र्तगत ९५ लाख रुपैयाँ अख्तियारी दिएका छन्। यो बजेटले लुमखोला–घट्टेखोला लघु जलविद्युत आयोजना, राया खोला लघु जलविद्युत आयोजना र लालिखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको मर्मत तथा थप विद्युतीकरण गर्ने उल्लेख छ । सडक सञ्जाल नपुगको हुम्लाजस्तो दुर्गम जिल्लामा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पठाइएको रकमले विद्युतीकरणको काम हुने संभावना न्यून छ। खार्पुनाथ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँछन् ।
‘प्रदेश सरकारको राम्रो नियत भएको भए मंसिरमै बजेट पठाउँथ्यो, अहिले पठाएको बजेट कार्याकर्तालाई बाँडेर खुवाउ भनेजस्तै हो,’ गाउँपालिका अध्यक्ष रावलले भने, ‘पत्र लेखेर बजेट फिर्ता पठाउने तयारीमा छौं । उनले सुरुनै नभएको आयोजनाका लागि प्रदेश सरकारले मर्मत र विद्युतीकरणका लागि पैसा पठाउनुको पछाडीको नियतमा खोट रहेको बताए । ‘रायाखोला लघु जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन भएकै छैन्, त्यहीँ आयोजनाका लागि मर्मत र विद्युतीकरण शिर्षकमा रकम आएको छ,’ उनले भने, ‘केही आयोजनाका लागि यसअघि पठाएको रकम कार्यान्वयन नहुँदै थप गरेर पठाइएको छ ।
असार ११ गते मुख्यमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्थानीय तहलाई पठाइएको ‘मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रम’ पनि कार्यान्वयन हुने संभावना छैन् ।
स्थानीय तहलाई मुख्यमन्त्री दलित महिला आयआर्जन कार्यक्रम अन्र्तगत अख्तियारी दिइएको पाँच करोड २५ लाख ४३ हजार ७२८ रुपैयाँ मध्ये तीन करोड ६० लाख आठ हजार ५६४ रुपैयाँको मेसिनरी खरिद गर्नुपर्ने छ भने बाँकी रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
मुख्यमन्त्री शाहीकै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने कालिकोटको महावै गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पठाएको रकम खर्च गर्न संभव नभएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अख्तियारी भर्खर आएको छ, मुख्यमन्त्री दलित महिला आय–आर्जन कार्यक्रमको बारेमा अहिलेसम्म जानकारी छैन्,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘हामी नगरसभामै व्यस्त छौं, यस्तोमा कहाँबाट रकम खर्च गर्न सक्नु ।
प्रदेशसभा सांसद धर्मराज रेग्मीले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट पठाइएको करोडौंको रकम दुरुपयोग हुने संभावना रहेको बताए । ‘अवको एक सातामा यतिधेरै रकम खर्च हुने संभावना छैन्,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘यो आर्थिक अनुसशान विपरितको कार्य हो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च हुँदैन् भन्ने जान्दाजान्दै पूर्वाधार निर्माण, मेसिनर खरिदमा बजेट पठाइनुको नियत राम्रो नभएको बताए । ‘सात दिनमा न पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, न मेसिनरी खरिद हुन्छ,’ सांसद रेग्मीले भने, ‘यो बाँडीचुँडी पैसा खाने काम मात्रै हो ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बजेट सक्नकै लागि रकम निकासा गरिएको बताए। ‘कोरोना संक्रमणका कारण स्थानीय तहहरुले आफ्नै बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकम खर्च हुने संभावना छैन्,’ उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई बाँड्ने बाहेकको स्वार्थ यसमा देखिँदैन् ।
समाचार नागरिकन्यूज बाट
