केही वर्षयता नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम हवात्तै बढेको छ । त्यो चाहे शिक्षाको नाममा होस् या रोजगारीको नाममा । अहिले दैनिक हजारौं नेपाली युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । गाउँदेखि सहरसम्मका मानिसहरु गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको खोजीमा विभिन्न मुलुक गइरहेका छन् ।
१८ वर्षदेखि ४५ वर्ष उमेरका मानिसहरु विदेशमा छन् । पहिल्यै विदेश गएकाहरु त ६० वर्षसम्म पनि जाने गरेका छन् । गाउँ होस् या सहरमा बुढाबुढी र बच्चा मात्र भेटिन्छन् र देखिन्छन् । युवाहरु हेर्नुपर्यो भने एयरपोर्ट जानुपर्ने अवस्था छ । सरकारले केही दिनअघि मात्र आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट ल्यायो ।
बजेटमा नयाँ ट्याक्सी, ढुवानी गाडी र फोस्टक ट्याम्पोको नयाँ दर्ता खोल्ने कुरा समेटिएन । यदि सरकारले यो दर्ता खोलिदिएको भए धेरैले मुलुकभित्रै रोजगारी पाउथे । विदेशी पलायन हुनु पर्दैन्थ्यो । नेपालमा पर्याप्त रोजगारी छैनन् । सर्वसाधारण बाध्यताले विदेश गइरहेका छन् ।
आफ्ना बुढा बुबाआमा, बिरामी बालबच्चा, सुत्केरी श्रीमतीलाई छोडेर विदेशिनुपर्ने बाध्यता छ । कतिपय सुत्केरी महिला पनि सुत्केरी भएको हप्ता दिन नपुग्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् । रोजगारीको अभावमा नेपाली युवाहरु विदेशिने क्रम बढ्दो छ । विदेश नगएको घर नै भेटिदैंन । हरेक घरका कोही न कोही विदेशिएका छन् ।
तर, के गर्नु विदेश गएन भने जीविकोपार्जन गर्ने सकिँदैन त । विदेश रहर होइन, बाध्यता हो । विदेश गएपछि फर्किन्छ कि फर्किँदैन केही ठेगान हुँदैन । रोजगारीको सिलसिलामा खाडी पुगेका अधिंकाश नेपालीको मृत्यु भएको छ । कतिपय काम गर्दागर्दै दुर्घटनामा परेर अंगभंग वा गम्भीर घाइते भएका छन् ।
काम गएकाहरु उल्टै सिकिस्त भएर आउँदा परिवारको अवस्था कस्तो होला ? त्यो व्यक्तिकै मनमा के पर्ला ? सरकार आफ्ना देशका नागरिकलाई मुलुकभित्र रोजगारी दिन सक्दैन । चालु आवमा लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठेको छैन । राजस्व नउठेपछि सरकारले आगामी वर्षका लागि कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकलगायतको भत्ता पनि बढाएन ।
अहिले बजारमा मानिसहरु कुरा गरिरहेको सुनिन्छ कि आव २०८१–०८२ मा झन् राजस्व उठेन, झन् बजारमा मन्दी हुन्छ । विगतमा सत्तामा बसेकाहरुले भोटका लागि वा चर्चामा आउन ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगताको भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबभत्ता हवात्तै बढाए । राजनीतिक दलहरुबीच कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाउन होडबाजी नै चल्यो ।
मुलुकमा उद्योग, कलकारखाना छैनन्, राजस्व उठ्ने स्रोत छैन भनेर सत्तामा बसेकाहरुले सोचेनन् । अहिले सर्वसाधारण जनताले तिरेको खर्बौ करले समेत कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र पेन्सन दिन पुग्दैन । जनताले तिरेको कर कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई दिँदै नपुगेपछि कसरी मुलुकमा विकास हुन्छ ?
अर्कोतर्फ सरकारले विदेशीसँग २७ खर्बऋण लिइसकेको छ । यो ऋणको पनि साँबाब्याज तिर्नेपर्यो । नतिरे विदेशीले नेपालमाथि नै कब्जा जमाउनेछ । अहिले सरकार विदेशी ऋणको समेत साँबाब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सरकार एउटादेशसँग ऋण लिन्छ अनि अर्को देशको साँबाब्याज बुझाउँछन् ।
यो कहिलेसम्म चलिरहने हो कसलाई थाहा छैन । सरकारको राजस्वको स्रोतमध्ये भन्सार पनि एक हो । तर, यो पटक सरकारले बजेटमार्फत विदेशबाट आयात गरिने आलु, प्याज, तरकारी, फलफुलमा लाग्ने कर खारेज गरिदिएको छ । घरजग्गा, गाडी र सेयरबाट पनि राज्यले ठुलो मात्रामा राजस्व उठाउँदै आएको छ ।
अहिले बजारमा सेयरको मूल्य घटिरहेको छ । घरजग्गा र गाडीको किनबेचमा मन्दी छ । व्यापार व्यवसायमा मन्दी आएपछि व्यापारीहरु सबैले सटर छोड्न थालिसकेका छन् । उनीहरु पनि विदेश पलायन भएकाछन् । यता, काठमाडौं उपत्यकासहित जिल्लाको सटरमुकाममा बस्दै आएकाहरु पनि भाडा तिर्न नसकेपछि गाउँ नै फर्किने तयारीमा छन् ।
सरकारले आगामी वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोडको बजेट ल्याएको छ । तर, यसका लागि स्रोत कसरी जुटाउँछ, सरकार ? अब विदेशीले न त ऋण दिने छ न त अनुदान । किनकि विदेशीहरुले पनि नेपाल डुबिसकेको थाहा पाइसकेका छन् । आउँदो दिनमा झन् अप्ठ्यारो परिस्थितिमा सरकार पर्नेछ ।
व्यापारव्यवसाय गर्नेहरु सबै डुबिसकेका छन् । घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गरेकाहरु पनि चुलुम्मै डुबेका छन् । उनीहरुको सडकमा बास भएको छ । बजारमा भएका सबै पुराना लगानीकर्ता डुबिसकेका छन् । नयाँ लगानी गर्न चाहने कोही छैनन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनको किनबेच भारी गिरावट आएको छ ।
दुई वर्षअघि २५ लाखमा किनेको निजी प्लेटको चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन अहिले पाँच लाखमा समेत बिक्री नभएको सुनिन्छ । त्यस्तै, दुई पाङ्गे गाडीको पनि अवस्था उही छ । चार लाखमा किनेको मोटरसाइकल, स्कुटर ५०–६० हजारमा नबिकेको पनि सुनिन्छ ।
अटो शोरुमहरु सुनसान छन् । नयाँ होस् या पुरानो । चार पाङ्ग्रे होस् या दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन किन् कोही जाँदैनन् । अटो व्यवसायीहरुले छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा एक÷दुई लाखमा पाइने सवारीसाधन यहाँ ल्याएर २५÷३० लाखमा बेचे । उनीहरु आफुले कमाए र सर्वसाधारण डुबाए ।
दुई वर्षअघि ३५ सय कित्तामा किनेको सेयर अहिले सय रुपैयाँमा बिक्री हुन्न । घरजग्गामा पनि यस्तै छ । केही वर्षअघि मात्र आनाकै ६०÷७० लाख हालेर किनेको घरजग्गा अहिले त्यसको आधा मूल्यमा बिक्री हुँदैन । दलालीहरुले बैंकले सय रुपैयाँ कित्तामा निष्काशन गरेको सेयर ३५ सय पुप्याए ।
आनाको पाँच हजार नपर्ने खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण वा प्लाटिङ गरेर लाखौंमा बेचे । अनि त्यत्ति महँगोमा सेयर र घरजग्गा किन्ने मानिसहरु आज मर्नु कि बाँच्नु अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारी, लघुवित्त, फाइनान्सले करोडौं जनताको खर्बौ रकम झवाम बनाइदिएको छ ।
उता, घरजग्गा, गाडी र सेयरमा लगानी गर्दा प्राइभेट बैंकहरु पनि टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । सहकारीजस्तै प्राइभेट बैंक पनि डुबेको अहिले बजारमा व्यापक चर्चा छ । ती बैंकमा बचत गर्नेभन्दा निकाल्नेको भीड छ । बजारमा जताततै मन्दी छ । सबैतिर सबै डुबेका छन्, टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पर्दै आएको छ । अबको केही महिनामै सरकारलाई कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई तलबभत्ता र पेन्सन खुवाउन समस्या निम्तिनेछ । किनकि राजस्व उठ्न छोडिसकेको छ, अनि विदेशीले पनि कतिन्जेल ऋण दिइरहन्छ र ? सार्वजनिक यातायातमा जति मानिस चढ्यो, त्यति नै सहचालक, चालकलाई फाइदा हुन्छ ।
अहिले मासिक लाखौं नेपाली युवाहरु रोजगारी र शिक्षाका लागि विदेशिरहेका छन् । देशका जनता सबै विदेश पलायन भएका छन् । नेपालीहरु नेपालमा भन्दा बढी विदेशमा छन् । सबै नेपाली विदेशिएपछि मुलुकको विकास र व्यापार नै रोकिएको छ । मुलुकमा जति मानिसको चहलपहल बढ्यो, त्यति नै अर्थतन्त्र पनि फस्टाउँछ ।
विदेशिएका नेपालीहरु अहिले स्वरोजगार भएर देशभित्रै रहेको भए मुलुकको मुहार नै अर्को हुन्थ्यो । सहरमा बस्दै आएका समेत भाडा तिर्न नसकेपछि र रोजगारी नभएपछि अहिले सामान गाउँमा थुपारेर विदेश पलामनय भएका छन् । यसले घरहरु धमाधम खाली भएका छन् ।
घर खाली भएसँगै घरधनीहरु चिन्तित छन् । अर्कोतर्फ ती व्यक्तिहरु विदेशिएपछि व्यापारी वा पसलहरुको पनि व्यापारमा घाटा आउँछ । किनकि ऊ यहाँ बस्दा त उसले त्यहाँबाट सामान उपभोग गर्छ । घरधनीलाई भाडा तिर्छ । राज्यलाई राजस्व तिर्छ । देशभित्र कमाएको रकम उसले देशभित्रै खर्च गर्छ ।
एकै व्यक्तिका कारण धेरैले व्यापार उठाउँदै आएको हुन्छ । तर, यहाँ त मासिक लाखौं नेपाली नागरिकहरु विदेशिएका छन् । यसले पनि मुलुकमा मन्दी ल्याएको प्रष्ट हुन्छ । अहिले विदेशिएका नेपालीहरु यहाँ खर्च गर्नुपर्ने रकम विदेशमा खर्च गरिरहेका छन् । त्यसले, नेपाललाई त फाइदा हुँदैन नि त । सोही मुलुकलाई हुन्छ ।
सरकारले विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स मात्र देख्यो । उनीहरु यँही स्वरोजगार भएर बसेको भए मुलुकलाई कति फाइदा हुन्थ्यो भनेर कहिले सोचेन । अहिले नेपाली युवाहरु विदेशिँदा केही सीमित रेमिट्यान्स कम्पनीलाई मात्र फाइदा भइरहेको छ ।
सरकारले बजेट त ल्यायो । तर, मन्दी कसरी हटाउने र राजस्व कसरी उठाउने ? भनेर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुनै पनि भिजन नहुँदा मुलुक झन् झन् खाडलमा पुग्ने देखिएको छ ।
