१० असार, काठमाण्डौ । संघीय प्रणालीका तीन तहका सरकारअन्तर्गत आज स्थानीय सरकारहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वाषिर्क बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । १० असार स्थानीय तहका लागि अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले तोकेको समय हो ।
आजको दिन सिद्धान्ततः बजेट ल्याउनुपर्ने भए पनि कतिपय प्राविधिक कठिनाइ तथा तयारी नै नपुगेका स्थानीय तहले भने बजेट ल्याउन सक्दैनन् ।
एकातर्फ कोरोना नियन्त्रण, विदेशबाट फर्किएका नेपालीको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ बजेटको चटारोका बीच काम भइरहेको नगरपालिका संघ नेपालका महासचिव भीमप्रसाद ढुंगाना बताउँछन् ।
सीमित स्रोत र अधीक जिम्मेवारीका बीचमा सबै स्थानीय तहले बजेट बनाएको उनको भनाइ छ । देशभर ७५३ स्थानीय तह छन् । उनीहरुले संघीय सरकारको अनुदान, प्रदेश सरकारको अनुदान र आन्तरिक स्रोत प्रयोग गरी बजेट बनाएका छन् ।
सबै स्थानीय तहमा करीव ३ खर्ब ३० अर्ब हाराहारीको बजेट आउने छ । यसमध्ये ३ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रबाट गएको हो । यसबाहेक प्रदेशबाट समेत केही रकम स्थानीय तहमा पुगेको छ ।
१५ जेठमा संघीय सरकारले ल्याएको बजेटबाट गएको चार प्रकारको अनुदान (समानीकरण, सशर्त, विशेष र समानीकरण), राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने बजेट, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम, कराधिकार, अन्य स्थानीय तहमा हुने आय र प्रदेशले १ असारमा ल्याएको बजेटपछि प्राप्त भएको अनुदान जोडेर स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसमध्ये सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानका रुपमा गएको बजेटमा संघ र प्रदेशका पनि कार्यक्रम समावेश हुन
सक्छन् । अन्य स्रोतबाट भने स्थानीय तहले आफ्ना मात्र कार्यक्रम राखेर बजेट विनियोजन गर्न सक्छन् ।
प्राथमिकता : ज्यान जोगाउने, उद्यमी जन्माउने
यसपटक स्थानीय तहले कोरोना भाइरसको महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने, स्वास्थ्य सेवा सुदृढ गर्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मूख्य प्राथमिकता दिने भएका छन् ।
संघका अनुसार आगामी आवका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रले बजेटमा पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । त्यसपछि कृषि क्षेत्रको विकासमार्फत रोजगारी सिर्जनालाई बजेटमा प्राथमिकताका साथ राखिने भएको छ । त्यसबाहेक लघु उद्यममार्फत स्थानीय स्तरमै उद्यमी र स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई स्थानीय तहले प्राथमिकता दिने महासचिव ढुंगानाले जानकारी दिए ।
‘पहिले त हामी मान्छे जोगाउने अभियानमा छौं, त्यसपछि विदेशबाट फर्किएका नागरिकलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेछौं, अर्को अभियान स्वरोजगारी र उद्यमी जन्माउनु हो,’ उनले भने ।
सानो लगानीबाट उद्यम शुरु गर्नेहरुलाई अनुदानसहित दिने सहितका कार्यक्रम राखेर स्थानीय तहले बजेट बनाएका
छन् । कोरोना भाइरस शुरु भएयता भारत र तेस्रो मुलुकबाट धमाधम मानिस घर फर्किरहेका छन् । सोहीकारण उनीहरुलाई ग्रामिण भेगमै रोजगारी सिर्जना गरी अड्काएर राख्नु अहिले स्थानीय तहको मूख्य जिम्मेवारी पनि हो ।
यस्तो रहनेछ स्थानीय सरकारको प्राथमिकता
सामाजिक विकास : उच्च प्राथमिकता
आर्थिक विकास स: उच्च प्राथमिकता
वन, वातावरण तथा विपद् : उच्च प्राथमिकता
पूर्वाधार विकास : मध्यम प्राथमिकता
संस्थागत विकास तथा सुशासन : मध्यम प्राथमिकता