सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तिय संस्था, अस्पताल, विद्यालय, कलेज, विभिन्न संघसंस्था, भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्ट, सुन पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट, र व्यक्तिको निजी घरमा समेत विभिन्न कम्पनीका सुरक्षाकर्मी खटिएको देखिन्छन् । यसरी सुरक्षाकर्मी खटाएबापत एउटै कम्पनीले एक सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब २५ हजारदेखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म लग्छन् ।
तर, सुरक्षाकर्मीलाई भने मासिक १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँ तलब दिन्छन् । बाँकी रकम कम्पनी आफैंले पचाउँछ । बिहान ८ बजेदेखि बेलुका ८ बजेसम्म काममा लगाइन्छ । न शनिबार बिदा हुन्छ न सार्वजनिक बिदाका दिन । दशैं तिहारको बेला पनि कहिल्यै छुट्टी पाइदैँन । एउटा उदाहरण भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका नजिकै रहेको एनआईसी एसिया बैंकको शाखामा एक सुरक्षाकर्मी बिहान ७ बजेदेखि बेलुका ९ बजेसम्म खट्छन् ।
नाम नबताउने सर्तमा उनी भन्छन्, ’शनिबार, सार्वजनिक बिदाका दिन, दशैँ तिहार कहिल्यै पनि छुट्टी हुँदैन ।’ तलब पनि दुई–तीन महिनामा मात्रै पाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बैंकले कम्पनीलाई मासिक रुपमा तलब उपलब्ध गराउँछ । तर, कम्पनीले महिनैपिच्छे पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने उनी बताउँछन् । कानूनमा बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेभन्दा पछि काम लगाउन पाइँदैन ।
सार्वजनिक बिदाका दिन र शनिबार अनिवार्य रुपमा बिदा दिनुपर्छ । कि त उक्त दिनमा काम गरेबापत छुट्टी रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । दशैं पेस्की दिनुपर्छ भने सरकारले तोकेको तलब १७ हजार तीन सय रुपैयाँ तलब दिनैपर्छ । ती सुरक्षाकर्मी आफुले गत चैतदेखि काम थालेको बताउँछन् । दशैंमा समेत छुट्टी नपाएको उनको दुःखेसो छ । अन्य दिन त बिदा परको कुरा हो ।
कानूनमा श्रमिकको हकअधिकारबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुँदाहुँदै पनि उनीहरुमाथि श्रम शोषक गर्नु निकै विडम्बनापूर्ण छ । यसमा राज्यको पनि कमीकमजोरी छ । सरकार कानून बनाउँछन् तर त्यसको कार्यान्वयन भइरहेको छ वा छैन ? भनी अनुगमन गर्दैन । जसको फाइदा यस्ता सुरक्षाकर्मी खटाउने कम्पनीहरुले मज्जाले उठाइरहेका छन् । एकातिर श्रमिककै नाममा बढी तलब दिने, अर्कोतिर उनीहरुलाई भने आधा पनि नदिने !
अनि सार्वजनिक बिदाका दिन, चाडपर्व वा बिरामी हुँदा समेत बिदा नदिने । यस्ता कम्पनीहरुले सुरक्षाकर्मीको रगतपसिनामा मोजमस्ती गरिरहेका छन् । कतिपय मिडिया हाउसमा पनि सुरक्षाकर्मी खटिएका हुन्छन् । त्यहाँ पनि कम्पनीमार्फत नै सुरक्षाकर्मी खटाइएको हुन्छ । यसरी कम्पनीमार्फत खटाएपछि तलब पनि कम्पनीलाई दिइन्छ । मिडियालाई राज्यको चौथों अंग मानिन्छ । तर, यस्ता सुरक्षाकर्मीहरुको हकअधिकारका निम्ति सञ्चारमाध्यमहरुले कलम चलाएको पाइँदैन ।
एउटा सुरक्षाकर्मी दिनरात, घामपानी नभनी काम गर्छन् । विडम्बना, उनीहरुले आफ्नो परिश्रमको उचित मूल्य पाइरहेका छन् । एउटा व्यक्ति बेरोजगारीले भौतारिरहँदा ऊ रोजगारी खोज्दै विभिन्न निकाय धाउँछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थादेखि विद्यालय, कलेज, होटल, रेस्टुरेन्ट, सरकारी निकायहरुमा सुरक्षाकर्मीमा भएपनि जागिर दिन आग्रह गर्छन् । तर, त्यहाँ उनीहरुलाई जवाफ मिल्छ, ‘हामी कम्पनीमार्फत मात्र सुरक्षाकर्मी खटाउँछौं ।’
सरकारी, सार्वजनिक निकाय वा निजी क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिले सुरक्षाकर्मीको जागिर माग्दा उनीहरुमाथि विश्वास गरिँदैन । भनिन्छ, के थाहा चोर पनि त हुन सक्छ । यसरी व्यक्तिलाई विश्वास नगरी यी निकायहरु सुरक्षाकर्मी खटाउने कम्पनीसँग सम्झौता गर्छन् । आफु कहाँ यति तलबमा, यति वर्षसम्म सुरक्षाकर्मी खटाउने भनी सम्बन्धित कार्यालय र कम्पनीबीच सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीलाई सुरक्षाकर्मीका रुपमा खटाउँछ ।
फेरि त्यो कर्मचारी अरु कोही नभई रोजगारीका लागि भौतारिएका मानिसहरु हुन्छन् । कम्पनीले शुरुमै उनीहरुसँग पनि सम्झौता गरिसकेको छ । सम्झौतामा पारिश्रमिक कम्पनीले नै सम्बन्धित कार्यालयबाट लिनेदेखि कामको बखत केही भएमा सोको जिम्मेवारी कम्पनीले नलिने, व्यक्ति स्वयम् हुनुपर्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने, सार्वजनिक बिदाका दिन समेत छुट्टी नपाइने उल्लेख छ ।
रोजगारीका लागि महिनौंदेखि भौतारिएको व्यक्ति जागिर पाउने भएपछि सम्झौता मान्न बाध्य हुन्छ । किनकि उसका पनि त घरमा परिवार छ । बालबच्चा छ । उनीहरुलाई खुवाउनै पर्यो । पढाउनै पर्यो । यदि बैंक, वित्तिय संस्था, सरकारी कार्यालयलगायत सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रहरुले सीधै सुरक्षाकर्मीको जागिर दिएको भए उनीहरु कम्पनीसम्म पुग्र्नै पर्दैन्थ्यो । न त उनीहरु श्रम शोषणमै पर्दथे । अहिले एउटा सुरक्षाकर्मीको मासिक तलब बढीमा १५ हजार रुपैयाँ रहेको पाइन्छ ।
जबकी, सुरक्षाकर्मीहरु खटिरहेको निकायले भने उनीहरुको पारिश्रमिक भनेर मासिक रुपमा २५ हजारदेखि ४५ हजार रुपैयाँसम्म कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछन् । यसरी गरिब जनताको रगतपसिनामा सीमित कम्पनीहरुले रजगज गरिरहेका छन् । यता, बल्लबल्ल पाएको जागिर पनि जाने डरले सुरक्षाकर्मीहरु मौन बस्छन् । जतिसुकै काम दलाएपनि उनीहरु चुपचाप गर्छन् । सेक्युरिटी गार्ड खटाउने कम्पनी खोल्नमा अधिकांश राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता नै छन् ।
उनीहरुले नै बीचमा बसेर कमाइरहेका छन् । केही मेहेनत नै नगरी उनीहरुले अरुको रगतपसिनाबाट खाइरहेका छन् ।
सुरक्षाकर्मी मात्र होइनन्, अन्य क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि श्रम शोषणमा परिरहेका छन् । पत्रकारलाई अन्यायमा परेका जनताको आवाज मानिन्छ । दुर्भाग्य उनीहरु आफैं पनि अन्यायमा पर्दा समेत बोल्न सकिरहेका छन् । अहिले मिडिया क्षेत्रमा पनि श्रम शोषण कम छैन । पत्रकारहरुलाई न्यून पारिश्रमिकमा बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा
खटाइन्छ । सार्वजनिक बिदाका दिन समेत काममा लगाइन्छ । यद्यपि, यसविरुद्ध कुनै पत्रकारले कलम चलाएको
पाइँदैन ।
यसरी आफ्नै हकअधिकारका लागि बोल्न वा लड्न नसक्ने पत्रकारहरुले आम सर्वसाधारणको दुःख, पीडा र उनीहरुले भोग्नुपरेको अन्याय, अत्याचारबारे बोल्छन्, लेख्छन् भनेर सोच्नु पनि लज्जास्पद नै छ । यता, विभिन्न संघसंस्था, पसल, होटल, रेस्टुरेन्ट वा घरमा तीन हजारदेखि दश हजार रुपैयाँ तलब दिएर महिनाभरि काम लगाइन्छ । श्रमिकको अधिकारका निम्ति कानून छ । तर, कार्यान्वयन किन भइरहेको छ ?
किनकि कानून कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेकाहरु नै श्रम शोषण गरिरहेका छन् । अहिले पर्दाभित्र बसेर श्रमिकलाई शोषण गर्ने दलका नेता, कार्यकर्ता नै हुन् । राजनीतिक दलको आडमा उनीहरुले सीधासाधी, गरिब जनतालाई शोषण गरिरहेका छन् । देश गरिब छ । तर, नेताहरु कामै नगरी पनि मालामाल छन् । शोषक, सामान्तीको विरोधमा जनतालाई उतारेर शहिद बनाई प्रचण्ड पटकपटक सत्तामा पुगे । तर, देश र जनताका लागि केही गरेनन् ।
अहिले उनको शरीरमा लगाइएको हरेक वस्तु तथा कपडाको मूल्य करोडभन्दा माथि छ । विगतमा शोषक, सामान्तीको विरोधमा जनयुद्ध शुरु गरेका उनी अहिले आफैं त्यसमा परिणत भएका छन् । यता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा बाँधिएको घडीको मूल्य त झन् करोडौं रहेको छ । उनले लगाउने कपडा पनि उत्तिकै महंगो रहेको बताइन्छ । दलका नेताहरु आफ्नो स्वार्थमा मात्र केन्द्रीत रहे । देश र जनताबारे कोहीले सोचेनन् ।
जनता कसरी र किन ठगिरहेका छन् ? भनेर सरकार खोजतलास गर्दैनन् । अनि बाँठाटाँठाहरु नयाँ नयाँ पोलिसी ल्याएर बेरोजगार, गरिब जनतालाई ठग्छन् श्रम शोषण गर्छन् । यदि सरकार जिम्मेवार भएको भए आज जनताले आफ्नो रगतपसिना सित्तैमा बगाउनुपर्दैन्थ्यो ।
रुषा थापा
