आज बसेको निर्वाचन आयोगको बैठकले आउँदै बैशाख १५ गते शनिबार हुन गइरहेको इलाम–२ प्रतिनिधि सभा सदस्य र बझाङ प्रदेश सभा सदस्य १ को उप निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र मितव्ययी रूपमा सम्पन्न गर्न, गराउन देहाय बमोजिमका विषयहरूमा सम्बद्ध निकायबाट कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरी आवश्यक सहयोग तथा निर्देशन हुन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको आजको बैठकले देहाबमाजिम निर्णय :
1. उपनिर्वाचन हुने जिल्लाहरुको विद्युत र खानेपानी आपूर्तिको व्यवस्थालाई नियमित गराउन सम्बन्धित निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।
2. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उप निर्वाचनका लागि सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र भित्रको यातायातको सहज पहुँचका लागि यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाई जिल्ला सदरमुकाम स्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका साथै तोकिएको मतदान स्थल र मतदान केन्द्रहरूसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू समेत नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बद्ध निकाय एवम् स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी गराई सुचारू अवस्थामा राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
3. उपनिर्वाचन हुने जिल्लाभित्रका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नेपाल टेलिकम, निजी क्षेत्रका सञ्चार सेवा प्रदायक संस्था तथा विकास आयोजना लगायत सरकारी निकायका वायरलेस, टेलिफोन, फ्याक्स तथा अन्य सञ्चार साधनहरू मर्मत र सेवा बिस्तार गर्नुपर्ने भए तत्काल मर्मत र सेवा बिस्तार गरी चालु अवस्थामा राख्न लगाउने र निर्वाचनको कामका लागि आवश्यक भएमा सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राथमिकता दिई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने ।
4. उपनिर्वाचन हुने जिल्लाका सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पताल, नर्सिङ होम लगायत सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सहरू सुचारू अवस्थामा राख्ने तथा जिल्लामा रहेका दमकलहरूलाई चालु हालतमा राखी निर्वाचनको क्रममा आवश्यक परेको बखत तत्काल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने ।
5. प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य उप निर्वाचनका क्रममा नियुक्त गरिएका वा खटाइएका वा तोकिएका वा आयोगको निर्देशन, आदेश पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य भएका कुनै निजामती वा प्रदेश वा स्थानीय तह वा अन्य सरकारी निकायका कर्मचारी वा सुरक्षा कर्मीले कुनै किसिमको डर, धम्की वा प्रलोभन दिएमा वा वल प्रयोग गरी आफ्नो कर्तव्य पालना गर्न वा गराउनबाट विचलित गराएमा उक्त कार्यलाई निर्वाचन कसुर मानिने ब्यवस्था रहेकोले कानूनको वर्खिलाप हुने गरी कहीँ कतैबाट यस्तो कुनै कार्य नहुन र भए गरेको पाइएमा कानून बमोजिम आवश्यक कारबाही गर्ने गराउने ब्यवस्था गर्ने ।
