Breaking News

एमाले विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्षको संख्या ६ बाट ३ मा केन्द्रीय कमिटीको संख्या २५१ सदस्यीय

ललितपुर । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या २ सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।
प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ । प्रस्ताव अनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सहित १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ । स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ ।

धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एक तिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटब्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता

एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क) लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति बिचारलाई समर्थन गर्ने र तोके बमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ ।यसको परिक्षणकाल ६ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरू पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको सङ्गठनमा सङ्गठित भई काम गर्नु पर्ने छ ।

सङ्गठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनु पर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

७ वटा केन्द्रीय निकाय रहेकाे एमालेले वृद्धि गरेर ८ पुर्‍याएको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नु भएको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ ।

पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ । धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबदेखि नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।