मानव होस् या पशुपन्छी, जीवजन्तु कोही पनि पानीबिना बाँच्न सक्दैन । तर, केही वर्षयता देशभरका खोला, नदीनाला, कोशी समेत प्रदूषित बन्दै गएको छ । त्यहाँ पानी समेत सुक्न थालेको छ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र छ सय ३४ वटा त ढुंगे धारा मात्र थियो । ताल, पोखरी, कुँवा त हजारौं थियो । तर, अहिले केही पनि छैन ।
उपत्यकामा पोखरी, ढुंगे धारा, कुँवा खोज्दा पनि नभेटिने अवस्था छ । किनकि दलाली, भूमाफिया वा मानिसहरुले नै यस्ता जग्गाहरु आफ्नो नाममा ल्याइसकेका छन् । घर बनाएका छन् । अहिले उपत्यकाभित्र बग्ने खोलाहरु निकै प्रदूषित वा फोहोर बनेको छ । खोलामा ढल मिसाइएको छ । यस्तो पानी खाएमा पशुपन्छी, जीवजन्तु समेत मर्न सक्छ ।
यता, भएका ढुंगे धारामा पनि पानी आउँदैन । पानी अतिआवश्यक चिज हो । पिउनसँगै घरायसी प्रयोजनका लागि पनि पानीको उत्तिकै आवश्यक पर्छ । बजारमा एक जार पानीको ६० रुपैयाँदेखि ८० रुपैयाँसम्म लिइन्छ । एक बोतल पानीको २५ रुपैयँदेखि ३० रुपैयाँ लिइन्छ । एक ट्यांकर पानीको दुई हजारदेखि पाँच हजारसम्म लिइन्छ ।
राजधानीका विभिन्न ठाउँमा पानीका लागि आधुनिक मेशिन राखिएको छ । त्यहाँ दुई रुपैयाँको सिक्का हालेपछि पानी
निस्किन्छ । तर, त्यो पानीले मानिसको घाँटी समेत झिज्दैंन । अर्कोतर्फ दुई रुपैयाँ नहुनेले त पैसा पनि खान पाउँदैनन् । सँगै अशिक्षित वा मेशिन प्रयोग गर्न नआउनेहरु पनि पानी पिउनबाट वञ्चित हुने देखिन्छ । होटल, रेस्टुरेन्टमा खाजा नखाई पानी दिइदैंन ।
यता, पसलहरुमा पनि पैसा तिरेपछि मात्र मिनी वाटर दिइन्छ । जमिनमुनिबाट मूल फुटेर आउने पानी पनि बन्द भइसकेको छ । घर र बाटो बनाउँदा ती पानीहरु आउन सकेका छैनन् वा सुकिसकेका छन् । अहिले कतिपय व्यापारीहरुले जमिनमुनिको पानी बोर्डिङ गरी त्यसलाई जार, बोतल वा ट्यांकरमार्फत बेचिरहेका छन् । त्यो पानी गुणस्तरीय छ कि छैन ? भनेर सरकारलाई मतलब छैन ।
आकाशबाट पानी त पर्छ । तर, त्यो पानी जमिनमुनि जान पाउँदैन । किनकि सबैतिर घर र बाटो बनेको छ । पानी जमिनमुनि जान नपाउँदा डुबान हुने वा बाढी पहिरो आउने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारलाई खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन दियो । मानिसहरुले धमाधम घर बनाए । र, भाडामा लगाउन थाले । अहिले घरधनी र डेराबहालबीच पानीको निहुँमा जुहारी चल्ने गरेको छ ।
घरधनीहरु पानी किनेर आउँछन् तर डेराबहाललाई दिदैंनन् । सरकारले हिजो सोच्दै नसोची घर बनाउन दिँदा आज पानीको हाहाकार चलेको छ । सरकारले पानी दिन सकेको छैन । पानी दिन नसक्ने भए हिजो अनि घर बनाउन धमाधम स्वीकृति
दिइयो ? उपत्यकामा एउटै कोठाको ९ हजारदेखि २० हजार भाडा लिइन्छ ।
एउटा सटरको ३० हजारदेखि १८ लाख र एक फ्ल्याटको ३० हजारदेखि दुई लाख असुल्छन्, घरधनीहरु । त्यस्तै, खाली सटर २० लाखदेखि ६० लाखसम्ममा किनबेच हुन्छ । यति महंगो भाडा असुलेपनि घरधनीहरु डेराबहाललाई पानी चाँहि दिदैंनन् । देशमा खानेपानी मन्त्रालय छ । खानेपानी विभाग छ । विडम्बना, पानीको नाममा पनि यहाँ व्यापार चलिरहेको छ ।
सीमित व्यवसायीहरुले महंगोमा गुणस्तरहीन पानी बेचेर जनता ठगिरहेका छन् । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारको यसतर्फ अहिलेसम्म ध्यान गएको छैन । झण्डै महिना दिन भइसक्यो, आकाशबाट पानी नपरेको । पानी नपर्दा वायु प्रदूषण हवात्तै बढेको छ त डढेलो, आगलागीका घटना पनि बढ्दो छन् ।
डढेलो निभाउने क्रममा कतिपय सुरक्षाकर्मी र सर्वसाधारणले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन् । र, यो अहिले पनि जारी नै छ । सरकार एउटै कर्मचारीलाई पाँच लाखदेखि २५ करोड पर्ने गाडी किनेर चढ्न दिन्छ । मन्त्री, राष्ट्पति, प्रधानमन्त्री, सांसदहरु पनि करोडको सरकारी गाडी चढेर हिँड्छन् । सरकार कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लागि हिड्डुल गर्नको लागि मात्र करोडको गाडी किनिदिन्छ ।
बिडम्वना, वन वा बस्तीमा आगलागी वा डढेलो हुँदा त्यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि उचित हेलिकप्टर हामीसँग छैन । अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहसँग त दमकल पनि नरहेको पाइन्छ । २०७० सालमा बागमती नदी सरसफाई गर्ने अभियान चल्यो । हरेक शनिबार कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलका नेता, विभिन्न संघसंस्था वा सर्वसाधारणको उपस्थिति बागमती सरसफाई गर्ने भनियो ।
बागमती सफा गर्ने नाममा जनताले तिरेको कर र विदेशीले दिएको ऋण र अनुदान गरी खर्बौ रकम सकियो । तर, बागमतीको अवस्था अहिले पनि त्यस्तै छ । सफाईको नाममा अर्बौ भ्रष्टाचार भएको छ । सरसफाईका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको बताइन्छ । नेतादेखि कर्मचारी, अभियन्ता सबै भ्रष्टाचारी हुन् । आएको बजेट भ्रष्टाचार गरेर सिध्याउने अनि कार्यक्रम नै छोडिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
राजधानीका अधिंकाश खोलामाथि घर निर्माण गरिएको पाइएको छ । टुकुचा खोलामाथि घर बनेको छ । यद्यपि, ती घरहरु अहिले पनि काठमाडौं महानगरले भत्काउन सकेको छ । सरकारले पनि केही गर्न सकेको छैन । सरकार न जनतालाई पानी उपलब्ध गराउन सक्छ न खोला, नदीनाला, टुकुचाको संरक्षण नै गर्न सक्छ ।
काठमाडौंको सिनामंगलस्थित मेडिकल कलेजनजिकै पहिला कुँवा र ढुंगे धारा थियो । तर, त्यो कुँवा मासेर अहिले घर बनाइएको छ । यता, ढुंगे धारा छ तर पानी आउँदैन । पुरात्तव विभाग पनि उपत्यकासहित मुलुकभर कति ताल, पोखरी, ढुंगे धारा, कुँवा थियो ? र, अहिले कति छ ? भनेर खोजतालस गर्दैन । वडा, गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाहरु पनि यस्ता सम्पत्तिको खोजबिन गर्दैनन् ।
वडाध्यक्ष, अध्यक्ष, मेयरहरुको चासो सार्वजनिक, सरकारी सम्पत्ति खोजतलास गर्नुभन्दा कताबाट कमिशन आउँछ ? भन्नेतिर
छ । आफ्ना मान्छेलाई कसरी जागिर लगाइदिने, कसरी आएको बजेटमा भ्रष्टाचार गर्ने ? भन्नेतिरै उनीहरु सोच्न मग्न छन् । पहिलापहिला घरमा आएका मानिसलाई पानी र खाना यत्तिकै दिइन्थ्यो । बास बस्न दिइन्थ्यो ।
सार्वजनिक काममा लाग्थे । आफैं पार्टीपौवा, ढुंगे धारा, कुँवा, ताल, पोखरी बनाउँन्थे । बाटो आफैं सफा गर्थे । श्रम दा नगर्थे । आफुले दुःख गरेपनि अरुलाई सहज होस् भन्ने उनीहरुको सोच थियो । तर, अहिले त यसको ठिक उल्टो छ । दुई रुपैयाँ तिरेर पानी खानुपर्ने अवस्था छ । पानी निःशुल्क दिनुपर्छ । अनि यसरी पानी बेचेर पैसा उठाउन काठमाडौंका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई लाज लाग्दैन ?
पैसा नहुनेहरु चाँहि पानी पिउनबाटै वञ्चित हुनुपर्ने ? अब बालेनले पानीबाट होइन, घरधनी, व्यापारीहरुबाट कर उठाउनुपर्छ । बाटोमा पानी खाने आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरु हुन् । पैसा हुने पुँजीपतिहरु त कारमा हिँड्छन् । उनीहरु मिनिरल वाटर खान्छन् । गाउँबाट आएका वा पैसा नभएकाहरु मिनिरल वाटर किन्न नसक्ने भएपछि त्यहाँ पानी पिउन पुग्छन् ।
तर, दुई रुपैयाँ तिरेर घाँटी पनि नझिज्ने पानी आउँछ । अनि यो के काम ? त्यसैले, अब महानगरले कि त पानी निःशुल्क दिनुपर्छ नभए त्यस्ता मेशिन नै हटाउनुपर्छ । पैसा हुनेले मात्र पानी पिउन पाउने अवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ । नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भनिन्छ । अनि हामी सर्वसाधारणले घाँटी नझिज्ने पानीलाई पनि दुई रुपैयाँ तिरेर खानुपर्ने !
पानीमा पनि राजनीतिक दलका नेताहरुको लगानी छ । अहिले जनताले किनेको जार, बोतल वा ट्यांकरको पानी महंगो हो कि सस्तो भनेर ? न उपभोक्तालाई थाहा छ न सरकारलाई । पानी खान नदिन नसक्ने सरकारले जनतालाई नागरिकता चाँहि किन नदिएको ? जनतासँग कर किन उठाएको ? किन राजनीतिक दलका नेताहरुले जनताबाट भोट लिएको ? अब सरकारले पानीको उचित व्यवस्था गरिदिनुपर्छ ।
