न्युयोर्क । संयुक्त राज्य अमेरिकाको गृह सुरक्षा विभाग (डीएचएस) की प्रमुख क्रिस्टी नोएमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई नयाँ विदेशी विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने प्रमाणिकरण रद्द गरेकी छन् । यस निर्णयसँगै, हार्वर्डमा पहिलेदेखि भर्ना भएका विदेशी विद्यार्थीहरूलाई अब अर्को विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेछ, अन्यथा उनीहरूले अमेरिका भित्रको कानुनी हैसियत गुमाउने छन् ।
यो निर्णय बिहीबार घोषणा गरिएको हो । यो ट्रम्प प्रशासन र हार्वर्ड विश्वविद्यालयबीच बढ्दो तनावको पछिल्लो उदाहरण हो ।
पत्रले हार्वर्डलाई के(के गर्न रोक लगाएको छर ?
नोएमले हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरलाई लेखेको पत्रमा भने अनुसार, हार्वर्डको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम ९एसईभीपी० प्रमाणिकरण तत्काल प्रभावबाट रद्द गरिएको छ ।
यसको अर्थ हार्वर्डले अबदेखि “एफ” वा “जे” भिसामा आउने कुनै पनि नयाँ विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने छैन । यी भिसाहरू प्रायः अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा गैर-आप्रवासी विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्न प्रयोग गरिन्छन् । अहिले “एफ” वा “जे” भिसामा हार्वर्डमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले यदि अमेरिकामा कानुनी रूपमा रहन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई अब अन्य मान्यताप्राप्त विद्यालयमा स्थानान्तरण हुनुपर्नेछ ।
क्रिस्टी नोएमले हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई ‘हिंसा प्रोत्साहन, यहूदीविरोधी गतिविधिहरू लाई बढावा दिएको र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको’ को आरोप लगाएकी छन् ।
अप्रिल १६ मा पठाइएको अघिल्लो पत्रमा, डीएचएसले यदि हार्वर्डले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुशासनसम्बन्धी अभिलेख र प्रदर्शनमा सहभागितासम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा विश्वविद्यालयको विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने योग्यता खारेज गरिने भनेर चेतावनी दिएको थियो ।
ट्रम्प प्रशासनले किन हार्वर्डलाई लक्षित गर्दैछ ?
गत वर्ष गाजामा इजरायलको युद्धको विरोधमा विद्यार्थीहरूद्वारा सुरु गरेको प्रदर्शन हार्वर्डसहित क्याम्पसहरूमा फैलिन थालेपछि हार्वर्ड र ट्रम्प प्रशासनबिचको तनाव चुलिएको हो ।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमाथि “असुरक्षित र शत्रुतापूर्ण” वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै विश्वविद्यालयमा यहूदीविरोधी घटनाहरू र “हामास समर्थित गतिविधि” नियन्त्रण गर्न असफल भएको बताएको छ । साथै, विश्वविद्यालयको विविधता, समानता र समावेशीकरण (डीईआई) नीतिहरूलाई विभेदकारी भनेको छ । चिनियाँ संस्थाहरूसँगको कथित सम्बन्धप्रति पनि आशंका व्यक्त गरिएको छ । यद्यपि यससम्बन्धी कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण सार्वजनिक गरिएको छैन ।
अप्रिल महिनामा, ट्रम्प प्रशासनले क्याम्पसमा फैलिएको यहूदीविरोधी भावना नियन्त्रण गर्न असफल भएको भन्दै हार्वर्डलाई दिइँदै आएको करिब २.३ अर्ब डलर बराबरको संघीय अनुदान रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि हार्वर्डले अत्यधिक सरकारी नियन्त्रण हुने डर रहेको बताउँदै सरकारका मागहरू अस्वीकार गरेको जनाएको थियो । ती मागहरूमध्ये संकाय र विद्यार्थीहरूमा “विचारको विविधता” सुनिश्चित गर्न बाह्य अडिटको स्वीकृति दिनुपर्ने माग पनि थियो । डीएचएसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको अनुशासनसम्बन्धी विवरण र सम्भावित सुरक्षा चिन्तासमेत पेस गर्न माग गरेको थियो ।
मे महिनामा, अमेरिकी शिक्षा विभागकी सचिव लिंडा म्याकमेहनले हार्वर्डलाई पत्र लेख्दै यो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयले उच्च शिक्षालाई ‘हँस्योस्पद’ बनाएको आरोप लगाइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘अबदेखि हार्वर्डले संघीय अनुदान खोज्न जरुरी छैन, किनभने अब कुनै अनुदान दिइने छैन ।’
‘हार्वर्ड अब सार्वजनिक रूपमा वित्तपोषित संस्था रहने छैन, र यसको सट्टा यो एक निजी रूपमा वित्तपोषित संस्था बन्न सक्छ । आफ्नै विशाल कोष र धनी पूर्वविद्यार्थीहरूको ठूलो आधारबाट संकलन गरिएको रकम प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्न सक्छ,‘ लिंडाले पत्रमा लेखेकी छिन् ।
बिहीबार गरिएको हार्वर्डको एसईभीपी प्रमाणिकरण खारेजीलाई व्यापक रूपमा संघीय सरकारका मागहरूमा हार्वर्डको पूर्ण रूपमा पालना नगरेको प्रतिक्रियाको रूपमा हेरिएको छ । यदि हार्वर्डले अहिले माग गरिएको विवरण पेश गरेमा ट्रम्प प्रशासनले प्रमाणिकरण पुनर्बहाल गर्ने हो कि होइन भन्ने अझै स्पष्ट छैन ।
