सडकमा शिक्षकको आन्दोलन निरन्तर चर्किरहेको बेला शिक्षकले निरन्तर सरकारसँग बार्ता समेत गरिरहेका छन् । शिक्षकको सडक आन्दोलन भईरहँदा प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि एकसरो छलफल सकेको छ।
उपसमितिले अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ। उपसमितिले केही समययता बिहान र दिउँसो समेत गरी लगातार विधेयकमाथि छलफल गरेको हो।
राज्यलाई आर्थिक दायित्व पर्ने केही विषयमा अर्थ मन्त्रालयको धारणा आएपछि विधेयकबारे छिट्टै निर्क्यौलमा पुग्ने उपसमितिको दाबी छ।
ुशिक्षकको बढुवाको, कक्षा १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हुने भएपछि दरबन्दी सिर्जना गर्ने लगायत विषयको लागतबारे सरकारको धारणा माग गरिएको छ ।
उपसमितिले प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम (इसिडी) लाई विद्यालय शिक्षाभित्रै समेट्ने भएको छ।
इसिडीका शिक्षकलाई विद्यालय शिक्षामा समेट्दा उनीहरूको तलब, सेवासुविधा लगायतको लागत विषयमा भने सरकारको स्पष्ट धारणा आउन बाँकी रहेको छ।
अहिले बाल शिशु कक्षाका शिक्षकले केन्द्र सरकारबाट ८ हजार र स्थानीय तहबाट ७ हजार गरी १५ हजार रूपैयाँ तलब पाउँछन्। विद्यालय शिक्षाकै अंग बनाएपछि भने उनीहरूको सामाजिक सुरक्षादेखि पेन्सनसम्मको जिम्मेवारी राज्यमा आउनेछ। त्यस्तै विद्यालयमा रहेका कार्यालय सहयोगी र लेखा हेर्ने व्यक्तिलाई पनि विद्यालय शिक्षाकै अंग मानेर व्यवस्थित गर्ने समझदारी उपसमितिले गरेको छ।
तर यी दुवै कार्यमा पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा लगायतमा लागत बढ्ने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय दिन सकेको छैन।
त्यस्तै कक्षा दसको अन्तिम परीक्षा एसइई हटाउने समझदारी पनि उपसमितिमा भएको छ।
उपसमितिले प्रधानाध्यापक चयन गर्न शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धा गराउने समझदारी पनि जुटाएको छ। तर यस्तो प्रतिस्पर्धा जिल्लाभरका शिक्षकबीच गर्ने कि स्थानीय तहभरिका शिक्षकमा सीमित गर्ने भन्नेमा समझदारी जुट्न बाँकी छ।
उपसमितिले शिक्षकलाई मासिक तलब भुक्तानी गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने समझदारी जुटाएको छ। हाल शिक्षकहरूले चौमासिक अर्थात् प्रत्येक चार महिनामा तलब पाइरहेका छन्। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै मासिक तलब भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी गर्न सकिरहेको छैन। तर उपसमितिले कानुनी रूपमै मासिक तलब पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उपसमिति अहिले राहत र अस्थायी लगायत नियुक्तिका शिक्षकलाई एकपटक प्रतिस्पर्धाको मौका दिएर स्थायी गर्ने समझदारीमा पुगेको छ। तर शिक्षकहरूसँग सरकारले यसरी प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने शिक्षकको संख्या ७५ प्रतिशत हुने भन्ने समझदारी गरेका कारण उपसमिति अन्योलमा परेको छ। जबकि सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त हुने शिक्षक ५० प्रतिशत हुने उल्लेख छ।
शिक्षकहरूको छनौट शिक्षक सेवा आयोगबाट गर्ने र सम्बन्धित पालिकामा पठाउने व्यवस्था गर्ने गरी उपसमितिले समझदारी कायम गरेको छ।
निजी विद्यालयहरू गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने विषयको हकमा भने उपसमितिले फेरि निजी क्षेत्रका विद्यालयका संगठनहरू प्याब्सन र एनप्याब्सनसँग छलफल गर्ने भएको छ। उपसमितिले त्यसका लागि मंगलबार दुवै संगठनका प्रतिनिधिलाई डाकेको छ।
ुसंविधानमा आधारभूत शिक्षा निस्शुल्क हुने भन्नेछ,ु एक सांसदले भने, ुनिजी विद्यालयहरूले संविधान कार्यान्वयनमा कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भनेर हामी छलफल गर्छौं।ु
शिक्षकहरूको पेसागत महासंघ बनाउन हुने नहुने विषय पनि मिल्न बाँकी रहेको छ।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गत चैत ८ गते विद्यालय शिक्षा विधेयकबारे छलफल गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो।
उपसमितिमा छविलाल विश्वकर्मा, डिगबहादुर लिम्बू, देवेन्द्र पौडेल, महेन्द्रकुमार राय, रामप्रकाश चौधरी, रेखा शर्मा, विना जैसवाल, विनिताकुमारी सिंह, सरिता भुसाल, सुमना श्रेष्ठ सदस्य छन्।
