१६ जेठ, काठमाण्डौ । बजेटलाई राजनीतिको अंकगणित मानिने भएकोले बजेटको प्राथमिकता कुन क्षेत्रमा पर्यो भनेर हेर्न अंकगणितलाई नै हेर्नुपर्छ । तर त्यो अंकगणितभित्र ‘विवेकपूर्ण तर्क’ आवश्यक भने हुन्छ ।
यो वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको बजेटभन्दा तुलनात्मक रुपमा सानो आयो । अघिल्लो वर्ष १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको थियो । यो वर्ष १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट आयो । यो करिब करिब ३.८० प्रतिशत कम हो ।
यद्यपि यो वर्षको बजेट वास्तविक रुपमै कम भने होइन । अर्धवार्षिक समीक्षा १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने बताएका थिए । यो बजेटको करिब ९० प्रतिशत हो ।
तर, अहिलेसम्मको प्रगति र आगामी अवस्था हेर्दा कुल खर्च ७० प्रतिशतमा सीमित रहेने अनुमान सरकारले गरिसकेको छ । यो भनेको करिब १० खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ
हो । चालु वर्षको पछिल्लो संशोधित अनुमानका आधारमा यो अहिलेको बजेट चालु वर्षको खर्चभन्दा करिब २७ प्रतिशत बढी हो । यद्यपि सरकारले अनुमान गरेको यो खर्च समेत पूरा हुन्छ कि हुँदैन भन्न सकिने अवस्था छैन । आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना मात्रै बाँकी हुँदा ५२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
यद्यपि मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनका आधारमा हेर्दा अघिल्लो वर्षको कुल बजेटभन्दा यो वर्षको कुल बजेट कम नै देखिन्छ । त्यसो हुँदा पनि यो वर्ष संघीय सरकारका २२ मन्त्रालय, योजना आयोग र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसमेत गरी २४ मन्त्रालयगत निकायमध्ये १४ वटाको बजेट बढेको छ । १० वटाको बजेट भने घटेको छ ।
बजेट घट्दा पनि १४ मन्त्रालयको विनियोजन रकम बढ्नुले ती मन्त्रालयसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई यो बजेटले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । बजेट बढ्ने मन्त्रालयहरुमा उर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन, अर्थ, खानेपानी, शिक्षा, श्रम तथा रोजगार, कृषि, गृह, उद्योग, सञ्चार, महिला र परराष्ट्र मन्त्रालय छन् । त्यस्तै, बजेट घट्नेमा सबैभन्दा धेरै पुनर्निर्माण प्राधिकरण छ भने भौतिक पूर्वाधार, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी, शहरी विकास, संघीय मामीला, खेलकुद, बन तथा वातावरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय कानून मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालय छन् ।
प्राथमिकताका ८ क्षेत्र
यो वर्ष संघीय मन्त्रालयमध्ये मूलतः ८ वटा क्षेत्रलाई विशेष महत्व दिइएको छ ।
१ स्वास्थ्य
सबैभन्दा बढी महत्व स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिइएको छ । मन्त्रालयगत रुपमा यो क्षेत्रको बजेटको आकार ५ औं स्थानमा परे पनि यो क्षेत्रमा करिब ३१ प्रतिशत बजेट बढेको छ । यो क्षेत्रमा ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर, यो क्षेत्रको बजेट संघीय खर्चमा मात्रै सीमित छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्च गर्न प्रोत्साहित गरिएको छ । स्थानीय तहमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्य सेवाका लागि ५ अर्बको वित्तीय हस्तान्तरण गरिएको छ । यो तोकिएको बजेटभन्दा बाहिरको रकम हो ।
कार्यक्रमकै आधारमा पनि यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निकै प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि मात्रै १२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रत्येक स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल बनाउने र आगामी वर्ष २७२ अस्पताल स्थापना गर्न १४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । त्यसबाहेक नेपाल स्वस्थ्य अनुसन्धान परिषद्को स्तरोन्नति तथा अञ्चल अस्पतालहरुलाई ठूला अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।
२. उर्जा जलस्रोत र सिँचाई
बजेटको हिसाबले यो वर्ष उर्जा क्षेत्रले निकै ठूलो बजेट प्राप्त गर्यो । यो वर्ष उर्जा क्षेत्रमा ९३ प्रतिशत बजेट बढेर १ अर्ब ५ करोड पुग्यो । यो वर्ष उर्जा क्षेत्रमा केही आयोजनाहरु माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, मध्य भोटेकोशी जस्ता आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुने मात्रै नभएर माथिल्लो अरुण, किमाथान्का अरुण, फुकोट कर्णाली, तामाकोशी–५, चैनपुर सेती लगायतका आयोजना अघि बढाइने भनिएको छ ।
त्यस्तै प्रशारण लाइनतर्फ यसअघि एमसीसीसँग जोडिएको बुटवल–गोरखपुर, लम्बी बरेली, गल्छी–केरुङ खण्डको निर्माण सुरु गर्ने, भनिएको छ । उज्यालो नेपाल अन्तर्गत कर्णाली र उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लामा समेत २ वर्ष्भित्र आधुनिक उर्जाको पहुँच पुर्याइने भनिएको छ ।
त्यस्तै, सौर्यउर्जा, बायोग्यास लगायत क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम बाहेक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनसंरचना गर्ने, विद्युत् महशुलमा छुट दिने जस्ता विषयले यो क्षेत्रमा निकै महत्व दिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसबाहेक निर्माणधिन सिँचाई आयोजनाका लागि यो वर्ष निकै महत्त्व दिइएको छ । महाकाली सिँचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा घोषणा गरेर सवा १० अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।
३. खानेपानी
यो वर्ष खानेपानी क्षेत्रमा भने उच्च रुपमा बजेट बढाइएको छ । अघिल्लो वर्ष २९ अर्ब २५ करोड रहेको बजेट यो वर्ष ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको हो । यो करिब ९३ प्रतिशतको वृद्धि हो ।
यो वर्ष यो क्षेत्र अन्तर्गत मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पहलिो चरणको कार्य सम्पन्न गरेर दोस्रो चरणको आयोजना अघि बढाइने योजना छ । त्यस्तै, पम्पिङ, लिफ्टिङ प्रणालीका खानेपानी आयोजनाका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
४. कृषि
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अर्को प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ३४ अर्ब ८० करोड रहेको कृषि क्षेत्रको बजेट यो वर्ष ४१ अर्ब ४० करोड पुर्याइएको छ । यो वर्ष कृषि अन्तर्गत धेरै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि ‘एक स्थानीय तह, एक पकेट क्षेत्र’ गर्न यो वर्ष २५० वटा स्थानीय तहमा पकेट निर्माण गर्ने योजना बनाइएको छ ।
त्यस्तै रासायनिक मलमा अनुदान, माटो परीक्षण, उन्नत बीउको खरिदमा अनुदान, ७८ कृषि थोक बजारको निमार्ण, करार खेतीलाई प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । अघिल्ला वर्षहरु भन्दा यो वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि सहज खालको देखिन्छ ।
५. श्रम तथा रोजगार
यो वर्ष प्राथमिकतामा राखिएको अर्को क्षेत्र यो पनि हो । बजेटका हिसाबले यो क्षेत्रमा लगभग दोब्बर रकम विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रहेको १४ अर्ब २० करोड पुर्याइएको छ ।
यो वर्ष यस क्षेत्रको अधिकांश रकम प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै खर्च गरिएको छ । यो एउटै कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड विनियोवज गरिएको छ । यस अन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक कामम लगाएर २ लाखलाई रोजगारी दिने भनिएको छ ।
तर यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना भने कायमै छ । अघिल्ला वर्षहरुको वेथिति नसच्चिने ग्यारेन्टी नभएसम्म यसले केही उपलब्धि दिन सक्दैन । बरु विदेशबाट फर्केका वा स्वदेशमै बेरोजगार भएकाहरुलाई सीप विकासका तालिमहरु दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तुलनात्मक रुपमा प्रभावकारी हुने देखिन्छ ।
६. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति
उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रमा यो वर्ष खासै ठूलो योजना त छैन । तर उद्योगीहरुलाई राहत हुनेगरी केही कार्यक्रम ल्याउने प्रयास गरिएको छ ।
आगामी वर्षदेखि एन्टिडम्पिङ, काउन्टरभेलिङ र सेफगार्डर्ससम्बन्धी कानून लागु गर्ने घोषणा ष्रिएको छ । नेपाली उद्योगलाई संरक्षण गर्न छिमेकीसँगको व्यापार सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ ।
कृषिजन्य उद्योगको संरक्षणका लागि कृषिमा भन्सार वृद्धि गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । नेपाल आयल निगमको बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ ।
उद्योग क्षेत्रमा यो वर्ष १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो अघिल्लो वर्षको भन्दा १० प्रतिशत बढी हो ।
७. पर्यटन
कोरोनाभाइरसका कारण पर्यटन क्षेत्रबाट परिणाम प्राप्त हुने सम्भावना नभए पनि यो वर्ष पर्यटन क्षेत्र निकै प्राथमिकतामा परेको छ । बजेट वृद्धि हुने मन्त्रालयमा यो सबैभन्दा शीर्ष स्थानमा छ । यो मन्त्रालयको बजेट करिब साढे ४ गुणाले बढेर २६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
यसअन्तर्गत लुम्बिनीमा ध्यानशिविर र सभाहल बनाउने बाहेक भनिएको छ । त्यस्तै, कीर्तिपूरमा राष्ट्रिय संग्रहालय बनाउने र विभिन्न सम्पदाहरुको संरक्षण गर्नेबाहेक यसमा उल्लेखनीय कुरा खासै समावेश गरिएको छैन । यद्यपि यसमा बजेट भने निकै बढाइएको छ ।
८. सञ्चार
यो वर्ष सञ्चार मन्त्रालय अर्को प्राथमिकतामा परेको मन्त्रालय हो । तुलनात्मक रुपमा बजेट कम भए पनि र बजेटको वृद्धिदर करिब १४ प्रतिशत मात्रै भए पनि यो वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा निकै ठूलो महत्व दिइएको छ ।
यो वर्ष डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क अन्तर्गत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको विस्तार, नेपाल टेलिभिजनको स्तरोन्नति, ज्ञानपार्क निर्माण, डिजिटल सञ्चारमाध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिने, सुरक्षण मुद्रण जस्ता विषयलाई अघि बढाइने भनिएको छ ।
समाचार रातोपाटीबाट
