काठमाडौँ । सत्तारुढ ५ दलले आज न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प सार्वजनिक गरेकाछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा ‘निराशा चिर्दै, भरोसा जगाउँदै’ लैजाने प्रतिबद्धतासहित न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो ।
नीति तथा कार्यक्रममा संविधानको मर्म र भावनाविपरीत राज्यसञ्चालनमा देखिएका विचलन रोकी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न विद्यमान आर्थिक शिथिलता, दण्डहीनता एवं व्यावसायिक निराशालाई चिर्दै जनतामा राज्यप्रति आशा र भरोसा पैदा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । विभिन्न १३ मुख्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ ।
सरकारले आर्थिक शिथिलता अन्त्य गर्ने, वित्तीय संस्थालाई विसङ्गती मुक्त बनाउने, सार्वजनिक संरचना सुधार गर्ने, छरितो सेवा प्रवाहसँगै सुशासन कायम गर्ने, काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्तर–निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी तुल्याउने, ऊर्जा विकास एवं सूचना र सञ्चार नीतिगत व्यवस्था गर्ने विषय न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, वन–वातारण, जलवायु अनुकूलन र विपद् व्यवस्थापन, युवा र खेलकुद, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक सद्भाव, महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र सामाजिक समावेशीता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र दिगो शान्ति र राष्ट्रिय हितको रक्षा र स्वतन्त्र तथा असंलग्न परराष्ट्र नीतिलगायत विषय समेटिएको छ ।
फागुन २९ गते पाँच राजनीतिक दलबीच नयाँ राजनीतिक समीकरण भएसँगै न्यूनतम कार्यक्रम तयार गर्न कार्यदल बनाएको थियो । पाँच दलबीच भएको सात बुँदे सहमतिका आधारमा कार्यदलले ‘न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्प’ तयार गरेर आज सार्वजनिक गरिएको हो ।
कार्यक्रममा पाँच राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थिती रहेको थियो ।
