१२ फागुन, काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।
हिजोे बुधबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई तीन दिने स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समिति मार्फत कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै बुझाएका थिएनन् ।
तेस्रो वर्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था उनीसँगको सम्झौतामा उल्लेख छ ।
सम्झौता अनुसार विवरण नै नबुझाएका कारण भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुन नसकेकाले उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको चार दिनपछि उनले मन्त्रालयमा कार्यसम्पादन विवरण बुझाएका थिए । त्यो विवरणमा आफूले गरेका कामलाई आफैंले मूल्यांकन गरी ९८।९९ अंक पाएको दाबी गरेका थिए । मन्त्रालयले घिसिङलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।
