राजस्व नउठेर मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा परेको चर्चाबीच अहिले बजारमा नयाँ बहस शुरु भएको छ । आम नागरिक सरकारले तीन वटा क्षेत्रबाट मनग्य राजस्व उठाइरहेको बताउँछन् । पहिलो वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिक । दोस्रो घरधनी र तेस्रो यातायात व्यवसायी । तर, भनिन्छ नि बाहिर देखेजस्तो भित्र हुदैँन । त्यसरी नै अहिले यो क्षेत्रमा लगानी बढ्दो देखिएपनि राजस्व भने उठिरहेको छैन । केही वर्षयता रोजगारीको सिलसिलामा खाडीलगायत विभिन्न मुलुक जाने बढ्दो छन् । अहिले विदेश सबैको रोजाईमा परेको छ । एयरपोर्टमा विदेश जानेहरुको लर्को हुन्छ । दिनहुँ हजारौँको संख्यामा नेपाली युवाहरु विदेश गइरहेका छन् । उनीहरु विदेश जाँदा पनि राज्यलाई नै फाइदा भइरहेको छ । किनकि विदेश पठाउँदा पनि सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व उठाउँछ त ती युवाहरुले विदेशमा कमाएर यहाँ पठाएको रेमिट्यान्समा पनि राजस्व असुलिन्छ ।
यता, गाउँदेखि शहरसम्म घरैघरले भरिएका छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका अधिकांश शहरमा खाली ठाउँ भेटिदैँन । उपत्यकामा खाली ठाउँ र घाम खोज्नु कुनै महाभारतभन्दा कम छैन । घरहरु एकाआपासमा जोडेर बनेका छन् । यसले घरमा घाम कहिल्यै देखिदैँन । यद्यपि, त्यस्ता घर राज्यको राजस्वको स्रोत बनेको बताइन्छ । किनकि राज्यले घरधनीहरुसँग घरबहाल कर उठाउँदै आएको छ ।
बाटोमा हिँड्दा सार्वजनिक वा निजी सवारीसाधन पनि बढ्दो देखिन्छ । गाडीको अत्याधिक चापका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या निम्तिएको छ । मुलुकभरका यातायात कार्यालयमा सार्वजनिक वा निजी प्लेटका सवारीसाधन गरी ५७ लाख दर्तामा छन् । यसमा दुई पाङ्ग्रेदेखि चार पाङ्ग्रे सबै प्रकारका सवारी पर्छन् । व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरेका छन् ।
एउटै गाडीले दिनमा पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म आम्दानी गर्दछ । तर, यो दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । भाडाका गाडीमा अहिले पनि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सीको लामो समयदेखि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । ढुवानी गाडी, फोस्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खुलाइएको छैन । उता, निजी प्लेटको गाडी न घरेलुमा दर्ता हुन्छ न कम्पनीमा ।
रुट परमिट, जाँचपास पनि केही गरिदैँन । यदि सरकारले निजी प्लेटको सवारी पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्ने, रुट परमिट, प्रदूषण जाँचपासलगायत व्यवस्था अनिवार्य गरेमा राज्यलार्इी धेरै फाइदा हुनेछ । यसले राज्यको ढुकुटीमा खर्बौ राजस्व संकलन हुनेछ । अहिले पर्यटक बोक्ने हरियो प्लेटको ट्याक्सी वा बसले महिनामै लाखौं कमाउँछन् । स्कुल बसहरुले पनि विद्यार्थी बोकेर महिनामै लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । तर, व्यवसायीहरुले कमाइरहँदा राज्य भने राजस्वविहीन बनेको छ । राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व समेत पाइरहेको छैन । यातायात क्षेत्रबाट सरकारले मनग्य राजस्व उठाउन सक्छ ।
बिडम्वना, हाम्रा सरकारमा बसेकाहरुको यसतर्फ ध्यान छैन । सरकारमा बस्नेलाई सेयरको मूल्य बढ्छ कि बढ्दैंन ? भन्ने मात्र चिन्ता छ । अहिले उपत्यकासहित जिल्ला सदरमुकाममा घरैघर बनेका छन् । घरधनीहरुले एउटै घरमा करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । घर भाडामा लगाएर महिनामै लाखदेखि करोड असुल्छन् । यद्यपि, घरमा लगानी गरेको र भाडामा लगाएर आम्दानी गरेको राजस्व राज्यलाई तिरिदैँनन् । घरधनीहरु राज्यलाई राजस्व तिर्नुपरेमा विभिन्न बहाना बनाउँछन् । घर खाली रहेको बताउनुका साथै आफन्त बसेको भन्छन् । यता, डेराबहाल वर्षौदेखि एउटै घरमा बसिरहेको हुन्छ । तर, घरधनीहरु वडा वा नगरपालिकाबाट कर्मचारी आएमा दुई÷तीन महिना मात्र भयो बसेको भनेर भन्न लगाउँछन् । फेरि यसो नभनेमा घरधनीहरु तुरुन्तै कोठा सरेर जान भन्छन् ।
अहिले उपत्यकामा एउटै कोठाको पाँच हजारदेखि २० हजार, एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको ३० हजारदेखि १८ लाखसम्म लिएको पाइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा बेचबिखन गरिन्छ । बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा मनलाग्दी लिन्छन्, घरधनीहरु । फेरि नतिरे ठुलो स्वर गर्छन् । घरधनीहरु डेराबहालसँग मासिक रुपमा भाडा उठाउँछन् । महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्न आइपुग्छन् । तर, भाडा रकम लिएजसरी उनीहरु बिल भने दिदैँनन् । डेराबहालले बिल मागेमा सिधैं छैन भन्छन् । एक चोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म घरको पूर्वाधार चेकजाँच गरिदैँन । घर न घरेलुमा दर्ता गरिन्छ न त कम्पनीमा नै । अब सरकारले घर तथा निजी प्लेटका सवारी पनि घरेलु तथा कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
साथै, अटेरी गर्ने घरलाई राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराउनुपर्छ । घर सम्पन्ता प्रमाणपत्र खारेज गर्नुपर्छ । गाडीको पनि नामसारी रोक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले यति मात्र गरेपनि राज्यको ढुकुटीमा राजस्वको ओइरो लाग्ने छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह । घरबहाल कर उठाउने तथा कोठा, सटर, फ्ल्याटको भाडा निर्धारण र दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ ।
तर, स्थानीय तहहरुले यसतर्फ चासो नदेखाएको पाइन्छ । स्थानीय तहहरु घरको अनुगमन गर्दैनन् । राजस्व उठाउनतर्फ उनीहरुलाई चासो नै छैन । एउटा उदाहरण नै भन्नुपर्दा भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नम्बर ५, मा अवस्थित छन् । नगरपालिका अगाडिका अधिकांश घर भाडामा लगाइएका छन् । भाडामा नलागेको घर कमै मात्र भेटिन्छन् ।
नगरपालिकाकै अगाडि रहेका घर भाडामा रहिरहँदा पनि घरधनीहरुले खाली रहेको भन्दै राजस्व छल्ने गरेका छन् । यहाँका अधिकांश घरधनीहरुले राज्यलाई राजस्व छलेका छन् । डेराबहाल पाँच वर्षदेखि घरमा बसिरहेको भएमा घरधनीहरु वडाबाट कर्मचारी आएमा दुई महिना मात्र भयो बसेको भनेर भन्न लगाउँछन् । यहाँका घरधनीहरुले राजस्व छलिरहँदा पनि स्थानीय तह बेखबर छ । किनकि अनुगमन कोही छैन । नगर प्रहरीको मेयर, उपमेयरलाई सलाम ठोकेपछि तलब पाक्छ । अनि किन गर्नु पर्यो काम ? सूर्यविनायक नगरपालिकामा सञ्चालनमा रहेका अधिकांश पसल दर्ता नै भएको छैन । दर्ताबिनै व्यवसाय सञ्चालन गरी व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् ।
तर, नगरपालिका अनुगमन गर्दैनन् । रोचक कुरा त के छ भने नि नगरपालिकाअगाडि नै सञ्चालनमा रहेका पसल समेत दर्ता भएका छैनन् । अनि आफ्नो अगाडिको गैरकानूनी रुपमा सञ्चालित पसल नदेख्ने नगरपालिकाले अरु वडा वा ठाउँको कसरी देख्छ ? मेयर, उृपमेयर र कर्मचारीलाई तलब आएपुग्यो । जनता ठगियोस् या राज्य लुट्यिोस् उनीहरुलाई केही मतलब छैन ।
वडा नम्बर ५ को वडाध्यक्ष राजकुमार जोशी हुन् । उनको घर शुशिल भैरवस्थानमै छ । उनीसहित तीन जनाले मन्दिरको जग्गा मिचेर घर बनाएका छन् । वडाध्यक्षको घरमुनि पहिला ताल, पोखरी थियो । तर, अहिले कतै देखिदैँन । किनकि त्यहाँ घर बनिसकेको छ । यसरी वडाध्यक्ष आफैं राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न लागेपछि अरुले के गलान् ? वडाध्यक्ष जोशीको घरमा कपडा र मेडिकल पसल सञ्चालनमा छन् । तर, उक्त व्यवसायको दर्ता नै नभएको पाइन्छ । यता, वडाध्यक्षले घर भाडामा लगाएपनि घरबहाल कर भने नतिरेको बताइन्छ । जनप्रतिनिधि नै यस्तो भएपछि राज्यको ढुकुटीमा कसरी राजस्व संकलन हुन्छ ? अहिले सरकारले ज्येष्ठ नागरिकसहित लक्षित वर्गलाई मासिक रुपमा तलब दिन्छ ।
सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिइन्छ । तर, दुवैबाट कर नकाट्ने बताइन्छ । यसैले, अब सरकारले भत्ता र पेन्सनबाट पनि कर उठाउनुपर्छ । यसो गरेमा राज्यलाई धेरै राहत हुनेछ । सरकार राजस्व उठाउन चासो दिदैँनन् । विदेशी ऋण र अनुदानमा मात्र सरकारको आँखा छ । अहिले नै मुलुकको वैदेशिक ऋण २७ खर्ब पुगिसक्यो ।
अझै पनि सरकारले राजस्व नउठाउने र विदेशी ऋण मात्र लिने हो भने विश्वमै नेपालको अस्तित्व नरहन सक्छ । त्यसैले, अब सरकारले राजस्व उठाउने हो । विदेशी ऋण मात्र स्वीकृत गर्ने होइन । अन्य मुलुकमा राज्य धनी हुन्छ र जनता गरिब । तर, हाम्रोमा यसको ठिक विपरीत छ । यहाँ राज्यलाई राजस्व छलेर व्यक्ति धनी बनेका छन् भने राज्य कंगाल । अहिले पनि समय छ, सरकारले राजस्व उठाएर देश विकास गरोस् ।
