अहिले स्थानीय सरकारसँग पनि धेरै अधिकार छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो अधिकार समेत हस्तान्तरण गरेको हो । मुलुकभर सात सय ५३ वटा स्थानीय तह छन् । ती सबै स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र विकास निर्माणका काम अघि बढाउनेदेखि व्यवसाय दर्ता, कर उठाउने, बजार अनुगमन, कारबाहीलगायतका काम समेत गर्न पाउँछन् । यता, ७७ वटा जिल्लाका सिडियो कार्यालय अथवा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग पनि बजार अनुगमन, कारबाहीलगायतका अधिकार छ । गृह मन्त्रालयले सबै सिडियोलाई यस्तो अधिकार दिएको छ । जसअनुसार सिडियोहरुले आफ्नो जिल्लाभित्र भइरहेका गैरकानूनी कार्यको अनुगमन गरेर कारबाही गर्न पाउँछन् ।
अहिले लामो रोड वा छोटो रोडको सार्वजनिक यातायात होस्, त्यसमा चढेपछि यात्रुले भाडा तिर्छन् तर टिकट पाउँदैनन् । ट्याक्सीमा पनि यस्तै छ । ट्याक्सी चढेबापत यात्रुले चर्को भाडा तिर्छन् । यद्यपि, टिकट भने दिइँदैन । घरधनीहरु डेराबहालसँग महँगो भाडा असुल्छन भनेभाडा तिरेबापतको बिल दिँदैनन् । उता, व्यापारीहरु पनि सामान बेच्छन्, बिल दिँदैनन् ।
कतिपय व्यवसायीहरु त बिनादर्ता सञ्चालन भएका छन् । राज्यलाई कुनै किसिमको कर तिर्दैनन् । सरकार आम उपभोक्तालाई कुनै पनि वस्तु तथा सेवा खरिद गरेपछि अनिवार्य रुपमा बिल लिनु भन्छ । यसको अनुगमन गर्ने कार्य स्थानीय सरकार र सिडियो कार्यालयको पनि हो । तर, कोही पनि यस्तो गर्दैन । स्थानीय तहहरु न् त आफ्नो क्षेत्रभित्र कोठा, सटरभाडा निर्धारण गर्छन् न त बजार अनुगमन ।
सिडियोहरु पनि सार्वजनिक यातायातको अनुगमन, टिकट नदिने वा यात्रुसँग बढी भाडा असुल्नेलाई कारबाही गर्दैनन् । दर्ताबिना सञ्चालन भएका व्यवसायीहरुलाई पनि अनुगमन गरी दर्ता हुन लगाउँदैनन् । घरहरुको पनि अनुगमन गर्दैनन् । नक्सा पासबिना वा मापदण्ड विपरीत बनेका घरहरुलाई कारबाही गर्दैनन् । सार्वजनिक तथा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकार र सिडियोको नै हो । तर, स्थानीय तह र सिडियोहरुलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको खोजतलास, संरक्षणमा कुनै मतलब छैन । न त आफ्नो क्षेत्रका जनताको सुविधाका लागि ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता खोल्नका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी नै पठाउँछन् । आफ्नो नगर वा गाउँ क्षेत्रभित्र फुटपाथ हटाउने, सूर्तीजन्य पदार्थ वा मदिराको किनबेचमा रोक वा निषेध गर्नेजस्ता काम पनि कोही गर्दैन ।
अहिले काठमाडौं महानगरपालिकाले घरबहाल कर उठाउन थालिसकेको छ । उपत्यकामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर गरी तीन जिल्ला छन् । तर, काठमाडौंले घरबहाल कर उठाउन शुरु गरिसक्दा समेत उपत्यकाभित्रै पर्ने ललितपुर र भक्तपुरले अहिलेसम्म उठाएका छैनन् । काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) पछिल्लो समय देशभर चर्चामा छन् ।
देशविदेशमा उनैको नाम छ । बालेनले भएका कानून कार्यान्वयन गर्न खोजे र गरे पनि । तर, अरु स्थानीय तहहरुले यसो गरेन । उनीहरुले पाएको अधिकारलाई समेत दराजमा थन्काइदिए । काठमाडौंमा पनि ठाउँअनुसार घरधनीहरुले एउटै कोठाको मासिक पाँच हजारदेखि बीस हजारसम्म भाडा लिएका छन् ।
एउटा सटरको १५ हजारदेखि १९ लाख र एक फ्ल्याटको ३५ हजारदेखि तीन हजारसम्म असुलेका छन् । खाली सटर त बीस लाखदेखि ६० लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको छ । काठमाडौंमा अधिकांशले दुई तलाको नक्सा पास गरेर सात तलाको घर बनाएका छन् । घर सबै भाडामा लगाएका छन् । डेराबहालसँग बत्ती, पानी, फोहोरको पैसा मनलाग्दी
लिन्छन् । तर, वडा र महानगरमा गएर आफ्नो घर खाली रहेको वा सित्तैमा आफन्त बसिरहेको बताउँछन् । काठमाडौंमा मात्र होइन, अहिले देशभर यस्तै छ । धरधनीहरुले डेराबहाललाई लुटेका छन् त राज्यलाई राजस्व छलेका छन् । घर भाडामै लगाएर मासिक लाखदेखि करोड रुपैयाँ भाडा उठाउँछन्, घरधनीहरु । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौ लगानी गरिएको छ ।
यद्यपि, यसबाट राज्यले सुको कर पाएको छ । घरधनीहरु घरमा गरिएको लगानीको कर समेत राज्यलाई तिर्दैनन् । एक चोटी घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म पनि त्यो घरको चेकजाँच हुँदैन । न घरहरु कम्पनीमा गएका छन् न त घरेलुमा नै दर्ता । यता, पञ्जीकरण त परको कुरा हो । २०७४ सालमा चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले सरकारको मापदण्डभित्र नपरेका घरहरुलाई पनि एक लाखदेखि १५ लाख घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिए ।
घरजग्गा करोडौंमा किनबेच हुने गरेको छ । तर, मालपोतमा राजस्व तिर्ने समयमा १५ लाखमा किनबेच भएको देखाएर राजस्व छल्छन् । आफ्नो नगर वा गाउँभित्र जसले जति अवैध काम गरेपनि वा राज्यलाई ठगेपनि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सिडियोहरु अनुगमन गर्दैनन् । बरु मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरु जग्गा प्लाटिङ गर्छन् । क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्छन् । सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिन्छन् ।
कसैलाई पनि सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको कुनै मतलब छैन । सबैलाई राज्य ठग्न पाए पुग्यो । ०७४ सालमा काठमाडौंको मेयरमा निर्वाचित भएका विद्यासुन्दर शाक्यले न्युरोडको फुटपाथलाई सवारी पार्किङ्ग बनाइदिए । अहिले मेयर बालेनले त्यहाँ पार्किङ्ग हटाएर फुटपाथ विस्तार गर्न खोज्दा एमालेकै वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन सडकमा उत्रिए । र, महानगरलाई रोके ।
वडाध्यक्ष, मेयरहरुको सरकारी गाडी चढ्ने, ठेक्कापट्टा लगाएर कमिशन खाने र आफ्ना मानिसहरुलाई जागिर लगाउनेबाहेक केही काम नै भएन । गृह मन्त्रालयले ०८० फागुल्न ९ गते ७७ वटै जिल्लाका सिडियो कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्ति खोजतलास गरी विवरण पठाउन निर्देशन दिएको थियो । तर, कुनै पनि सिडियो कार्यालयले विवरण नपठाएपछि गृहले पुनः ०८१ वैशाख ७ गते परिपत्र गर्यो ।
अहिले झापाको गिरिबन्धु टु स्टेटको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरिदिने दलाली वा भुमाफिया केपीशर्मा ओली नै देशको प्रधानमन्त्री भएका छन् । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिकामा बेच्ने अर्थात् मानव तस्कर आरजु देउवा नै परराष्ट्रमन्त्री बनेकी छन् । नक्सालको बालमन्दिरको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउनेका भाइ प्रकाशमान सिंह नै सहरीविकास मन्त्री भएका छन् ।
अहिलेका गृहमन्त्री रमेश लेखन आफैं दलाली हुन् । यसअघि मन्त्री हुँदा उनीमाथि पटकपटक भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । अनि यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगीबाट विद्युत महसुलको अर्बौ बक्यौता असुल्नबाट रोके । उनले अहिलेबाटै आगामी निर्वाचनको खर्च जोहो गरेका छन् ।
उद्योगी, व्यापारीहरु सरकारलाई कर नतिर्ने अनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मेयर, वडाध्यक्षहरु नै राज्यको ढुकुटीमा आउने राजस्वमा भ्रष्टाचार गर्ने । देश कंगाल हुने, सीमित व्यक्ति धनी हुने । कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र नेताहरुले नै देश खोक्रो बनाए । र, विदेशी ऋणमा फसाए ।
