अहिले अधिंकाश पसल तथा गोदाम दिउँसोको समयमा बन्द हुने गरेको छ । व्यापारीहरुले बिहान ९ बजेसम्म र बेलुका ६ बजेपछि मात्र पसल खोल्ने गरेका छन् । राजस्व विभागसहित स्थानीय तहका कर्मचारीहरु पसल तथा गोदाम अनुगमन गर्न आउने भएपछि व्यापारीहरुले दिउँसोको समयमा सटर बन्द गर्ने गरेका छन् ।
किनकि उनीहरुले न राज्यलाई राजस्व तिरेका छन् न त उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेको बिल । राजस्व बिभागले कार्यालय समयमा मात्र बजार अनुगमन गर्छ । त्यो पनि कहिले काँही । अन्य समयमा अनुगमन गरिएको न देखिन्छ न सुनिन्छ । व्यापारीहरु सामान सस्तोमा खरिद गरेर ल्याउँछन् अनि महंगोमा बेच्छन् । खरिदबिक्री गर्दा नै भ्याट बिल ल्याउँदैनन् वा दिदैंनन् व्यापारीहरु ।
ग्राहकहरुले बिल मागिहाले पनि कि छैन भन्छन् कि साधारण बिल दिन्छन् । राजस्व विभागकै कर्मचारी र व्यापारीहरुको मिलेमतोमा पनि बजार अनुगमन नभएको पनि कतिपय घटना छन् । अहिले काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका व्यापारीहरुले उपभोक्तालाई सामान खरिद गरेपश्चात् भ्याट बिल दिदैंनन् । व्यापारीहरु सय रुपैयाँको सामान पाँच सयमा बेचेर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ।
साथै, बिल नदिएर राज्यलाई समेत कर छलिरहेका छन् । उपत्यकाभित्र त यस्ता कार्यको अनुगमन हुँदैन भने बाहिरको हालत के होला ? भ्याट बिल त परको कुरा, अहिले पनि अधिकांश व्यवसायी दर्ताबिनै सञ्चालनमा छन् । यहाँ राजस्व तिर्नुपर्यो भने व्यापारीहरु पसल बन्द गर्छन् । कर्मचारीहरु तलब सुविधा बढाउनुपर्यो भन्दै आन्दोलन गर्ने ।
व्यापारीहरु कर तिर्नुको साटो अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर डेलिकेशन गर्छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन जहिल्यै भन्छन् कि अर्थतन्त्रमा सुधार आयो । अर्थतन्त्रमा सुधार आएकै हो भने किन सरकार अहिले पनि सरकारी खर्च धान्न विदेशीसँग ऋण लिइरहेको छ ? अर्थतन्त्र पुन जनतालाई भ्रममा पारिरहेका छन् । उनी न राजस्व उठाउन सक्छन् न बजार अनुगमनमा झन् कडाई गर्न सक्छन् ।
यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने आफु बाँच्नुञ्जेल मुलुकको राजनीतिक उथलपुथल भइरहने बताउँछन् । उनको उथलपुथल भनेकै कहिल्यै एमालेसँग टाँसिने हो त कहिल्यै काँग्रेससँग, यो कुरा त अहिले एउटा लाटो व्यक्तिले समेत बुझिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको भाषामा यसलाई उथलपुथल भनिएपनि सर्वसाधारण यसलाई एकलाई छोडेर अर्कोसँग टाँसिनु भन्छन् ।
अहिले बजारमा पाँच सय र हजारको नोट लुकाइसकिएको बताइन्छ । पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सडकदेखि सदनसम्म आवाज उठिसकेको छ । तर, सरकार न त पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ न त मानिसहरुले लुकाएको पैसा नै बाहिर ल्याउन सक्छ । राजस्व विभागका कर्मचारीहरु महिनामा एक दिन बजार अनुगमनमा निस्कन्छन् ।
त्यो पनि जुन व्यापारीले घुस दिन मानेन, त्यहँीलाई कारबाही गर्छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालय भन्छ, ‘आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भो, राजस्व उठेन ।’ अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीको पेन्सनमा मात्र मासिक अर्बौ रकम सकिने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि त्यत्तिकै बाँडिने गरिएको छ । तर, सरकार पेन्सन र भत्तामा कर काट्दैन । यसमा पनि कर काटिए राज्यको मासिक करोडदेखि अबौं जम्मा हुने छ ।
हम्रो देशमा कलकारखाना, उद्योगहरु छैनन् । भएका उद्योगहरु पनि सरकारी कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुकै मिलेमतोमा सकाइयो । व्यक्तिदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्था सबैको लगानी घरजग्गा, गाडी र सेयरमा छ । बैंकले सय रुपैयाँमा निष्काशन गरेको सेयर दलालीहरुले अहिले पनि १७ सय कित्तासम्ममा बेचिरहेका छन् । तर, राज्यलाई भने राजस्व सय रुपैयाँमा मात्र तिरिन्छ ।
करोडौंमा घरजग्गा खदरिबिक्री गरिन्छ । तर, मालपोतमा नामसारी गर्ने समयमा पुरानो सरकारी रेट १५ लाखको मात्र राजस्व तिरिन्छ । ८५ लाखको राजस्व छलिन्छ । यातायातमा एउटा गाडीको लाखदेखि करोडमा किनबेच हुने गरेको छ । तर, नामसारी गर्ने समयमा आठ सय मात्र राजस्व तिरिन्छ । उता, यातायात व्यवसायीसँग सरकारले लिनुपर्ने ३२ वटा शीर्षकमा विगत ३५ वर्षदेखि राजस्व वृद्धि भएको छैन ।
यो पनि सरकार बढाउँदैन । निजी प्लेटको होस् या भाडाको गाडीमा तीन लाखदेखि २५ करोडसम्म लगानी गरिएको हुन्छ । एउटै गाडीले दिनहुँ पाँच हजारदेखि पचास हजारसम्म कमाउँछ । तर, गाडी र लगानी दुवैको राजस्व राज्यले पाउँदैन । सरकारले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई प्रदूषणको मापदण्डभित्र ल्याएको छैन ।
यी गाडीले पनि छ÷छ महिनामा रोडपर्मिेट, प्रदूषण र जाँचपास गर्ने नियम बनाउनुपर्छ । साथै, यस्ता सवारीसाधनलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी अनिवार्य पञ्जिकरण गर्ने निर्णय गरिएमा राज्यलाई धेरै फाइदा हुनेछ । केही वर्षयता देशभर घरको संख्या बढ्दै गएको छ । एउटै घरमा करोडदेखि अर्बौसम्म लगानी गरिएको छ । घर बनाएपछि सयौं वर्षसम्म त्यसको चेकजँच वा मर्मत गरिँदैन ।
यसले केही गरी भूकम्प आएमा ठूल्लै धनजनको क्षति हुने देखिन्छ । अब सरकारले घरलाई पनि घरेलु र कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । घरको पनि छ÷छ महिनामा चेकजाँच र मर्मत गर्नुपर्ने नियम ल्याउनुपर्छ । यसो गरेमा भुकम्प आएपनि घर भत्किने जोखिम रहँदैन र राज्यको ढुकुटीमा पनि राजस्व जम्मा हुने छ ।
घरहरु एउटै कोठाको ठाउँअनुसार पाँच हजारदेखि २० हजार असुल्छन् । एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख र एउटा सटरको २० हजारदेखि १८ लाखसम्म लिइरहेका छन्, घरधनीहरु । खाली सटर २० देखि ५० लाखमा किनबेच हुने गरेको छ । सरकार घर बहाल कर तिर्नुपर्छ भन्छ । तर, घरधनीहरु आफन्तलाई बस्न दिएको, आफु नै बसिररहेको वा सस्तोमा भाडामा लगाएको भन्दै कर छल्छन् ।
त्यसैले, अब सबै स्थानीय तहहरुले वडाबाट कर्मचारी खटाएर यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । सरकारको मापदण्डविपरीत बनेका घरको सम्पन्नता प्रमाणपत्र खारेज गरिदिनुपर्छ त सबै घरधनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्छ । सरकारले यति मात्र गरे राज्यको ढुकुटीमा खर्बौ राजस्व जम्मा हुने छ ।
लामो समयदेखि ट्याक्सीमा सिण्डिकेट छ । चार दशकदेखि हरियो÷कालो प्लेटको ट्यक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खुलेको छ । यीनीहरुको दर्ता खोलिएमा र यस क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट पूर्ण रुपमा हटाइए जनतासँगै सरकारलाई पनि धेरै फाइदा हुने छ । अहिले मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यो हो संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार । अहिलेका सरकारी कर्मचारीहरु जनताले तिरेको करबाट तलभत्ता र सुविधा त लिन्छन् तर काम चाँहि केही गर्दैनन् । उनीहरु बिहान १२ बजे बल्लतल्ल कार्यालय आइपुग्छन् अनि सबे कर्मचारी एककै ठाउँ भेला भएर गफ गरी खाजा खाएर घरतिर दौडिन्छन् ।
अहिले छोराछोरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया हुन्छन्, घर भाडामा लगाएर मासिक लाखदेखि करोडसम्म उठाउँछन् अनि राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिन्छन् । त्यसैले, अब सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई मात्र दिनुपर्छ । यसका लागि कर्मचारीलाई बजारमा पनि खटाउनुपर्यो ।
सरकारले अब कर्मचारीलाई ठुलो गाडीमा चढाउने होइन, घरघरमा खटाउने हो । कर्मचारीलाई हरेक नागरिकको घरमा खटाउनुपर्छ अनि नागरिकको अवस्थाबारे बुझ्रन लगाउनुपर्छ । अनुगमनपछि जो व्यक्तिको आर्थिक अवस्था निकै कम छ, उसलाई रोजगारीदेखि उचित भत्ताको समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
तर, छोराछोरी जागिरे भएको, ठुलो घर र गाडी भएको व्यक्तिलाई किन भत्ता दिनुपर्यो ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेकै आर्थिक रुपमा अभाव भएकालाई राज्यबाट संरक्षण गर्नु हो । यसका लागि नागरिकको पहिचान आवश्यक छ ।नागरिकको पहिचानपश्चात् नहुने वर्गलाई मात्र भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब राजनीतिक उथलपुथल गर्ने होइन, जनताको घरघरमा पुगेर नहुनेलाई दिने र हुनेसँग लिने हो ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर अतिथि बन्ने मात्र होइन । कसरी राजस्व उठाउने र कसरी खर्च कटौती गर्ने भनेर आवश्यक काम थाल्ने हो । किन सरकारी कर्मचारीलाई ठुलो गाडी दिनुपर्यो । अनि ड्रेस दिनुपर्यो । सरकारी कर्मचारीको खुट्टा छैन र उनीहरु कार्यालय आउँदा हिँड्न सक्दैनन् । सर्वसाधारण जनता सार्वजनिक यातायातमा कार्यालय आउजाउ गर्छन् ।
फेरि उनीहरुले तिरेको करबाट तलबभत्ता खाने सरकारी कर्मचारीहरु ठुल्ठुलो गाडीमा कार्यालय आउजाउ गर्छन् । त्यसैले, अब सरकारले कर्मचारीलाई गाडी दिनुहुन्न । यता, कर्मचारीहरु कार्यालय समयमा फिल्डमा गएपनि भत्ता
बुझ्छन् । यो भत्ता किन दिनुपर्यो । तलब दिएपनि किन कर्मचारीलाई अनावश्यक भत्त दिनु ? भत्ता दिने व्यवस्था पनि हटाउनुपर्छ । अब सरकारले कर्मचारीलाई पालेर मात्र राख्ने होइन, काममा पनि । र, राम्रो गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र काम नगर्नेलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । यसो गरे मात्र देशमा राजस्व उठ्नेछ । जनताले पनि सेवासुविधा पाउनेछन् ।
