काठमाडौं । संसद्को हिउँदे अधिवेशनको मुखैमा ल्याएको अध्यादेशले सरकार नैतिक सङ्कटमा फस्दै गएको छ ।
नेपालको राजनीति अहिले तीव्र घेराबन्दी र असहमति बीच फसिरहेको छ । सरकारले ल्याएको विवादास्पद सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयकले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई समस्यामा पार्दै छ । सामाजिक सञ्जाल विधेयकले तनाव झेलिरहेको सरकार भूमिसमबन्धिको अध्यादेशका कारण अर्को सङ्कटमा फस्ने देखिएको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक चौतर्फी आलोचनाको घेरामा परिरहेको बेला सत्ता साझेदार दलकै विद्यार्थी संगठनको खुला प्रतिरोध गठबन्धनभित्रै असन्तुष्टिको सङ्केतका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक जसरी पनि पास गराउने अडान लिइरहेको छ । नेविसंघको सडक संघर्षले त्यसलाई सहज बनाउन गाह्रो पार्ने देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालसँगै सरकार अध्यादेशका कारण समेत सङ्कटमा फस्न थालेको छ । सरकाले ल्याएका ६ अध्यादेशमध्ये भुमिसम्बन्धि अध्यादेशलाई सत्तामै रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारमा लोसपाका शरतासिहं भण्डारी श्रममन्त्री समेत छन् । यस्तोमा सरकार थप सङ्कटमा फसेको छ । सरकारले अध्यादेश विफलको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो बाटो सरकारको नैतिकतासँग जोडिएको विषय हो । २०५० सालमा संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम विफल भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामा दिएर संसद् भंग गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, सरकार अहिले त्यो अवस्थामा छैन । यसैले सरकारका लागि अन्य बाटो रोज्नुको विकल्प छैन ।
गत २६ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न ६ अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी, निजीकरण ऐन–२०५० लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेश, सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश र भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । राष्ट्रपतिबाट जारी भइसकेका ती अध्यादेश सरकारले गत १८ माघमा हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा पेस गरिसकेको छ ।
संसद्को दोस्रो बैठकमा निर्णयार्थ पेस गर्ने भनिए पनि सरकार त्यसबाट पछाडि हटेको थियो । प्रतिनिधिसभामा सुविधाजनक बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा अल्पमतमा रहेकाले सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेलाई आग्रह गरी अन्तिम समयमा आएर कार्यसूचीबाट हटाउन लगाएको थियो । त्यसयता बसेको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्न संसद्को कार्यसूचीमै परेको छैन ।
६० दिनभित्र संघीय संसद्बाट प्रतिस्थापन विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरे कानुनी रिक्तता हुन्छ कि भन्ने दबाबमा सरकार छ । यसअनुसार १८ माघको मितिले गणना गर्दा १८ चैतपछि यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले अध्यादेश अस्वीकृत हुने र सरकार छाड्न नैतिक दबाब पर्ने भएपछि एमाले आत्तिएको टिप्पणीसमेत गर्दै आएका छन् ।
सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले जसरी भएपछि अध्यादेश फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढाउन चाहन्छ । तर, राष्ट्रिय सभामा सत्तारूढ दलसँग बहुमत नभएकाले निर्णयार्थ नै पेस गर्नबाट पछि हटेको छ । विपक्षी दलहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), आम जनता पार्टी (आजपा), नेसपासहितका दलले सरकारले ल्याएका ६ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा सकस
५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमतका लागि ३० सांसद चाहिन्छ । तर, सत्ता पक्ष कांग्रेसका १६, एमालेका १० र लोसपाका १ गरी २७ सांसद मात्रै छन् । मनोनीत सांसद अञ्जान शाक्यले पनि सरकार पक्षलाई नै साथ दिने निश्चित भएकाले सत्ता पक्षसँग २८ सांसद पुग्ने देखिन्छ । वामदेव गौतम, अञ्जन शाक्य र नारायण दाहाल मनोनीत सांसद हुन् । उनीहरूलाई ह्विप लाग्दैन । बामदेवले अध्यादेशमा नसघाउने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
राष्ट्रिय सभाको पछिल्लो गणितलाई हेर्दा कुनै पनि विषयमा बहुमतले निर्णय गर्न ३० जना सांसद आवश्यक पर्छ तर तत्काल त्यो सङ्ख्या सत्तारूढ दलसँग नहुँदा सत्ता पक्षलाई सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा जसपाको साथ सत्तारूढ पक्षले खोजेको छ । राष्ट्रिय सभामा जसपाका ३ सांसद छन् । जसपाले सरकारलाई समर्थन गरे पनि यो पार्टी सरकारमा सहभागी छैन ।
दृष्टिबाट
