६ असार, काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ जेठसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
कार्यालयका अनुसार जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ९२ अर्ब ४८ करोड र वाह्य ऋण १२ खर्ब ७ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ ।
कार्यालय प्रमुख दीर्घराज मैनालीका अनुसार आर्थिक वर्षका सुरुवाती महिनामा वाह्य ऋणको तुलनामा आन्तरिक ऋण बढी देखिन्छ । यसो हुनुमा वाह्य ऋणको प्राप्ति हिस्सा आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बढी हुनु हो ।
तर, आव अन्तिमतिर जाँदा आन्तरिक ऋणको बढी सावाँ भुक्तानी तथा वाह्य ऋण प्राप्तिसमेत बढ्दा समग्र सार्वजनिक ऋणमा वाह्य ऋण हिस्सा आन्तरिकको तुलनामा बढी भएको छ ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ४२ प्रतिशत हाराहारी छ । वाह्य ऋण जीडीपीको तुलनामा २१ प्रतिशतभन्दा केही बढी छ । वाह्य ऋणमध्ये बहुराष्ट्रिय निकायको ऋण १० खर्ब ७१ अर्ब छ भने अन्य देशसँग नेपालले लिएको ऋण १ खर्ब ३६ अर्ब बराबर छ ।
११ महिनामा लिइयो ३ खर्ब ७ अर्ब सार्वजनिक ऋण
सरकारले चालु आव ११ महिनामा ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिएको छ । यो आन्तरिक तथा वाह्य दुवै हो । यस अवधिमा १ खर्ब ९७ अर्ब भुक्तानी भएको छ ।
२०८० असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड थियो । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋण प्राप्ति २ खर्ब २५ अर्ब छ । वाह्य ऋण प्राप्ति ८२ अर्ब ६७ करोड छ । यस वर्ष सरकारले आन्तरिक र वाह्य गरी कुल ४ खर्ब ५२ अर्ब लिने लक्ष्य राखेको थियो ।
जेठ मसान्तसम्म प्राप्ति भने ३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँमात्र भएको छ । बाँकी एक महिनामा लक्ष्य पूरा गर्न सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण लिनुपर्छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १५ अर्ब कम छ भने वाह्य ऋण उठाउन लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ कम रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । जेठसम्मको वाह्य प्राप्ति लक्ष्यको ३८ प्रतिशतमात्र हो ।
सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने ३ खर्ब खर्च
सरकारले यस वर्ष सार्वजनिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा मात्र पौने ३ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । कार्यालयका अनुसार यस वर्ष जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब ७१ अर्ब खर्च भइसकेको छ ।
यस वर्ष सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । जेठ मसान्तसम्म आन्तरिक ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब २७ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये १ खर्ब ६१ अर्ब सावाँ र ६५ अर्ब ५० करोड ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ ।
वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानीमा ४३ अर्ब ९९ करोड खर्च भएको छ । जेठ मसान्तसम्म वाह्य ऋणको सावाँ भुक्तानी ३५ अर्ब ७० करोड र ब्याज भुक्तानी ८ अर्ब २९ करोड भएको छ ।
यस वर्ष नेपालको जीडीपीको ४.७५ प्रतिशत सार्वजनिक ऋण सेवामा खर्च हुने अनुमान छ । जुन नेपालको विकास बजेटको हिस्साभन्दा माथि हो । जेठसम्म कुल सावाँ भुक्तानी १ खर्ब ९७ अर्ब र ब्याज भुक्तानी ७३ अर्ब ८६ करोड बराबर भएको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कुन निकायको ऋण धेरै ?
नेपालमा द्विपक्षीय ऋणमा पहिलो स्थानमा जापान छ । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) मार्फत अहिले नेपालमा ५१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ ऋण छ । भारत दोस्रो स्थानमा छ । एक्जिम बैंक लाइन अफ क्रेडिटमार्फत नेपालले ४० अर्ब १४ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको देखिन्छ ।
बहुराष्ट्रिय निकायतर्फ सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंक अन्तर्गतको इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए) बाट आएको देखिन्छ । यस निकायबाट ५ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ बराबर ऋण आएको छ । जुन कुल वाह्य ऋणको ४७.९८ प्रतिशत हुन आउँछ ।
एसियाली विकास बैंक दोस्रो स्थानमा छ । यस निकायबाट नेपालले ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ ऋण परिचालन गरेको छ । यस निकायबाट कुन वाह्य ऋणको ३३.३१ प्रतिशत हिस्सा छ ।
तेस्रो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएफएफ) छ । यस निकायले ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बराबर ऋण नेपालमा लगानी गरिरहेको देखिन्छ । यसबाहेक अन्य निकायको भने हिस्सा नगण्य छ ।
वैदेशिक मुद्राका हिसाबम हेर्दा नेपालमा सबैभन्दा धेरै ऋण ‘स्पेसल ड्रइङ राइट्स’ (एसडीआर) को मूल्यमा गणना हुन्छ । आन्तरिकतर्फ विकास बन्ड र ट्रेजरी बिलका माध्यमबाट धेरै ऋण उठाइएको छ ।
ऋण उपयोग चिन्ता
सरकारले हरेक वर्ष झन्डै ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी घाटा बजेट ल्याउँछ । यसको परिपूर्तिका लागि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपरेको छ । तर, यसरी ल्याइएको ऋण उपयोगमा समेत प्रश्न उठिरहेको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समिति, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग लगायत निकायले सार्वजनिक ऋणबाट सञ्चालित आयोजनाको विवरण सार्वजनिक गर्न र उठाइएको रकम पूँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न सुझाव दिइरहेका छन् । तर, सरकारले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने परिपाटी बसालेको छैन ।
अनलाइनखबरबाट
