आम नागरिक अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सोध्छन्, ‘कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपश्चात बिल पाउने अधिकार हुन्छ कि हुदैँन ?’ नेपालमा कँही कतै पनि बिल दिने चलन छैन । व्यापारीदेखि घरधनीसम्म पैसा लिन्छन् तर बिल दिदैँनन् । सरकार भन्छ, कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि अनिवार्य रुपमा बिल लिनु । अनि दिनेले नदिएपछि कसरी लिनु ? सरकार बिल दिनुपर्ने व्यवस्था कडाईका साथ लागू गर्न सक्दैन । यसले आम नागरिक त मर्कामा परेका छन् नै सँगै राज्यलाई समेत ठुलो हानिोक्सानी भइरहेको छ । पछिल्लो समय इसेवा, मोबाइल बैंकिङ्ग, खल्तीलगायत वालेटहरु प्रचलनमा छन् ।
अहिले चिया पसलदेखि होटल, रेस्टुरेन्ट, मेडिकललगायत जुनसुकै क्षेत्रमा यी वालेट सञ्चालनमा रहेका छन् । कुनै पनि पसल गएर सामान खरिद गरेमा व्यापारीहरु पैसाको साटो रकम ट्रान्सफर गरिदिनू भन्छन् । सोहीअनुरुप ग्राहकले पनि इसेवामार्फत रकम हालिदिन्छन् । तर, त्यो इसेवा सम्बन्धित व्यापारीको नाममा हुन्छ । कम्पनीको नाममा हुदैँन । जसका कारण उनीहरुले दिनमा लाखौंको कारोबार गरेपनि राज्यलाई भने व्यापार नभएको भन्दै राजस्व छल्छन् । त्यसो त हाल मुलुकमा सञ्चालनमा रहेका अधिकांंश व्यापार व्यवसायको दर्ता नै छैन । व्यापारीहरुले आफुले सकेसम्म राज्य र जनतालाई ठग्दै आएका छन् ।
यता, पठाओमार्फत दिनहुँ लाखौं सर्वसाधारण यात्रा गर्छन् । कँही कतै जान हतार परेमा अहिले मानिसहरु सिधैं पठाओ वा ट्याक्सी बुकिङ्ग गर्छन् । त्यसमा पनि इसेवाबाटै भाडा रकम ट्रान्सफर गर्ने गरिएको छ । सम्बन्धित चालकले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम हाल्न लगाउँछन् ।
यसरी व्यक्तिगत खातामा रकम हाल्न लगाएपछि उनीहरुले आम्दानीबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व छल्छन् । घरधनीहरु ठाउँअनुसार कोठा, सटर र फ्ल्याटको मूल्य तोक्छन् । अहिले उपत्यकामा एउटै कोठाको मासिक भाडा पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म छ । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि तीन दुई लाख र एउटा सटरको २५ हजारदेखि १९ लाखसम्म रहेको छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखसम्म किनबेच हुने गरेको छ ।
रोचक कुरा त के छ भने घरधनीहरु डेराबहालसँग यत्रो भाडा उठाउँछन् । तर, न उनीहरुलाई बिल दिन्छन् न राज्यलाई राजस्व तिर्छन् । अहिले कतिपय घरधनीहरुले मोबाइलमार्फत पनि कारोबार गर्ने गरेका छन् । उनीहरु डेराबहाललाई इसेवा, मोबाइल बैंकिङ्गमार्फत भाडा रकम ट्रान्सफर गरिदिन भन्छन् । सोबमोजिम डेराबहालले रकम ट्रान्सफर गरिदिन्छन् । अनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने विभिन्न बहाना बनाएर छल्छन् ।
लामो तथा छोटो रुटको गाडीले दिनमै पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । तर, यीनीहरु पनि यात्रुसँग पैसा लिन्छन्, टिकट दिदैँनन् । अर्को कुरा निजी संघसंस्था, होटल, रेस्टुरेन्ट, घरहरुमा काम गर्नेलाई बैंकमार्फत तलब दिइदैँन । किनकि बैंकमार्फत दिदाँ सरकारले तोकेको पारिश्रमिक १७ हजार तीन सय रुपैयाँ दिनुपर्छ । यद्यपि, अहिले यी क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश मानिसको तलब मासिक पाँच हजारदेखि बढीमा दश हजार रुपैयाँ रहेको छ । अहिले देशभर १४ सयभन्दा बढी यातायात कम्पनी तथा पालिक रहेका छन् । यीनीहरुले दिनकै लाखौं आम्दानी गर्दछन् । तर, राज्यलाई कर तिर्ने बेला कम्पनी घाटामा रहेको देखाएर राजस्व छलिन्छ ।
व्यवसायीहरुले एउटै गाडीमा दश लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका हुन्छन् । भाडामा लगाएर वा आफैं चलाएर दिनहुँ हजारौं रुपैयाँ कमाउँछन् । तैपनि आम्दानी र लगानीको राजस्व राज्यलाई तिर्दैनन् । त्यसो त यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट पनि छ । सरकारले सिण्डिकेट तोडेको कागजी घोषणा गरेपनि व्यवहारिक रुपमा अझै पनि कायमै छ । सिण्डिकेट नहट्दा जनता र राज्य दुवैले हानिनोक्सानी व्यहोर्नुपरिरहेको छ । चर्को भाडा तिरेर थोत्र्रा, पुराना गाडीमा यात्रा गर्नु पर्दा जनताको ज्यान गइरहेको छ । सार्वजनिक यातायातको संख्या सीमित छ । यातायात क्षेत्रमा एउटै व्यवसायीको रजगज चलिआएको छ । सरकार पनि नयाँ व्यवसायी थप्न खुला प्रतिस्पर्धामा जोड दिदैँन ।
यहाँ जोकोही राज्यलाई राजस्व छल्न माहिर छन् । जनता ठग्छन्, राज्यलाई राजस्व छल्छन्, श्रमिकलाई शोषण गर्छन् अनि आफ्नो थैलो
भर्छन् । अहिले अधिकांश व्यवसायीले राज्यलाई राजस्व तिर्नुपर्छ भनेर कम्पनी नाफामा रहेपनि घाटामा रहेको देखाउँछन् । जसले उनीहरुले सरकारलाई कर तिर्नु पर्दैन ।
घरजग्गामा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरिन्छ । बजारमा घरजग्गा करोडौंमा किनबेच गर्ने गरिन्छ । तर, नामसारी गर्ने समयमा मालपोत कार्यालयमा दश लाखमा किनबेच गरिएको भन्दै ९० लाखको राजस्व छलिन्छ । सवारीसाधनमा पनि यस्तै छ । बजारमा ४० लाखदेखि करोडमा सवारीसाधन किनबेच हुने गरेको छ । तर, दश लाखमा किनबेच भएको भन्दै राजस्व छलिन्छ । अहिले पसल नै पिच्छे सामानको मूल्य फरक–फरकम पाइन्छ । व्यापारहिरुले आफुखुशी सामानको मूल्य तोकेका छन् । उदाहरणका लागि एउटै टोलमा दुई घरको दुरीमा रहेका पसलमा सामानको मूल्य आकाश ताल बराबर फरक पाइन्ख्छ । कुनैमा सस्तो मूल्यमा त्यँही सामान पाइन्छ त कुनै पसलमा त्यँही सामानको मूल्य महँगो हुन्छ ।
अब आम उपभोक्ताले कुनै वस्तु सस्तो र गुणस्तरीय भनी उपभोग गर्ने ? किराना पसलदेखि भाटभटेनी, सुपरमार्केट, बिग मार्टमा सामानको मूल्य फरक–फरक हुन्छ । अझ पछिल्लो समय त व्यापारीहरुले कुहिएका, गुणस्तरहीन सामान बेचबिखन गर्न थालेका छन् । भाटभटेनी, सुपरमार्केटहरुमा प्याक गरिएकै वस्तु समेत कुहिएका वा खानै नमिल्ने अवस्थामा रहेको भेटिन्छन् । यता, माछामासु पसलमा पनि यस्तै छ । व्यापारीहरु कहिले महिनौंदेखिको बासी मासु बेचबिखन गर्छन् । त्यसमाथि मासु पसलमा सरसफाईको निकै अभाव छ । जताततै फोहोर र दुर्गन्ध मात्र हुन्छ । व्यापारी व्यवसायीहरुले आम सर्वसाधारणलाई लुटिरहँदा र राज्यलाई राजस्व छल्दा समेत सरकार मौन बसिरहेको छ ।
न स्थानीय तह अनुगमन गर्छ न सरकारी स्वामित्वकै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । यता, राजस्व विभाग पनि व्यापारीहरुले कर त छलिरहेका छैनन् ? भनेर अनुगमनमा निस्किदैँन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल राजस्व उठाउन र उपभोक्ता ठग्नबाट जोगाउन आवश्यक कदम चाल्न सक्दैनन् ।
बरु प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीदेखि सचिवलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाउँछन् अनि गफ हाक्ँछन् । व्यापारीहरु जनता र राज्यलाई ठगिरहेका छन् । किनकि सरकारभन्दा शक्तिशाली दलाली, व्यापारी, बिचौलिया भएका छन्सरकारले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा एकातिर जनताले सहुलियता पाएका छैनन् अर्कोतिर राज्य राजस्वबाट वञ्चित भएको छ । त्यसैले, यसतर्फ सरकारको बेलैमा जान जाओस् ।
