डेराबहालहरु सरकारलाई सोध्छन्, ‘सरकार हामी नेपाली नागरिक होइन र ?’ घरधनीहरुले डेराबहाललाई लुटेका छन्, ठगेका छन् । एउटा अध्याँरो, चिसो, दिउँसै बत्ती बाल्नुपर्ने र खाट समेत नअट्ने कोठाको मासिक आठ हजारदेखि बीस हजारसम्म असुल्छन् । एउटा सटरको ठाउँअनुसार मासिक २० हजारदेखि १७ लाखसम्म लिन्छन् ।
एक फ्रल्याटको ३० हजारदेखि तीन लाखसम्म लिइन्छ । खाली सटर २० लाखदेखि ५० लाखमा खरिदबिक्री गर्छन् । बस्नुभन्दा अगाडि नै तीन महिनाको भाडा अग्रिम भन्दै मागिन्छ । बत्ती, फोहोर, पानी र इन्टरनेटको पैसा दोब्बर–तेब्बर उठाइन्छ । पानी नदिएपनि पैसा भने चर्को लिइन्छ । महिना मर्नुभन्दा अघि नै भाडा माग्छन्, धरधनीहरु ।
पैसा लिन्छन् तर बिल चाँहि दिदैंनन् । छतमा जान दिइदैंन । कपडा धुन, नुहाउन, भाडा माझन, खाना पकाउनलगायतका लागि पानी पनि दिदैंनन् । पाहुना आएमा कोठामै चेक गर्न आइपुग्छन्, घरधनीहरु । बेलुका ७ बजेपछि गेट नै बन्द गरिदिन्छन् । कोठा छोडेर जाने बेला रङ लगाउन लगाउँछन् । झप्याल, ढोका फेर्न लगाउँछन् ।
धारा पनि नयाँ हाल्न लगाउँछन् । बिरामी, अशक्त, आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बुढाबुढी, विद्यार्थी, बालबच्चा भएका, एक्लो महिला, तल्लो जातलाई कोठा भाडामा दिदैंनन् । यता, सवारीसाधन घरको कम्पाण्डमा राखेको पनि मासिक दुई हजारदेखि पाँच हजार उठाउँछन् । भाडा तिरेर बस्दा पनि माछामासु खान दिइदैंन ।
बिरामी भयो भने पनि कोठाबाटै निकालिदिइन्छ । घरधनीहरुको धेरै नै अन्याय, अत्याचार भइरहेको छ । डेराबहालहरुमाथि घरधनीहरुले गरेको शोषण, दमन र अत्याचारले सीमा नाघिसकेको छ । बसेको तीन महिनामै भाडा बढाइन्छ । मागेजति भाडा नदिए कोठाबाटै निकालदिइन्छ । सरकार पनि घरधनीहरुको अगाडि लम्पसार परेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र झण्डै करोडको संख्यामा मानिसहरु भाडामा बस्छन् । उपत्यकाबाहिर पनि त्यति नै संख्यामा भाडामा बस्छन् । कोठा, फ्रल्याट र सटरको भाडा सरकार निर्धारण गर्दैन । यसले गर्दा घरधनीको जिब्रोमा कोठा, फ्रल्याट र सटरको मूल्य छ । उसले जति भन्यो, जति नै तिर्न डेराबहालहरु बाध्य छन् ।
घरधनीहरु डेराबहालहरुलाई त लुट्छन् नै सँगै राज्यलाई समेत ठग्छन् । घर चर्को मूल्यमा भाडामा लगाउँछन् तर घरबहाल कर राज्यलाई तिदैैनन् । घर भाडामै लगाएर एउटै घरधनीले महिनाकै ५० हजारदेखि दश लाखसम्म उठाउँछ । एउटा घरमै करोडदेखि अर्बो लगानी गरिएको छ । तर, राज्यले न त घरबहाल कर पाएको छ, न त घरमा लगानी गरेबापतको कर ।
सरकार पनि घरहरुलाई घरेलु–कम्पनीमा लैजानुपर्ने तथा पञ्जीकरण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था पनि गर्दैन । अटेरी गर्ने घरहरुको घर सम्पन्नताको प्रमाण खारेज गर्नुका साथै राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइने भनी निर्णय गर्दैन । घरधनीहरुले दुई तल्लाको नक्सा पास गरेर सात तल्लाको घर बनाएका छन् ।
सबै कोठा, सटर र फ्रल्याट भाडामा लगाएका हुन्छन् । तर, वडा, नगरपालिकामा भनी कर तिर्नुपर्छ भनेर आफन्त बसेको वा खाली रहेको बताइन्छ । वडा तथा नगरपालिकाहरु पनि आफ्नो वडा वा नगरभित्र रहेका कति घर भाडामा लगाइएको छ ? र, कति खाली छन् ? भनेर अनुगमन गरी तथ्ंयाक संकलन गर्दैन ।
अहिले पनि अधिंकाश व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले दर्ता बिनै व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारीलाई घुस भए पुग्छ । सरकारको मापदण्डभित्र नपरेको घरलाई समेत जनप्रतिनिधिहरुले लाखौं घुस खाएर घर सम्पन्नताको प्रमाणपत्र दिएको पनि सुनिन्छ । सरकारले बहालमा बस्ने मान्छेको पीडा न देख्यो न सुन्यो ।
घरधनीहरुले डेराबहाललाई गरेको अन्याय, अत्याचार सरकार थाहा पाएपनि अन्जानझै बसिरहेको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको लुट वा ठगीधन्दा विरुद्ध बोल्दा करोडौं पीडितहरुलाई राहत मिलेको छ । किनकि उनले करोडौं जनताको आवाज बोले । अब प्रसाईले नै घरधनीहरुको ठगीधन्दा बारे बोल्ने हो उनलाई करोडौं जनताले साथ दिनेछन् ।
प्रसाई वा कसैले पनि घरधनीहरुको विरोधमा नबोले, डेराबहाल एकजुट हुनुपर्छ । र, घरधनीहरुको लुटधन्दाको पर्दाफास गर्नुपर्छ । ठग घरधनीहरुमाथि कालोमोसो दल्नुपर्छ र भाडा पनि तिर्नुहुन्न । सदनमा कुनै पनि सांसदले घरधनीहरुको विरोधमा बोलेको सुनिदैंन । किनकि सांसदहरुले त जनताले तिरेको करबाट घर भाडा पाएका छन् नि त ।
अब सरकारले नै कर्मचारी खटाएर घरभाडा उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर कटेर घरधनीहरुको खातामा बाँकी हाल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले एकातिर डेराबहाललाई राहत हुन्छ, अर्कोतिर राज्य पनि ठगिदैंन । सरकारले विदेशीसँग ऋण् लिने होइन, यँहीबाट राजस्व उठाउने हो । जनतालाई पनि खाडी होइन, यँही रोजगारी दिने हो ।
घरधनीहरु आफ्नो घरलाई निजी सम्पत्ति भन्छन् । तर, भाडामा लगाएर लाखौं रकम उठाउँछन् । यदि निजी सम्पत्ति हो भने किन भाडामा लगाएर पैसा उठाएको ? अहिले सयमा ९५ प्रतिशत घर भाडामा छन् । अर्कोतर्फ काठमाडौं उपत्यका प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रका ९५ प्रतिशत घर सरकारको मापदण्ड विपरीत रहेको बताएको छ ।
कतिपय घरधनीहरुले बाटो मिचेर घर बनाएका छन् । कतिपयले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर घर बनाएका छन् । भत्किन लागेको घर पनि भाडामा लगाइएको छ । २०७२ वैशाख १२ गतेको महाभूकम्पले धेरै मानिसहरु घरले किचेर मरे । किनकि घरधनीहरुले आफ्नो फाइदाका लागि भत्किन लागेको घर समेत भाडामा लगाएका थिए ।
अनि ती मर्ने चाँहि नेपाली नागरिक थिएनन् र ? घरधनीहरुको स्वार्थका लागि डेराबहालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ? महंगो पैसा तिरेर पनि डेराबहालले सेवासुविधा कहिले नपाउने हो, सरकार । कुन घर भाडामा लगाउने र कुन नलगाउने भनी सरकारले घरको वर्गीकरण समेत गरेको छैन । काम गरेको ठाउँमा महिना नमरी तलब दिदैंन ।
तर, घरधनीहरु महिना मर्नुअघि नै भाडा माग्न आइपुग्छन् । घरधनीहरु डेराबहाललाई जुनसुकै बेला पनि सरेर जा भन्छन् । यसले डेराबहालहरु मर्कामा पर्ने गरेका छन् । नयाँ ठाउँमा जानुपर्दा बालबच्चाको पढाइ र अफिस एकातिर हुन्छ त कोठा अर्कोतिर । मुलुकमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र छ । बिडम्वना, घरधनीहरुको विरोधमा बोलेमा वा सेवासुविधा मागेमा डेराबहालहरु कोठाबाटै निस्कनुपर्छ ।
घरधनीहरु डेराबहाललाई मान्छे नै सोच्दैंनन् । जनावरलाई गर्ने व्यवहार गर्छन् । अनि घरधनीहरुको अत्याचारले सीमा नाघ्रदा पनि कुनै पनि राजनीतिक दलहरु बोल्दैंनन् । केही वर्षअघि कीर्तिपुरमा डेराबहालले पानी माग्दा विवाद भएर घरधनीले आक्लोले टाउकोमा हान्दा डेराबहालको मृत्यु नै भयो ।
घर भाडामा लगाएपछि सेवाासुविधा पनि दिनुपर्छ । नभए घर पनि घरमा लगाउनुहुन्न । पछिल्लो समय सेवासुविधा भने केही नदिने तर महंगोमा भाडामा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । भाडामा बस्नेहरु एक छाक मिठो नखाई, बालबच्चालाई नराम्रो विद्यालयमा नपढाएर, दुःख कष्ट गरेर घरधनीहरुलाई भाडा
तिर्छन् ।
तर, सेवासुविधा भने केही पनि पाउँदैनन् । कानूनमा सरकारी कार्यालय वा विश्व सम्पदा सूचीमा परेका मठमन्दिरका अगाडिपछाडि अग्ला घर बनाउन पाइदैंन । यद्यपि, पछिल्ला वर्षहरुमा त्यस्ता ठाउँमै पाँच तल्लादेखि १९ तल्लासम्मको घर बनेको देखिन्छ ।
अहिले सबै घर एक आनादेखि चार आनामा बनेका छन् । घरमा सिसा र ढुंगा पर्याप्त देखिन्छ । किनकि त्यस्ता घर बिक्रीका लागि बनाइएको हुन्छ । यस्ता घरका कारण सहर नै कुरुप देखिएको छ । अस्तव्यस्त देखिएको छ । केही गरी भूकम्प आएमा ठूलो धनजनको क्षति हुनेछ । अनि घरधनीहरुको स्वार्थका लागि डेराबहालले आफ्नो ज्यान गुमाउनुपर्ने ? अब कि त सरकारले घरधनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । नभए डेराबहालहरु घरधनीहरुलाई कारबाही गर्ने छन् ।
