लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका कार्यालय लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडीको विवाह दर्ता गर्ने देशकै पहिलो पालिका बन्यो भने नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश भनेर चिनियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश बोकेर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विवाह दर्ता गर्न माया र सुरेन्द्रले प्रयास गरे। तर, सर्वोच्चको आदेश जिल्ला अदालतले कार्यान्वयन गरेन। उनीहरू उच्च अदालत पाटन पुगे। उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्यो।
२०७४ साल असोजमा विवाह गरेका माया र सुरेन्द्रले हरेस खाएनन्। स्थानीय पञ्जीकाधिकारीको कार्यालयमा निवेदन दिए। दोर्दी गाउँपालिकाले माया र सुरेन्द्रको निवेदन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमा पठायो। विभागले सर्वोच्चको आदेश उल्लेख गरेर विवाह दर्ता गर्न परिपत्र गर्यो र विवाह दर्ता भयो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश ठ्याक्कै पाँच महिनामा कार्यान्वयन भए पछि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक जोडी विवाह दर्ताका लागि स्थानीय तहमा पुग्न थाले। पुस ६ गते कैलालीको कैलारी गाउँपालिका कार्यालयले मनिला न्यौपाने र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता गर्यो।
मनिला र प्रकाशबाबुको विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा माया र सुरेन्द्रको जस्तो सर्वोच्च अदालतको आदेश भनेर लेखिएन। जन्मँदा मनिला पुलिंगी र प्रकाशबाबु स्त्रीलिंगी भएकाले सर्वोच्च अदालतको आदेश उल्लेख गरिरहनु नपर्ने गाउँपालिका कार्यालयले बतायो। त्यसका लागि गाउँपालिका कार्यालयलाई पञ्जीकरण विभागको पत्र पनि आवश्यक परेन।
तेस्रो लिङ्गी पुरुष र तेस्रो लिङ्गी महिलालाई विवाह दर्ताका लागि पहिले भन्दा अहिले सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि सहज बनेको मनिला र प्रकाशबाबुले दर्ता गरेर प्रमाणित गरिदिए। तर, लेस्बियन जोडी अन्जु देवी श्रेष्ठ र सुप्रिता गुरुङ्गले सहजै विवाह दर्ता गर्न पाएनन्। किनकि जन्मँदा दुवै स्त्रीलिंगी हुन्। माया र सुरेन्द्र जन्मँदा पुलिंगी हुन्। अन्जु देवी र सुप्रिताले विवाह दर्ताका लागि ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालसँग सहयोग मागे। सहयोग माग्दा मितिनी नेपालकी अध्यक्ष लक्ष्मी घलानले फेसबुकबाट अनफ्रेण्ड नै गरिदिइन अन्जु र सुप्रितालाई।
लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक नागरिकको अधिकारका लागि खुलेका संस्थाबाट तिरस्कार भोगेको उनीहरू बताउँछन्। उनीहरूले पनि हरेस खाएनन्। माया र सुरेन्द्रसँग सम्पर्क गरे। माया र सुरेन्द्रको विवाह दर्ताका लागि पहल गरेका दक्षिण एसियाकै पहिलो समलिङ्गी सभासद् सुनिलबाबु पन्तले पञ्जीकरण विभागलाई अनुरोध गरे।
विभागले विवाह दर्ताका लागि बढैयाताल गाउँपालिका कार्यालयलाई परिपत्र गर्यो। विवाह दर्ता प्रमाणपत्रमा मिति २०८०।१०।२८ मा पञ्जीकरण विभागको प्राविधिक शाखासँग समन्वय गरी पछि कानुन बन्दाका बखत सोही अनुसार हुने गरी हाललाई अस्थायी विवाह दर्ता गरिएको छ, लेखियो।
विवाह दर्ता गर्ने जोडीले पाएको हैरानी अन्त्यका लागि हाल मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका पन्तले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र जारी गर्न विभागसँग लिखित अनुरोध गरे। विभागले गृह मन्त्रालयमा रायका लागि पठायो।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (समलिङ्गी विवाह) जोडीको विवाह दर्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले वार्षिक विकास कार्यक्रममा विवाहको कानुन बनाउन ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रममा समलिङ्गी विवाह सम्बन्धी आदेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन गर्न कानुन आयोगमा पठाउने उल्लेख गरेको छ। सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध नेपाल सरकार रहेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ६ पुस २०६४ मा लैङ्गिक पहिचान अनुसारको नागरिकता, समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउन अध्ययन समिति गठन र विभेदकारी कानुन संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार गठन भएको समितिले २०७१ वैशाखमा समलिङ्गी विवाहको कानुन बनाउने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। महिला मन्त्रालयले एक दशकसम्म प्रतिवेदन ओल्टाउने पल्टाउने मात्रै गर्यो। पन्तको निरन्तरको पहलमा विवाह दर्ता नै हुन थाले पछि महिला मन्त्रालयले कानुन निर्माणका लागि कानुन आयोगमा पठाउन बजेट विनियोजन गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षमा जस्तै आगामी आर्थिक वर्षका लागि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका लागि भनेर खुलेका संस्थाहरूलाई भने मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छैन। मन्त्रालयको तथ्याङ्क विश्लेषण तथा प्रकाशन शाखाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको मर्यादित जीवनका लागि सचेतना गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। जसका लागि ३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अब विवाहको कानुन निर्माणको काम अघि बढ्ने देखिएको छ।
तर, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकारका नाममा स्थापना भएका संस्थाहरू ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले विवाह दर्ता गर्ने जोडीलाई तिरस्कार गरेको पाइएको छ। माया र सुरेन्द्रले विवाह दर्ता गरेको ७ महिना पुग्न लाग्दा सम्म कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नगराएको विवाहित जोडीहरूले गुनासो गरेका छन्।
समुदायको अधिकारका लागि दातृ निकायबाट ब्लु डायमन्ड सोसाइटी र मितिनी नेपालले लिएको सहयोगमा भइरहेका कार्यक्रममा सहभागी नै नगराएको विवाहित जोडीहरू बताउँछन्। ब्लु डायमन्ड सोसाइटीले यसअघि नेपालमै पहिलो पटक अन्य उल्लेख गरेको राहदानी लिन सफल मोनिका शाहीलाई कामबाटै निकालेको थियो।
सामाजिक संस्था ऐनको दफा १४ को उपदफा (५) मा कार्यकारी समितिका पदाधिकारी र सदस्यको पदावधि निजहरूले पदवहाली गरेको मितिबाट गणना हुने गरी तीन वर्षको हुने भनिएको छ।
उपदफा (७) मा कुनै संस्थाका कार्यकारी समितिका पदाधिकारी र सदस्य समान उद्देश्य भएको अन्य संस्थाको कार्यकारी समितिको पदाधिकारी र सदस्य रहन सक्ने छैन भनिएको छ। तर, नील हिरा समाज (ब्लु डायमन्ड सोसाइटी)का अध्यक्ष सञ्जीव गुरुङ (शीतल, पिंकी) क्रुजएड्समा प्राविधिक सल्लाहकार छन्। क्रुजएड्सका अध्यक्ष रूप बहादुर तामाङ (रुविना) ब्लु डायमन्ड सोसाइटीको परियोजनामा तलबी कर्मचारी छन्।
