८ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्मा हुने सबैजसो निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या हुनेक्रम बढेपछि समितिले नीतिगत निर्णयको थप व्याख्या गरेको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मन्त्रिपरषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न र भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउन पाउँदैन । यसअघि उक्त ऐनमा कस्ता निर्णय नीतिगत हुन् वा होइनन् भन्ने स्पष्ट थिएन ।
समितिले थप गरेको व्याख्यामा ’सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय’लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छ ।
यसअघि बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो । दुवै जनाविरूद्ध कारबाहीको माग गर्दै अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ ।
त्यस्तै, समितिले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैगरी, समितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थपेको हो ।
संविधानविद्हरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका थिए ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विषय नीतिगत निर्णयका रूपमा अख्तियारले गरेको व्याख्यालाई हाँस्यास्पद, गलत र आधारहीन भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
त्यस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठेको थियो ।
प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजना कम्पनीलाई दिएपछि संसदको कृषि समितिले खारेजी गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । त्यतिबेला पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कम्पनीको फाइदाका लागि गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाको समितिले गरेको व्याख्या सहितको प्रतिवेदन मंगलबार राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुँदैछ ।
राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान ऐनको संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछ । प्रतिनिधि सभाबाट पनि पारित भएको अवस्थामा त्यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ ।
समाचार सेतोपाटीबाट
