सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई फेरि स्पष्टीकरण सोधेको छ । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले पछिल्लो पाँच महिनामा तेस्रोचोटि आज २४ घण्टे स्पष्टीकरण मागेका हुन् । कुलमानलाई हटाएरै छोड्ने अठोटमा रहेका उनले यसअघि गत असोज २२ र पुस २२ मा स्पष्टीकरण सोधेका थिए । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षर रहेको र बाहिर प्रचार गराइएको स्पष्टीकरण पत्रमा ‘तपाईलाई कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने ?’ भनिएको छ ।
सरकारले दिएको निर्देशन अटेर गरेको भन्दै उर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई कारवाही गर्ने प्रस्ताव क्याविनेटमा पठाएका थिए । तर, हिजो बसेको क्याविनेट बैठकले त्यससम्बन्धी निर्णय नगरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न आक्षेप लगाएर कुलमानलाई २४ घटाभित्र जवाफ पेश गर्न भनेको छ ।
आर्थिक दायित्व बढ्नेगरी हस्ताक्षर गर्दै हिँडेको र अनुमति नलिइ विदेश भ्रमणमा गएको आरोप लगाइएको पत्रको पहिलो बुँदामा सोधिएको छ, ‘यही १२ फेब्रुअरी २०२५ मा भारतको नयाँ दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत द्वीपक्षीय विद्युत् विनिमय समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको टोली नेताको हैसियतमा त्यसतर्फ जाँदा कुन निकायको स्वीकृति लिएर जानुभएको हो ? नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ को विषयसंख्या २० र २३ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नुपर्ने विषयमा तपाईंले अर्थ मन्त्रालयको सहमति नलिइ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी द्विपक्षीय वार्ताको माध्यमबाट तयार भएको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी कसरी प्राप्त गरेको ?’
त्यस्तै, दोश्रो बुँदामा कसको अनुमति लिएर भ्रमणमा गएको ? भन्ने आशयसहितको प्रश्न छ । ‘कुन कुन आन्तरिक भ्रमण काज वा विदामा जाँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम १८ अनुसार अध्यक्षको स्वीकृति लिएर जानुभएको छ ?’, सोधिएको छ, ‘कुन कुन अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण काजमा जाँदा सोही विनियमावलीको विनियम ३२ अनुसार सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिनुभएको छ ? स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा किन नलिएको ? जस्ता प्रश्नसहितको स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।
