नेपाल राष्ट्र बैंकले केही महिनाअघि कालोसूचीमा परेका व्यक्तिले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता वा पेन्सनका निम्ति खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त निर्णयबाट धेरै सर्वसाधारण हर्षित भएका थिए । किनकि बैंकले करोडौंको धितो लाख रुपैयाँ ऋणमा पचाइदिने र ऋणीलाई कालोसूचीमा समेत राख्दै आएको थियो ।
कालोसूचीमा परेकै कारण धेरै सर्वसाधारण आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । जीवनभर सरकारी सेवा गरेकाले कालोसूचीमा परेकै कारण पेन्सन पाएनन् भने वृद्धवृद्धा, एकल महिलाहरु पनि भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्णयपछि कालोसूचीमा परेका पूर्वकर्मचारी, वृद्धावृद्धाहरु आफ्नो पेन्सन र भत्ता पाउने भनेर खुशी भएपनि अहिले सो निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।
अहिले बजारमा आम नागरिकको एउटै गुनासो सुनिन्छ, ‘कालोसूचीमा परेकै कारण हामी पेन्सन र भत्ता पाउनबाट वञ्चित भयौं ।’ राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पनि खाता खोल्न निर्देशन दिएपनि बैंकहरुले अटेरी गरेको उनीहरु बताउँछन् । ‘बैंकमा खाता खोल्नभयो भने तपाईँ कालोसूचीमा हुनुहुन्छ खाता खोल्न मिल्दैन भनेर फिर्ता पठाउँछ,’ सर्वसाधारण भन्छन् ।
यति मात्र नभई कालोसूचीमा परेका व्यक्तिका छोराछोरी सरकारी जागिरबाट समेत वञ्चित हुनुपरेको छ । रोजगारीका लागि विदेश जान्छु भन्दा समेत उसका तीन पुस्ताले पाउँदैनन् । जबसम्म बैंकले कालोसूचीबाट हटाउँदैन, ऋणीका तीन पुस्ता राज्यका सबै सेवासुविधासँगै संविधानले प्रदान गरेको हकअधिकारबाट समेत वञ्चित हुनुपर्छ । अहिले बैंकले जमानी बसेका व्यक्तिको समेत धितो लिलाम गरिरहेको पनि व्यापाक गुनासो सुनिन्छ ।
ऋणीले तीन पुस्ता नतिरेपश्चात् उसको धितो लिलाम गर्नु स्वभाविक वा कानूनी प्रक्रिया नै हो । तर, जमानी बस्नेको समेत धितो लिलाम गर्नु गैरकानूनी छ । सरकार आफ्ना नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्छ । २०७२ सालको संविधानमा हरेक नेपाली नागरिकले राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवासुविधा पाउने उल्लेख छ । जनता र उसको धनसम्पत्तिको सुरक्षाा गर्नु पनि राज्यकै दायित्व हो ।
बिडम्वना, अहिले राज्य र संविधानभन्दा ठुलो बैंक तथा वित्तिय संस्था भएका छन् । संविधानले प्रदत्त गरेको हकअधिकारबाट समेत बैंक, वित्तिय संस्थाले नागरिकलाई वञ्चित गराएका छन् । ऐन, कानूनमै राष्ट्रसेवक कर्मचारीले सेवानिवृत्त भएपश्चात् पेन्सन पाउने व्यवस्था छ । तर, कालोसूचीमा परेकै कारण उनीहरुले पेन्सन पाउँदैनन् । अर्कोतिर, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिका तीन पुस्तालाई पनि कालोसूचीमै राखिन्छ । अनि बुबाले लिएको ऋणका कारण छोराछोरी, नातीनातिनीसम्मले सरकारी जागिर खान पाउँदैनन् । बैंकमा खाता खोल्न पाउँदैनन् र विदेश समेत जान पाउँदैनन् ।
अहिले यो समस्याबाट लाखौं सर्वसाधारण पीडित भएका थिए । छोराछोरीले जति पढलेख गरेपनि बाबु कालोसूचीमा परेकै कारण उनीहरु सरकारी सेवा गर्नबाट वञ्चित हुन्छन् । बैंकले आफ्नो स्वार्थका लागि जनताको हकअधिकार खोसेको छ । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको अवस्थामा उसको धितो बैंकले लिलाम गर्छ । उदाहरणका लागि कुनै ऋणीले एक करोडको धितो राखेर ५० लाख ऋण लियो ।
अनि उसले शुरुको चरणमा बैंकको साँबाब्याज दुवै तिर्छ । उसले बैंकलाई साँबाब्याज मात्र लाखौं तिरिसक्छ । तर, पछि विभिन्न कारणवश ऋण तिर्न नसकेमा बैंकले धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउँछ । पत्रपत्रिकामा ऋणीको फोटोसहित तीन पुस्ते निकाल्छ । अनि ऋणीलाई धम्क्याउने, थर्काउनेदेखि सबै गर्छ । यता, ऋणीसँग बैंकको ऋण तिर्न पैसा हुँदैन ।
त्यसपश्चात् बैंकले उसको करोडौंको धितो त लाख रुपैयाँमा पचाइ नै दिन्छ सँगै कालोसूचीमा समेत राख्छ । बैंकले यसरी नै लाखौं सर्वसाधारणको बिचल्ली बनाइदिएको छ । उनीहरु ‘घर न घाट’ को बनेका छन् । बैंककै कारण धेृरैको जीवन तहसनहस भएको छ । त्यसैले, अब जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि (सांसद) हरुले यो कुरा सदनमा
उठाउनुपर्छ ।
बैंकले कालोसूचीमा राखेकै कारण सर्वसाधारण खाता खोल्न, पेन्सन र भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । यतिसम्म कि उसका छोराछोरीलाई सरकारी जागिर खन र विदेश जानमा समेत रोक लगाइन्छ । अनि राज्यभन्दा ठुलो बैंक हो ? राज्य र संविधानले दिएको हकअधिकार बैंकले खोस्न पाइन्छ ? अब राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले तत्काल बैंकको यस्तो कार्यमा रोक नलगाए बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री लखेटिएझैं नेपालबाट बैंक, वित्तिय संस्था लखेटिने छन् ।
राज्यले दिएको हकअधिकार समेत खोस्ने बैंक, वित्तिय संस्थामा अब पैसा राख्नुहुन्न भनेर सर्वसाधारणमा बहस चलिसकेको छ । बैंकमा पैसा नराखौं । बैंकको ऋण पनि नतिरौं र देशबाटै लखेटौं भनेर आम नागरिकले भन्न थालिसकेका छन् । केही दिनअघि एक सहकारी पीडितले उपचार गर्ने पैसा नभएकै कारण ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
न्यूरोडस्थित युवा बहुउद्देश्यीय सहकारीमा झण्डै डेढ करोड निक्षेप राखेका पीडित बचतकर्ता राजेन्द्र स्थापितकोे उपचार गर्न रकम अभावकै कारण ज्यान गयो । किनकि सहकारीले उनको रकम फिर्ता गरेन । अहिले सहाकरीका कारण करोडौं जनता पीडित भएका छन् ।
सहकारीले बचतकर्ताहरुको बिचल्ली बनाएको छ । उनीहरु मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । त्यस्तै, लघुवित्त, फाइनान्समा पनि यही समस्या छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाई अहिले प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीलाई लखेट्न तयार हुन भनिरहेका छन् । तर, उनले बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गरेमा करोडौं जनता सडकमा उत्रिनेछन् ।
उनले प्रधानमन्त्री लखेट्ने अभियान नभई बैंक, वित्तिय संस्था लखेट्ने अभियान चलाउनुभयो । अहिले बैंक, वित्तिय संस्थाविरुद्ध आवाज त व्यापाक उठेको छ । तर, त्यसलाई आन्दोलनमा परिणत गर्न नेतृत्वको अभाव भएको छ । त्यसैले, अब प्रसाईले नेतृत्व गर्नाबाट करोडौं जनता सडकमा उत्रिनेछन् । त्यतिबेला बैंक, वित्तिय संस्थाको हालत के हुन्छ ? केही भन्न सकिँदैन ।
बैंक ठग, चोर हो भनेर सर्वसाधारणले राम्ररी बुझिसके । बचतकर्ताको खाताबाटै रकम चोरी गर्ने पनि बैंक नै हो । यता, ऋणीलाई घर न घाटको बनाउने पनि बैंक नै हो । बैंकका कारण एक, दुई जना मात्र नभई करोडौं जनता पीडित भएका छन् । खाइनखाई छोराछोरी पढाएका अभिभावकहरु आफु कालोसूचीमा परेकै कारण उसका छोराछोरी पनि सरकारी सेवा गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ ।
बैंकको अन्याय, अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ । त्यसैले, अब यीनीहरुलाई लखेट्न सर्वसाधारणमा छलफल शुरु भएको छ । यदि दुर्गा प्रसाईले साँच्चिकै जनताका लागि आवाज उठाएका हुन् भने उनले बैंकविरुद्ध आन्दोलन आह्वान गर्नुपर्छ । अहिले जनता उनले बैंकविरुद्ध आन्दोलन कहिले आह्वान गर्लान् भनेर कुरेर बसेका छन् ।
बंगलादेशमा तीन जना विद्यार्थीले आन्दोलन गर्दा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले देश छोड्नुपर्यो । तर, हाम्रोमा करोडौं जनता बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पीडित छन् । अनि उनीहरुले आन्दोलन गरेमा के होला ? अहिले त नेतृत्वकर्ताको मात्र अभाव हो । त्यो पनि प्रसाईले गर्ने जनताको विश्वास छ । त्यसैले, अब अब प्रसाईले कि त बैंक, वित्तिय संस्थासामु आत्मसमर्पण गर्नुपर्छ होइन भने बैंक बन्द गराउन आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुपर्ने सर्वसाधारणको माग छ ।
