२०८० कात्तिक २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यही चैत मसान्तभित्र बचतकर्ताको निक्षेप फिर्ता नगरे सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्ने, पासपोर्ट रद्द गर्ने, संस्थाको दर्ता खारेज गर्ने तथा चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सहकारी विभागले मंसिरको पहिलो हप्ता सार्वजनिक सूचना निकालेर यसबारे जानकारी गरायो ।
त्यसपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरियो । पछिल्लो समय सबै सहकारी बन्द भइसकेका छन् । सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरु भागिसकेका छन् । कतिपयले त संस्थाको बोर्ड पनि हटाइसके । र, संस्थाको सामान घरमा लगेर राखेका छन् । त्यस्तै, कतिपयले भने बाहिर बोर्ड झुण्डाएका हुन्छन् अनि भित्र ढोकामा ताल्चा लगाइएको छ ।
यता, एक–दुई घण्टा संस्था खोलेर बचतकर्ता निक्षेप माग्न आउनासाथ बन्द गरिएको पनि पाइन्छ । सहकारी संस्था सञ्चालन गर्न दिएका घरधनीहरुले भाडा नपाएको पनि वर्षै हुन लागेको बताउँछन् । कतिपय घरधनीहरुले त भाडा नै मिनाहा गरेर सर्न दिइरहेको पनि पाइन्छ । बचतकर्ताहरुले आक्रोशमा आएर सहकारी तोडफोड गर्ने चक्करमा आफ्नो घरमै क्षति हुने खतरा बढेपछि घरधनीहरु आत्तिएका छन्
अहिले सबै सहकारी भागिसके । हिजो आफ्रनै भवन रहेको दाबी गर्ने सहकारीहरु पनि रातारात फरार भएका छन् । अर्कोतर्फ, भवन बेच्दा करोड आउँछ अनि बचतकर्ताको अर्बो फिर्ता गर्नुपर्छ । मुलुकभर दर्तामा रहेका ३५ हजारभन्दा बढी सहकारीले झण्डै करोडों बचतकर्ताको ३९ खर्ब झवाम पारेको छ । अधिंकाश सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक तथा कर्मचारीहरु देशै छोडेर भागिसकेका छन् ।
कतिपय भने लुकीलुकी हिँडिरहेका छन् । मोबाइल स्विच अफ गरेर वा नम्बर नै परिवर्तन गरेर उनीहरु हिँडिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने छन् । मन्त्रीहरुले गरेको कामबारे दिनहुँ प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी वा बिफ्रिङ्ग गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड गृहमन्त्री लामिछानेलाई सोध्दैंनन् कि कति अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउनुभयो ?, कति सहकारी सञ्चालकहरुलाई पक्राउ गर्नुभयो ?
यातायात क्षेत्रमा ४१ वर्षदेखि सिण्डिकेट छ । हरियो÷कालो प्लेटको ट्याक्सी, फोस्टक ट्याम्पो र ढुवानी गाडीको चार दशकअघि नयाँ दर्ता खुलेको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कति यातायात क्षेत्रमा भएको बेथिति अन्त्य नगरेको ?, सिण्डिकेट हटाउन के–कस्ता काम भइरहेको छ ? भनेर यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई सोध्दैंनन् । काठमाडौं उपत्यकामा नौं हजार ट्याक्सी छ अनि जनसंख्या करोडमाथि छ । देशभर ट्याक्सीको नयाँ दर्ता बन्द छ । यसले गर्दा ट्याक्सी व्यवसायीहरुको मनोमानी र ठगीधन्दा बढेको छ भने आम सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने र यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ काम गर्न नसक्ने अनि दोष चाँहि प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने ! वर्तमान सरकारमा रहेका कुनै पनि मन्त्रीले न आफ्नो काम गरेको देखिन्छ न दायित्व नै पुरा । सबैलाई भाषणबाहेक केही गर्न आउँदैन । सहकारी ठगीको आरोप लागेका जीबी राईलाई गृहमन्त्री लामिछानेले नै लुकाएको बताइन्छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आफुलाई गृहमन्त्रीले अनुमति दिएर जीबी राईलाई एक हप्ताभित्रै समातेर ल्याउने बताइसकेका छन् ।
यहाँ जनताले तिरेको करबाट प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र सेनाहरु तलबभत्ता खाएर बसिरहेका छन् । तर, राईलाई अहिलेसम्म प्रहरीले समात्न सकेको छैन । अनि यसले त मुलुकको प्रहरी प्रशासनमाथि नै प्रश्न उठेको छ । के हाम्रो देशको प्रहरी प्रशासन कमजोर हो ? एउटा व्यक्ति (दुगा प्रसाईं) ले फरार अभियुक्त (जीबी राई) लाई एक हप्ताभित्र समात्न सक्छु भनिरहँदा प्रहरीले किन पक्राउ गर्न सकिरहेको छैन ?
अब जनताले प्रहरी प्रशासनमाथि विश्वास गर्ने कि मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंमाथि ? सहकारी खोलेर हजारौं बचतकर्ताको अर्बौ रकम खाएर हिँड्ने व्यक्तिलाई प्रहरीले किन समात्न सकिरहेको छैन ? अब यसको जवाफ प्रहरी प्रशासनले दिनैपर्छ । सीआईबीका प्रमुख श्याम ज्ञवाली र प्रहरी प्रमुख आईजीपी वसन्त कुँवरले बचतकर्ताहरुको खर्बौ रकम हिनामिना गर्ने तथा खाइदिने सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालक र कर्मचारीहरुलाई किन समात्न सकिरहेका छैनन् ।
गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि नै सहकारी ठगीको आरोप छ । महिनौं दिन भइसक्यो उनी गृहमन्त्री भएको । तर, अहिलेसम्म उनले न सरकारी, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउन सकेका छन् न बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका सञ्चालक, अध्यक्षलाई पक्राउ गर्न नै । सीआईबीकी तत्कालिन प्रमुख किरण बज्राचार्यलाई सरुवा गरेर ज्ञवालीलाई ल्याइएको पनि महिनौं हुन लागिसक्यो ।
तर, ज्ञवालीले अहिलेसम्म न सुन तस्करीमा संलग्नलाई समात्न नसकेका छन् न बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सहकारीका अध्यक्ष, सञ्चालकलाई । सुन तस्करीमा अभियुक्तलाई उन्मुक्ति भएको भन्दै बज्राचार्यको सरुवा गरियो । उनले उन्मुक्ति दिएकै थियो भने किन अहिलेसम्म सुन तस्करीको मुखियालाई पक्राउ गरिएन ?
बज्राचार्यले धमाधम अपराधीलाई पक्राउ गर्न थालेपछि उनको सरुवा गरिएको अहिले प्रष्ट हुन्छ । सुन तस्करीमा फोनमा कुराकानी भएकै भरमा पूर्वसभामुख समेत रहेका माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महरालाई गृहमन्त्रीको ठाडो निर्देशनमा समातियो । उनी पक्राउ पर्दा न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड केही बोले न माओवादीका तर्फबाट कोही नै ।
यता, अहिले गृहमन्त्री लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलमाथि सहकारी डुबाएको वा रकम हिनामिना गरेको आरोप लागिसकेको छ । तर, उनले अहिलेसम्म आफ्रनी श्रीमती पौडेललाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छैनन् । यदि लामिछाने देश र जनताको लागि गृहमन्त्री बनेको भए आफ्रनी श्रीमतीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिन्थे । यद्यपि, उनले अहिलेसम्म यस्तो निर्देशन दिएका छैनन् ।
यता, आईजीपी वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख श्याम ज्ञवालीले पनि पौडेललाई पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । किनकि उनी गृहमन्त्रीकी पत्नी हुन् । अब गृहमन्त्री लामिछानेले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनैपर्छ । अहिले लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका अधिंकाश नेता तथा मन्त्रीमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ । उता, आरोपकै भरमा माओवादीका नेता महरालाई पक्राउ गर्न ठाडो निर्देशन दिने गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई भने बचाइरहेका छन् ।
प्रमाण नपुगेर पनि सहकारी ठगीमा उनले कसैलाई नसकेको होला तर सरकारी–सार्वजनिक जग्गा वा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्नेलाई गृहमन्त्री लामिछानेले किन समात्न सकेनन् ? अहिले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्नै प्रश्न उठिसकेको छ । पद धारण गरेको महिनौं दिनसम्म उनले एउटै काम गरेका छैनन् । केही दिनअघि संसदीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीसमेतको उपस्थितिमा आईजीपी बसन्त कुँवरले गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगीमा कहिकतै संलग्नता नरहेको बताए ।
अहिले जनतामा निराशा छाएको छ । प्रहरी प्रशासनबाटै सर्वसाधारणको विश्वास उठेको छ । किनकि आरोप लागेपछि जोकोहीमाथि पनि छानबिन हुनुपर्छ । तर, छानबिन बिनै आईजीपी कुँवरले गृहमन्त्री लामिछाने निर्दोष हुनुहुन्छ भनेपछि जनता निराश भएका हुन् । प्रहरी प्रशासन जनताले तिरेको करबाट चलेको छ । जनताले तिरेको करबाट प्रहरीहरुले तलबभत्ता खान्छन्, पोसाक लगाउँछन् र अन्य सेवासुविधा पनि उपभोग्य गर्छन् । तर, जनताले तिरेको कर खाएर गृहमन्त्रीको पक्षमा बोल्नु कति ठिक छ ? गृहमन्त्रीसामु प्रहरी प्रशासनसमेत लम्पसार परेको छ ।
मन्त्रीहरुले राष्ट्रपतिसमक्ष शपथ खाएपछि मन्त्रालय आएर रातदिन खटेर देश र जनताको लगि काम
गर्नुपर्छ । तर, हाम्रोमा यस्तो छैन । मन्त्रीको नाममा तलबभत्ता खाने, सेवासुविधा लिने र सार्वजनिक कार्यक्रम उद्घाटन गर्न जाने मात्र काम भइरहेको छ । त्यसैले, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्न नसक्ने मन्त्रीहरुलाई हटाउनुपर्छ । विशेषतः गृहमन्त्री लामिछाने र यातायातमन्त्री महासेठलाई ।
अहिले जनतामा निराशा बढ्दै गएको छ । बजार पूरै मन्दीमा छ । व्यापारव्यवसाय ठप्प छ । जनताले मुलुकमा सरकार भएको अनुभूति गरेका छैनन् । कतिपय सर्वसाधारण त मुलुकमा सरकार पनि छ र ? भनेर भन्छन् । यसरी मन्त्रीहरुले काम नगर्दा आज जनताको सरकारबाटै विश्वास उठिसकेको छ । यसैले, अब प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ । काम नगर्ने मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ ।
