जहाँ जोखिम त्यँही घरैघर, सरकार आफैं गर्छ प्रोत्साहन !

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकमा विद्युतीय तारहरु भूमिगत गरिँदैछ । अहिले सडकमुनि तार व्यवस्थापन गरिएको पाइन्छ । तार भूमिगत गर्न लागिएसँगै घरधनीको रातको निन्द्रा र दिनको भोक हराएको छ । केही गरी तार जमिनमुनि नै पड्किएमा वा जलेमा पुरै बस्ती नै सखाप हुने जोखिम बढेको छ । त्यसैले, अब तार भूमिगत गर्ने ठाउँमा बस्ती बसाल्न दिनु नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लापरबाहीका कारण विगत र अहिले पनि धेरै सर्वसाधारणको अकालमै ज्यान गएको उदाहरण छ । जथाभावी करेन्टयुक्त तार छोडिदिँदा त्यसमा परेर सीधासाधी जनताले ज्यान गुमाउनुपरेको छ । अहिले पनि सरकारी कार्यालय, विद्यालय वा धना बस्तीकै छेउमा जथाभावी ट्रान्सपोट रहेको पाइन्छ । केही गरी त्यो पड्किएमा ठुलो धनजनको क्षति हुन सक्छ ।

अहिले सर्वसाधारण भन्छन्, ‘कि यस्तो ट्रान्सपोट हटाउनुपर्छ, होइन भने बस्ती सार्नुपर्छ । हाम्रो बाँच्ने अधिकार सरकारले सुरक्षित गरोस् ।’ हिजो जग्गा दलाली र भूमाफियाहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि जोखिमपूर्ण क्षेत्रको जग्गा पनि सर्वसाधारणलाई बेचिदिए । स्थानीय तहहरुले पनि यस्तो जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा समेत घर तथा भवन बनाउन स्वीकृति दियो वा नक्सा पास गरिदियो ।

कानूनमा स्पष्ट लेखिएको छ कि ट्रान्सपोट राखिएको १४ मिटर वरपर कुनै पनि घर तथा संरचना बनाउन पाइँदैन । साथै, जमिनमुनि तार राखिएको भएमा त्यसको माथि पनि घर बनाउन पाइँदैन । अर्कोतर्फ, ट्रान्सपोट राखिएको ठाउँको जग्गा धनीलाई विद्युत प्राधिकरण र सम्बन्धित मन्त्रालयले पहिल्यै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको हुन्छ । यद्यपि, त्यो जग्गा सरकारले लत्ताकट्टा भने गरेन ।

अनि त्यस्तो जग्गा सोही धनीको नाममा रह्यो । त्यसपछि जग्गाधनीले दोहोरो खेल रच्यो । उसले सरकारसँग पनि क्षतिपूर्ति लियो र त्यो जग्गा अरुलाई महँगोमा पनि बेच्यो । यसरी सीमित व्यक्तिहरुले सरकारले जग्गा अधिग्रहण नगरेको फाइदा उठाए । सरकारले पहिल्यै त्यस्तो जग्गा अधिग्रहण गरेको भए आज न सोझासाझा सर्वसाधारण फस्थे न त उनीहरुको ज्यानै जोखिममा पर्दथ्यो ।

विश्वासमा परेर त्यस्तो जग्गामा लगानी गर्दा आज उनीहरुको पैसासँगै ज्यानै जोखिममा परेको छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभर ट्रान्सपोट राखिएको वरपर घर तथा ठुला भवन बनेको पाइन्छ । त्यस्तो ठाउँमा बस्ती पनि बाक्लो छ । केही गरी ट्रान्सपोट पड्किएमा पूरै बस्ती नै सकिने देखिन्छ । हामी नेपाली सित्तैमा पाए अलकत्रा समेत खान्छौं । अनि महँगो जग्गा सस्तोमा पाएपछि त कसले नकिनोस् । हिजो सस्तोमा जग्गा पाइएपछि त्यो क्षेत्र जोखिमपूर्ण छ वा छैन भनेर समेत नहेरी मानिसहरुले लगानी गरे । तर, अहिले उनीहरु बिचल्लीमा परेका छन् ।

यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो । पछिल्लो समय देशभर खोला, नदी छेउछाउ ठुल्ठुलो घर बनेको वा बस्ती बसालेको पाइन्छ । पेट्रोल पम्प, वर्कशप, ग्याँस डिपो, पार्टी प्यालेन्स, अटो शोरुमहरुको वरपर पनि घना बस्ती बसेको देखिन्छ । इन्धन भण्डारण गर्ने डिपो वा एयरपोर्टकै छेउमा पनि बक्लो बस्ती बसेको छ ।

काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले २०६४ सालमा खोला तथा नदी वरपर घर, भवन वा कुनै पनि संरचना बनाउँदा अनिवार्य २० मिटर छोड्नाका निम्ति टिप्पणी उठाएर मन्त्रिपरिषद्मा पठायो । ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले बैठकले उक्त निर्णय पारित गर्यो । यता, ०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतले खोला तथा नदी वरपर घर, भवन वा संरचना बनाउँदा अनिवार्य ४० मिटर छोड्नुपर्ने फैसला गर्यो ।

गत साउन ९ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्रै विमान दुर्घटना भयो । दुर्घटनामा परी १८ जनाको ज्यान गएको
थियो । त्यो विमान कन्टेनरमा नठोक्किएको भए सोही बेला एयरपोर्ट वरपरको बस्ती समेत सखाप हुन्थ्यो । तर, भाग्यवश जोगियो । अहिले एयरपोर्ट वरपरको टिकाथली, जडीबुटी, नरेफाँट, लोकन्थली, पेप्सीकोला, काँडाघारी, मूलपानी, जोरपाटी, बौद्ध, नयाँबस्ती, गौरीघाट, सिंनामगल, एयरपोर्ट, तिनकुने, गैरीगाउँ, शान्तिनगर र कोटेश्वरमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।

यो ठाउँ वरपरको घर तथा जग्गा किन्नुहुँदैन भनेर बहस शुरु भइसकेको छ । उता, थानकोटमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र ग्याँसको ठुलो डिपो छ । केही गरी आगलागी भएमा ठुलो जनधनको क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैले, यो क्षेत्रमा पनि घरजग्गा किन्नुनहुन आवाज उठिरहेको छ । अब सरकारले पनि जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा घरजग्गा बनाउनमा रोक
लगाउनुपर्छ । साथै, त्यस्ता ठाउँबाट अहिले बसिरहेको बस्ती पनि हटाउनुपर्छ ।

०४३ सालअघि काठमाडौंको कालिस्थान, घट्टेकुलो, अनामनगर, धोवीखोला, हनुमानस्थान, बिजुलीबजार वा सिडियो कार्यालय वरपरको जग्गा सरकारको थियो । तर, जग्गा दलाली, भूमाफिया तथा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा लगियो । त्यसैले, अहिले यो ठाउँको पनि घरजग्गा किनबेचमा रोक लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा गरेको फैसला कार्यान्वयनका निम्ति काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) अघि बढिसकेका छन् । तर, उपमेयर सुनिता डंगोल र पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यसहित एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मेयर बालेन जनताको ज्यान बचाउन खोज्ने अनि एमालेका कार्यकर्ता र नेताहरु जनता मार्न
खोज्ने !

केही वर्षअघिसम्म काठमाडौंको कपन एरियामा मनसुन भित्रिनेबित्तिकै बाढीले तहल्का मच्चाउन्थ्यो । किनकि त्यहाँ खोलामाथि ढलान गरेर घर बनाइएको थियो । महानगरका मेयर बालेनको सक्रियतामा त्यो खोला खोलिएसँगै यो वर्ष कपन डुबानमा परेन । उपत्यकाका अन्य ठाउँमा डुबानमा पर्दा सानो पानी पर्दा समेत डुबानमा पर्ने कपान यो पटक परेन ।
कपन त एउटा उदाहरण मात्र हो । सामाखुशीमा पनि यस्तै गरिएको थियो । खोलामाथि ढलान गरेर घर बनाइएको थियो । अनि त्यो ढलान भत्काउने क्रममा एक बालकको डुबेर ज्यान समेत गयो । हिजो जग्गा दलाली, भूमाफियाहरुले सरकारी, सार्वजनिक जग्गासहित खोला नै कब्जा गरेर पनि घर बनाए ।

खोलामाथि घर बनाएर उनीहरुले सोझासाझा सर्वसाधारणलाई बेचिदिए । अनि बर्खा लाग्नासाथ जहिल्यै बाढीले घर नै डुबाउने र ठुलो जनधनको क्षति हुने । हुन त सरकारमा बस्नेहरु नै भूमाफियाहरु हुन् । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीमाथि झापाको गिरिबन्धु टु स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी जग्गा आफ्नो छोराको नाममा दर्ता गराएको आरोप छ भने परराष्ट्रमन्त्रीमाथि त मानव तस्करीकै आरोप छ । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानव तस्करी गरेको उनीमाथि गम्भीर आरोप छ ।

उपत्यका प्राधिकरणले केही वर्षअघि एउटा तथ्यांक सार्वजनिक गरेको थियो । जसअनुसार उपत्यकाभित्र बनेका ९५ प्रतिशत घरहरु सरकारको मापदण्डभित्र नपर्ने भनिएको छ । विगतका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो कार्यकर्ता वा पैसाको आडमा यस्ता घरहरुलाई पनि घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएका हुन् । त्यसैले, अब यस्ता घरहरुलाई कि त सरकारको मापदण्डमा ल्याउनुपर्छ, होइन भने भत्काउनुपर्छ ।