काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरीले जुनसुकै बेला अनुसन्धान गर्नसकिने प्रावधान राखेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा नाम मुछिएपछि जिबी राईले गरेका बदमासीको जिम्मेवारी आफूले नलिने बताए पनि प्रहरीले भने उनीमाथि जुनसुकै बेला अनुसन्धान गर्न सकिने प्रावधान राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिललाई बुझाएको हो ।
जसमा पछि ‘कुनै तथ्य प्रमाण खुली आएमा कानुनबमोजिम गर्ने’ अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी र पोखरास्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा लगानी गरी सर्वसाधारणको पैसा डुबाएको आरोप लामिछानेमाथि पनि लागेको छ ।
प्रहरीले भने यस प्रकरणमा मुछिएका भनिएका ‘रवि लामिछाने’ को पहिचान नखुलेको भन्दै उनलाई उन्मुक्ति दिँदै मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका रवि लामिछाने रास्वपा सभापति एवं गृहमन्त्री भए नभएको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।
सुप्रिम र सूर्यदर्शन सहकारीको रकम लामिछाने सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडिया प्रालिका नाममा गैरकानुनी तवरले लगानी भएको विषयमा लामिछानेले जिम्मेवारी नलिई त्यसलाई गितेन्द्रबहादुर (जिबी) राईको काँधमा थोपरिदिएका छन् ।
कागजातअनुसार लामिछाने सुप्रिमका शेयर सदस्य र गोर्खा मिडिया प्रालिका तत्कालीन सञ्चालक राई दुवै संस्थाका सञ्चालक हुन् । दुवै संस्थामा लामिछाने जोडिएका छन् । यसरी हेर्दा दुवैजना मिलेर सहकारीको रकम हिनामिना गरेको देखिन्छ ।