काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका परिसर दिनभर तनावग्रस्त रह्यो । महानगरको निलम्बनमा परेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंलाई १०३ दिनपछि कार्यालय पुगेका थिए । उनलाई नगरप्रहरीले रोक्ने प्रयास गरेपछि तनावको स्थिति सिर्जना भयो ।
नगरप्रहरीको अवरोधकाबीच गुरागाईंलाई उपप्रमुख सुनिता डंगोल, वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको ढोका फोडेरै कार्यकक्षमा छिराएका थिए । त्यसक्रममा नगरप्रहरी र वडाध्यक्ष तथा कर्मचारीबीच घम्साघम्सी भयो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षको सिसाको ढोका फुट्यो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईंलाई महानगरपालिकामै हाजिर गर्ने वातावरण मिलाउन भनेर एक महिनाअघि महानगरलाई पत्र पठाएको थियो । तर, मन्त्रालयको निर्णयबाट महानगरका मेयर बालेन शाह असन्तुष्ट थिए ।
सोही कारण उनकै निर्देशनका नगरप्रहरीले बिहीबार गुरागाईंलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास ग¥यो । बालेनले नगर प्रहरी लगाएर रोक्ने मात्र होइन, कार्यकक्षमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।
गेटमा नगरप्रहरी खटाएपछि आक्रोशित बनेका कर्मचारी र वडाध्यक्षहरूले मेयरविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । लामो समयदेखि टसल देखिँदै आएको महानगरमा उपमेयर, वडाध्यक्ष र कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रवेश गराएपछि मेयर बालेन स्वयं ’धर्मसंकट’मा परेका छन् ।
काठमाडौं टावरको नक्सा पास गर्दा अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै गुरागाईंलाई बालेनले पुस ५ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट हटाएका थिए । गुरागाईंलाई हटाएर नयाँ कार्यकारी अधिकृत पठाउन बालेन गरेको आग्रह संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि बालेन र संघीय सरकारबीच विवाद चर्केको थियो । विवाद चर्किँदै गएपछि लामो समय कर्मचारीले तलब पाएका थिएनन् । महानगरमा आर्थिक कारोबार ठप्प भएपछि बिहीबार केही जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वागतको तयारी गरेका थिए ।
बिहीबारको घटनापछि काठमाडौं महानगरमा बालेनविरुद्ध एकप्रकारको विद्रोह भएको छ । जनप्रतिनिधि, कर्मचारीदेखि सरसफाइ कर्मचारीहरू समेत गुरागाईंको पक्षमा उभिएका छन् । बिहीबार महानगरको कार्यालयमा तनाव उत्पन्न हुँदा मेयर बालेन भने कार्यकक्षमा थिएनन् ।
२०७९ वैशाखमा निर्वाचित भएदेखि नै स्वतन्त्र मेयर बालेन र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच टसल देखिएको थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने निर्णयले यो टसल उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
