काठमाडौं, असार १५ । संसदमा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने सिमान्तकृत वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय न्युन छ । राजनितिक दलहरुले पछाडि परेका र पारिएका वर्गको सहभागितालाई जोड दिने भनेर पार्टीका घोषणापत्रमा उल्लेख गर्छन । तर, व्यवहारमा भने खासै लागु हुन सकेको छैन । यहि विषयमा संसद दिवसको पुुर्व–सन्ध्यामा नेपाल एफएम नेटवर्कले काठमाडौंमा आयोजना गरेको संसद र प्रतिनिधित्वको सवाल विषयक छलफलमा सरोकारवालाले संसदमा आफुहरुको विषय उठान नभएको गुनासो गरे । संसदमा अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसख्यकको मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेको सहभागिहरुको गुनासो छ । सांसदहरुले आफ्ना मुद्धालाई बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरु दुखेसो सुनाउँछन ।
अपांगता भएका महिलाहरुको महासंघ नेपालका रमा ढकालले अपांगता भएका व्यक्तिहरु दैनिकी चलाउन नसकेर सरकारसँग हारगुहार गर्न वाध्य भएको बताइन । उनले सरकारले दिने गरेको भत्ताले औषधी किन्न समेत नपुग्ने गरेको भन्दै दुखेको पोखिन । ‘मेरो २१ वर्षिय छोरा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी भएको छ, उसलाई व्यक्तिगत चार जना सहयोगी चाहिन्छ’, उनले भनिन, ‘हामीलाई सरकारले ४ हजार भत्ता दिन्छ, त्यो ४ हजारले औषधि किन्न पनि पुग्दैन, अनि यस्तो अवस्थामा सरकारको सहयोगले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ?’
ढकालले संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहँदा अपांगता भएका महिलाको विषय कहाँ समेटियो त ? भन्दै प्रश्न गरिन । यस्तै भोजराज श्रेष्ठले नेपालको विकासका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई कहिल्यै पछाडी छोड्न नहुने बताए । उनले लोकतन्त्र स्थापनाको १८ वर्ष भैसक्दा पनि अपांगता भएका व्यक्ति, दलित महिलाले दिएको योगदानलाई राज्यले बिर्सिएको दावी गरे । उनले भने, ‘संसदमा अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानले लेखेको भएपनि वाध्यकारी गराउन सकेको छैन ।’
यस्तै यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिधित्व गर्दै मनिन्द्र सिंह दनुवारले आफुहरुलाई पहिचान बाहेक अरु केहि नदिएको बताए । उनले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका मानिसलाई वैवाहिक सम्बन्ध कायम गर्न दिने कानुन बनाउने जिम्मेवारी सांसदको होइन भन्दै प्रश्न गरे । दनुवारले दलहरुले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको सहभागितालाई ध्यान नदिएको भन्दै गुनासो पनि सुनाए ।
संसदमा सांसदहरुको काम जनताका कुरा बोल्नु, निति निर्माण गर्नु र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु नै हो । तर, संसदमा अधिकांश सांसदहरुले सामाजिक मुद्धामा कम बोल्ने गरेका छन् । संसद्मा सांसदहरु आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा बढी केन्द्रीत हुने गरेका छन् । यो कुरालाई सांसद स्वयम स्वीकार गर्छन् । सांसदहरुले संसदमा बोल्ने समय नै कम पाउने गरेको पनि बताएका छन् । त्यो कम समयमा पनि सामाजिक भन्दा धेरै राजनितिक मुद्धा, विकास निर्माणका विषयलाई बढी जोड दिनुपरेको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा सहभागी तारा लामा तामाङ, अमृत लाल राजवंशी, गंगाराम चौधरी, उर्मीला माझी, गोमा लाभ सापकोटा लगाएतले बोलेका थिए । उनीहरुले संसदमा बोल्दा अपांगता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत समुदाय, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसख्यकको विषयलाई समेट्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । विनोद पहाडीले संसदमा बोल्न कम समय पाएका कारण सांसदले सामाजिक मुद्धाका विषयलाई प्राथमिकतामा पार्न सकिन भन्न नमिल्ने बताए । उनले नागरिकका विषयमा बोल्न विषेश समय कुर्न नपर्ने भन्दै जुनसुकै समयमा पनि बोल्न सकिने र आवश्यक पर्ने बताए ।
यस्तै राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा विकास, आर्थिक, मामिला तथा सुशासन समिती सभापति कमला पन्तले आफुहरुले संसदमा र संसदीय समितीहरुमा सामाजिक मुद्धालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिन । उनले कतिपय अवस्थामा सांसदहरुले सामाजिक तथा मानवअधिकारका भन्दा पनि राजनितिक मुद्धालाई बढी जोड दिएको जस्तो देखिए पनि सामाजिक मुद्धामा सांसद बोल्दैनन् भन्न नमिल्ने बताइन ।
