मुलुकको जनसंख्याको ९५ प्रतिशत सर्वसाधारण सार्वजनिक यातायात चढ्छन् । गाउँदेखि शहरसम्मका मानिसहरु कार्यालय आउजाउ गर्न वा विभिन्न ठाउँमा आउन र जान भाडाको गाडीको प्रयोग गर्छन् । नेपाली मात्र होइन, विदेशीहरु पनि नेपाल घुमफिर गर्न आउँदा भाडाको गाडी चढ्छन् । सार्वजनिक यातायातमा बच्चादेखि बुढासम्म सवारी गर्छन् ।
तर, सहचालक, चालकले यात्रुसँग कहिल्यै पनि राम्रो बोलीवचन गर्दैनन् । उनीहरु व्यक्तिगत सरसफाईमा पनि ध्यान दिदैँनन् । अघिल्लो दिन खाएको रक्सीको गन्ध भोलिपल्टसम्म मुखमा आइरहेको हुन्छ । सहचालक, चालक मात्र होइन, गाडी हेर्यो भने पनि त्यस्तै फोहोर हुन्छ । सिट छुनै नसक्ने गरी मैलो हुन्छ । अहिले अधिकांश सार्वजनिक यातायातको सिटको अवस्था हेर्ने हो भने यात्रु बस्न निकै जोखिमपूर्ण छ । गाडीको सिट भाँचिएर लथालिंग अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्ता सिटमा बस्दा जुनसुकै बेला पनि भाँचिएर यात्रुको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ । यता, सिटमा बस्दा यात्रुको कपडा नै च्यातिने गरेको छ ।
सिटमा रहेका किल्लाहरुले यात्रुको शरीरमा समेत चोडपटक लाग्ने गरेको छ । पानी पर्दा यात्रु झिज्छन् । पानी त बाहिर परिरहेको हुन्छ । तर, भिज्छन् चाँहि गाडीभित्र बसिरहेका । किनकि अधिकांश सार्वजनिक यातायातको अगाडि वा पछाडिको सिसा फुटेको छ । झप्याल छैन । गाडी थोत्रो, पुरानो भइसक्यो । गाडीको बस्ने ठाउँमा ठुलो भप्वाङ नै परेको छ । गाडीको साइड लाइट बिग्रिएको हुन्छ । गाडीको नम्बर प्लेट पनि पुरानो भएकाले मेटिसकेको पाइन्छ । गाडीको टायरहरु पनि धेरै थोत्रो, पुरानो देखिन्छ । आम नागरिक बाटोमा बसेर गाडी कुरिरहँदा वा गाडीमा चढेर यात्रा गर्दा घटिमा पनि सो गाडी २०–३० वर्ष पुरानो भनेर यकिन हुने गरेका छन् । उनीहरु भन्छन्, ‘गाडीको अवस्था दयनीय छ । यस्तो सवारीमा कसैले यात्रा गर्नु नपरोस् ।’
कानूनमा २० वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाइदैँन । तर, सम्बन्धित निकायले अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा वा यातायात व्यवसायीहरुको सामु आँखा चिम्लिँदा सर्वसाधारणले दुःख, हैरानी त भोगेका छन् नै सँगै उनीहरुको ज्यानै जोखिममा परेको छ । सार्वजनिक सवारीको अनुगमन गर्ने काम ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागको हो । हाम्रो देशको कानूनअनुसार सार्वजनिक यातायातको यी निकायसहित तोकिएका अन्य सरकारी कार्यालयले मात्र अनुगमन गर्न पाउँछन् । सर्वसाधारणलाई पनि कुनै हकअधिकार प्रदान गरिएको छैन, भाडाको गाडीको अनुगमन गर्न । त्यसैले, उनीहरु चुपचाप बस्न बाध्य छन् । नभए त उनीहरुले पनि त सहचालक, चालकसँग गाडीको कागजपत्र मागेर हेर्न पाउँथे कि आफु चढेको सवारीसाधन कति वर्ष पुरानो हो । तर, आम नागरिकले यस्तो गर्न पाउँर्दैनन् । यता, यो कार्य गर्न अधिकार प्राप्त निकायहरु भने अनुगमन नै गर्दैनन् । अहिले बाटोमा थोत्रा, पुराना, कबाडी सवारीसाधन ट्राविmक प्रहरीकै अगाडि धुँवाको मुस्लो फ्यालेर गुडिरहँदा ट्राफिकहरु आँखा चिम्लेर बसिरहेका छन् । ट्राफिककै अगाडि सहचालक, चालकहरु यात्रु गुन्द्रक खाँदेझैं कोच्छन् ।
तापनि ट्राफिक चुइक्क बोल्दैन । किन ? ट्राफिक प्रहरीलाई अनुगमन गर्न अल्छी लागेको कि घुस पाएको ? अब यसको जवाफ चाहियो हामी नागरिकलाई । यदि सम्बन्धित निकायहरु अनुगमन गर्न सक्दैनन् भने अनुगमन गर्ने अधिकार सर्वसाधारणलाई दिनुपर्यो । नागरिक आफैँ अनुगमन गर्न सक्छन् । त्यो पनि दिनहुँ । अहिले बाटोमा गुडिरहेका भाडाका गाडीको धुँवाको मुस्लो फ्यालेको पाइन्छ । फेरि त्यँही गाडीको अगाडि प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर पनि टाँसेको पाइन्छ । किनकि यातायात व्यवसायीहरुले पैसाको आडमा गाडी नै नलगी बिलबुक मात्र लिएर गई यातायात कार्यालयका कर्मचारी वा दलालीलाई घुस खुवाएर थोत्रा, पुराना गाडीको पनि प्रदूषण पास भएको हरियो स्टिकर ल्याइरहेका छन् । व्यवसायीहरु दलालीहरुलाई तीन हजार रुपैयाँ दिन्छन् । त्यसमा ३५ रुपैयाँ राजस्व काटिन्छ ।
बाँकी दलाली र कर्मचारीको गोजीमा जान्छ । २०८१ साउन १ गतेअघि प्रदूषण चेकजाँच गर्दा राज्यको ढुकुटीमा प्रत्येक गाडीको चार सय रुपैयाँ थियो । तर, अहिले घटाएर ३५ रुपैयाँमा झारिएको छ । यसले व्यवसायी र सीमित दलाली तथा कर्मचारीलाई फाइदा हुँदा राज्यको ढुकुटीमा आउने खर्बौको राजस्व गुमेको छ । उसै त यातायात व्यवसायीसँग लिनुपर्ने विभिन्न ३२ वटा शीर्षकमा ३६ वर्षदेखि राजस्व बढेको छैन ।
साढे तीन दशकअघि यात्रुसँग पाँच सय लिने बाटोमा यातायात व्यवसायीहरु अहिले सय रुपैयाँ असुल्छन् । तर, राज्यलाई तिर्नुपर्ने राजस्व भने बढेको छैन । जबकी बाटो उही हो । व्यवसायीहरु गाडीको बिलबुक लिएर गएर दलालीहरुलाई तीन हजार रुपैयाँ बुझाउँछन् । अनि केही समयमै गाडी जाँचपास भएर आउँछ । जबकी गाडी चाँहि लगिएको नै हुदै्रँन । यता, तीन हजारमा पाँच सय राजस्वको ढुकुटीमा जान्छ, बाँकी दलाली र कर्मचारीको गोजीमा । दुई वर्षअघि गाडीको रोडपर्मिेट एक वर्षमा तीन पटक नवीकरण गर्नुपथ्र्यो । त्यतिबेला रोडपर्मिेट चार÷चार महिनामा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । एक चोटी नवीकरण गर्दा राज्यको ढुकुटीमा पाँच सय रुपैयाँ राजस्व आउन्थ्यो ।
चार महिना बितेको पन्ध्र दिन बित्नेबित्तिकै जरिवाना तिनुपथ्र्यो । जरिवाना शुल्क नवीकरण शुल्कको दोब्बर तिर्नुपथ्र्यो । अहिले व्यवसायीको दबाबमा सरकारले वर्षमा दुई चोटी मात्र रोडपर्मिेट नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार छ÷छ महिनामा नवीकरण गर्नुपर्छ । यता, जरिवाना लाग्ने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । यसले राज्यलाई धेरै नोक्सान भएको छ । यातायात व्यवसायीहरुले एउटा गाडीमा दश लाखदेखि करोडसम्म लगानी गरेका छन् । एउटै गाडीले दिनको पाँच हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाउँछ । लगानी र आम्दानी दुवैको राजस्व राज्यलाई तिरिदैँन । व्यवसायीहरु नयाँ गाडी हाल्ने धनीसँग दुई लाखदेखि पन्ध्र लाखसम्म असुल्छन् । राज्यले चाँहि पन्ध्र सय रुपैयाँ लिएर गाडी चलाउन रोडपर्मिेट दिन्छ । सरकारले तोकेकोभन्दा बढी भाडा लिई यात्रुसँग एक दिनमै १८ करोड रुपैयाँ ठग्छन् ।
विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांग तथा बालबालिकाहरुलाई भाडा छुट दिइदैँन । त्यो चाँहे छोटो रोडमा चल्ने गाडी होस् या लामो रोडमा । यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिण्डिकेट छ । झण्डै चार दशकदेखि हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । माइक्रो बस, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको पनि दर्ता खुलेको छैन । व्यवसायीहरु सरकारलाई गाडीको नयाँ दर्ता खोल्न दिदैँनन् । त्यसैले त यातायात क्षेत्रमा उनीहरुको रजगज चलिरहेको छ । २० वर्ष पुरानो ट्याक्सीको स्काइभ गरेको नम्बर प्लेट अहिले पनि लाखौंमा किनबेच भइरहेको छ । यदि सरकारले नयाँ ट्याक्सीको दर्ता खोलिदिए यो नम्बरप्लेट सित्तैमा पाइन्छ । ०३२ सालदेखि अहिलेसम्म सट्टाभर्नामा गाडी ल्याइरहेको छ ।
२० वर्ष पुरानो गाडीको स्काइभ गरेको नम्बरमा नयाँ गाडी किनि दर्ता गरिन्छ । यसले गर्दा जनसंख्या बढेपनि गाडीको संख्या भने ज्युको त्यु छ । उपत्यकामा जनसंख्या करोडमाथि छ । तर, ट्याक्सीको संख्या नौं हजार मात्र छ । अहिले पनि यातायात व्यवसायीहरु समिति व्युताउन खोजिरहेका छन् । सिण्डिकेट लगाइरहेका छन् । यातायात पालिक वा कम्पनीहरुले अहिले पनि एउटा गाडीबाट पाँच सयदेखि पन्ध्र सयसम्म लेबी उठाउँछन् । नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासंघ र सार्वजनिक केन्द्रिय यातायात महासंघले महासंघको सदस्य बनाएबापत कम्पनीहरुसँग शुरुमै पाँच हजारदेखि ५० हजारसम्म सेवा शुल्क असुलिरहेका छन् ।
अनि मासिक तीन हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म लेबी उठाउँछन्, त्यो पनि एउटै कम्पनीबाट । यता, यात्रुको बीमाको पैसा पनि व्यवसायी हरुले मिलेमतोमा पचाउने गरेका छन् । कानूनमा गाडी दर्ता भएको मितिले तीन वर्ष पुगेपछि सुपर डिलक्सको भाडा उठाउन पाइदैँन । तर, अहिले त सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका वा परेका १६÷१७ वर्ष पुरानो गाडीले पनि सुपर डिलक्सको नाममा यात्रुबाट ४० प्रतिशत बढी भाडा असुलिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायीहरु जनतासँगै राज्यलाई पनि राज्य छलिरहेका छन् । त्यो पनि जनताको करबाट बनाएको रोड कब्जा गरेर । अनि यस्ता दलालीहरुलाई पक्राउ गर्नुको साटो सरकार वार्तामा बोलाउँछ । अनि एउटा दशैँको अग्रिम टिकट समेत खोल्न सक्दैंन, सरकार । सरकार नै यातायात व्यवसायीको सामु लम्पसार परेपछि जनता कसरी नठगिनु ? कसरी जनताले सेवासुविधा पाउनु ?
रुषा थापा
भक्तपुर
