१९ चैत, काठमाडौं । सरकारले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र उपलब्ध गराउने गरी गरेको पछिल्लो निर्णयप्रति सञ्चार क्षेत्रबाट तत्कालै विरोध भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
महासंघले यस निर्णयलाई निजी र स्वरोजगारमूलक सञ्चारमाध्यमलाई धराशायी बनाउने र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसबारे अध्यक्ष निर्मला शर्माको भनाई यस्तो छ ।
मिडियाको आर्थिक संकटमाथि यो सरकारी प्रहार हो । पछिल्लो समय कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम पहिले नै आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा छन् । राज्यले सहुलियत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने समयमा उल्टै विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्दा साना लगानीका मिडिया, रेडियो र टेलिभिजनहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा पुग्छन् ।
विशेषगरी स्थानीय तहका विज्ञापनबाट सञ्चालित ग्रामीण क्षेत्रका रेडियोहरूको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।
यो संघीयता र संविधानको उल्लंघन पनि हो । संविधानअनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू स्वायत्त छन् । उनीहरूलाई आफ्नै नीतिअनुसार सञ्चारमाध्यमको व्यवस्थापन र सहकार्य गर्ने अधिकार छ । तर, संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले केन्द्रबाटै तीनै तह ९संघ, प्रदेश र स्थानीय० को विज्ञापन रोक्ने निर्णय गर्नुले संघीयताको मर्म र संविधानप्रदत्त अधिकारको ठाडो उल्लंघन हो ।
प्रेस स्वतन्त्रता र स्वनियन्त्रण को जोखिम पनि बढाएको छ । निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारलाई प्रश्न गर्ने र सचेत गराउने भूमिका निर्वाह गर्छन् । विज्ञापन रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउनुले मिडियामा ‘सेल्फ सेन्सरसिप’ बढ्ने र यसले लोकतन्त्रको चौथो अंगलाई कमजोर बनाउने देखिन्छ ।
सञ्चारमन्त्रीले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने आश्वासन दिए पनि कुनै संवाद नगरी एकाएक यस्तो निर्णय ल्याइनुले सञ्चारकर्मी र लगानीकर्ताको मनोबल गिराएको छ ।
महासंघले अब आन्दोलनको तयारी गर्छ । जिल्ला–जिल्लाबाट सञ्चारकर्मीहरूले विरोध जनाइरहेका छन् । पत्रकार महासंघ यो निर्णय नसच्चिएसम्म देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन्छ । महासंघले चाँडै बैठक बसी आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको
छ ।
