सरकारले बनाएको कानूनअनुसार निजी प्लेटमा दर्ता भएको सवारीसाधनले भाडामा लगाएर यात्रु बोकेर पैसा कमाउन
पाउँदैन । तर, पछिल्लो समय बाटोमा पठाओ, इनड्राइभमार्फत चलिरहेको मोटरसाइकल, स्कुटरहरु पनि निजी प्लेटमै दर्ता छन् । विद्यार्थी बोक्ने बसहरु पनि रातो प्लेटमा दर्ता छन् ।
कालीमाटी, बल्खुलगायतमा तरकारी तथा फलफूलहरु ढुवानी गर्ने भ्यानहरु प्नि निजी प्लेटमै दर्ता छन् । पसलपसलमा सामान पुप्याउने भ्यानहरु पनि निजी प्लेटमै दर्ता छन् । काठमाडौं उपत्यकाका दक्षिणकालिनमा यात्रुहरु बोक्ने कार तथा भ्यानहरु प्नि निजी प्लेटमै दर्ता छन् ।
भक्तपुरको सूर्यविनायक, सल्लाघारी, ललितपुरको गोदावरी र काठमाडौंको सालीनदीमा पनि निजी प्लेटमै दर्ता भएका सवारीसाधनले यात्रु बोकिरहेका छन् । उपत्यकासँगै जोडिएको बनेपा, काभ्रेमा पनि निजी प्लेटकै सवारीसाधनले यात्रु बोकिरहँदा अन्य जिल्लामा पनि यही सवारीसाधनले यात्रु बोकेको पाइन्छ ।
भाडाको गाडीको छ–छ महिनामा जाँचपास, प्रदूषण, रोडपर्मिेट गर्नुपर्छ । यो गाडी एउटा भएमा घरेलु र दुईभन्दा बढी भएमा कम्पनीमा गएर दर्ता गरी पञ्जीकरण गर्नुपर्छ । आयल निगमले पेट्रोल डिजेलको मूल्य घटबढ गरिरहँदा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्छ ।
यता, निजी प्लेटमा दर्ता भएका सवारीसाधनले न त छ–छ महिनामा जाँचपास गर्छ न त प्रदूषण र रोडपर्मिेटको राजस्व सरकारलाई तिर्छ । यस्तो एउटै गाडीमा तीन लाखदेखि २५ लाख लगानी गरिएको छ । भाडामा लगाएर वा आफैं लगाएर महिनामै लाखौं आम्दानी गरिन्छ ।
तर, लगानी र आम्दानीबापतको राजस्व सरकारलाई तिरिदैंन । न त यस्ता सवारीसाधन घरेलु र कम्पनीमा दर्ता भएका हुन्छन् न त पञ्जीकरण नै गरिन्छ । निजी प्लेटका सवारीसाधनले यात्रुसँग मनलाग्दी भाडा उठाएर ठगीरहेका छन् । सरकारले यस्ता गाडीको भाडा निर्धारण गर्दैन ।
किनकि यो गाडीलाई यात्रु बोक्ने छुट छैन । कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा ०४३ सालले सिण्डिकेट छ । लामो समयदेखि कालोप्लेट र ढुवानी गाडीको नयाँ दर्ता खुलेको छैन । त्यतिखेर तीन सय ५० वटा तीन पाङ्ग्रे ट्याम्पो तरकारी बोक्नका निम्ति दर्ता भएका थिए ।
०६० भद्रौ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो ट्याम्पो विस्थापना गरी त्यसको सट्टाभर्नामा भ्यान दर्ता गर्न दिने निर्णय गप्यो । जसले गर्दा त्यहाँको सिण्डिकेट हट्ेन । अहिलेसम्म त्यहाँ तरकारी बोक्ने गाडीको संख्या ज्युँको त्यूँ छ ।
त्यस्तै, लामो समयदेखि कालोप्लेट, हरियो र मिटरजडान फोस्टक ट्याम्पोको दर्ता बन्द छ । उपत्यकाभित्रै भाडाको गाडी चढ्न हानाथाप गर्नुपर्छ । अहिले पनि भाडाका गाडीहरुमा सिण्डिकेट छ । सरकारले यातायात क्षेत्रमा भएको सिण्डिकेट हटाउन नसक्दा निजी प्लेटको सवारीसाधनको ठगीधन्दा मौलाएको छ ।
सबै मानिसहरुले निजी प्लेटको सवारीसाधन किनेका छन् । र, कोहीले भाडामा लगाउँदा कोही आफैं चर्को भाडा लिएर यात्रु बोकिरहेका छन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनको खरिदबिक्री हवात्तै बढ्दा अटो शोरुमहरुले कमाउनु कमाए । जनता र राज्य भने ठगिएका छन् ।
ज्नता महंगो भाडा तिर्न बाध्य भइरहेका छन् भने राज्य राजस्वविहिन भएको छ । उपत्यकामा जम्मा नौं हजार ट्याक्सी छन् । जनसंख्या भने करोडमाथि छ । रत्नपार्कमा बिहानै सयौं मानिसहरु भाडाको गाडी चढ्न कुरिरहेको देखिन्छन् । भाडाको गाडीमा चढ्ने मानिस कहिले पनि सिटमा बस्न पाउँदैन ।
जहिल्यै उभिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्छ । तर, पैसा भने सहचालक, चालकले मागेजति तिर्नुपर्छ । पछिल्लो समय उपत्यकामा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त छ । उपत्यकाभित्र झण्डै १७ लाख सवारीसाधन गुड्छन् । यत्रो गाडी गुडिरहँदा भाडाको गाडी भने एक लाख पनि छैन ।
ट्याक्सी नौं हजार, बस २३ हजार तथा माइक्रो बस र ट्याम्पो १३ हजार छ । उता, एयरपोर्टमा हरियो प्लेटको ट्याक्सी दुई सय ७ ओटा छन् । यसबाहेक यहाँ गुड्ने सबै सवारीसाधन निजी प्लेटका छन् । चाँहे त्यो दुई पाङ्ग्रे होस् या चार पाङ्ग्रे ।
६ सय ३९ वटा पानी बोक्ने ट्यांकर छ । पाँच हजार कालोप्लेटका दर्ता भएका ट्रिपर, टाटा मोडेलहरु छन् । निजी प्लेटको सवारीसाधनको संख्या बढिरहँदा यसबाट न त राज्यलाई फाइदा छ न त आम सर्वसाधारणलाई । कालीमाटीमा रहेका कालोप्लेट भ्यान पनि २० वर्ष कटिसकेको छ ।
सातायात व्यवस्था विभाग वा सरकार कालोप्लेटको सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गर्छ । जसअनुसार भाडाको गाडीमा कालीमाटीबाट जोरपाटीसम्म तरकारी तथा फलफूल लिएर जाँदा सात सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, निजी प्लेटका सवारीसाधनले यसको दोब्बर गाडी असुल्छन् ।
जोरपाटीसम्म मात्र तरकारी लगेको ३५ सयदेखि चार हजार असुल्छन् । व्यापारीहरुले कालीमाटी र बल्खुबाट तरकारी, फलफूल किनेर लगी आफ्नो पसलमा बिक्रीवितरण गर्छन् । यसरी तरकारी लैजाँदा गाडीलाई तिरेको भाडा समेत जोडेर तरकारी बिक्री गरिन्छ । र, सर्वसाधारण महंगीको मारमा पर्छन् ।
सरकारले सार्वजनिक यातायातमा भएको सिण्डिकेट नहटाउँदा एकातिर राज्य राजस्वविहीन भएको छ, अर्कोतिर बिरामीले खाने फलफूलसँगै जनताको भान्छा दिनादिनु महंगो हुँदै गएको छ । अहिले जनता भन्छन्, ‘चामलभन्दा पनि तरकारी महंगो छ । फलफूल त भन् छोइनसक्नु छ ।’
तरकारी महंगो भएकै कारण अब जनताले भातमा नुन मात्र हालेर खानुपर्ने अवस्था आएको छ । किसानले पाँच रुपैयाँ किलोमा बेचेको तरकारी जनताको चुलोसम्म पुग्दा झण्डै दुई सय पुग्छ । यसरी किसानले मूल्य नपाइरहँदा र सर्वसाधारण महंगो तिरेर खान बाध्य भइरहँदा बिचौलियाहरु भने मोटाएका छन् ।
सरकार पनि सिण्डिकेट हटाउन सक्दैंन । खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । बाटो राज्यको हो । तर, यातायात व्यवसायीहरुले बाटो कब्जामा लिएका छन् । सरकारले निर्धारण गरेको भाडादर अनुसार सार्वजनिक यातायातमा एक किलोमिटरबाट पाँच किलोमिटरसम्म यात्रा गर्दा १९ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
यद्यपि, आधा किलोमिटर चढ्दा नै यात्रुहरु २५ रुपैयाँ तिर्न बाध्य भइरहेका छन् । यस्तै, ट्याक्सीको यात्रु चढ्नेबित्तिकै ५० र प्रत्येक किलोमिटर ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । तर, ट्याक्सी नै मिटरमा जान मान्दैन । र, यात्रुहरु सय रुपैयाँ तिरेर पुग्ने बाटोमा पाँच सय रुपैयाँ तिर्न बाध्य हुन्छन् ।
झन् निजी प्लेटको सवारीसाधनले त त्यति नै यात्रा गर्दा दुई हजार असुल्छन् । बाटोमा बसिरहेको व्यक्तिलाई मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले कहाँ जाने हो ? यति पैसा दिए लैजान्छौं भनिरहेको छ्यापछ्याप्ती देखिन्छ । तर, ट्राफिक भने देख्दैन ।
अहिले पठाओ, इनड्राइभरमार्फत चलिरहेका मोटरसाइकल, स्कुटरहरुले एक किलोमिटरकै २१ रुपैयाँदेखि ३२ रुपैयाँ यात्रुसँग असुलिरहेका छन् । यो गैरकानूनी हो । राज्यलाई कर नतिर्ने अनि जनतासँग महंगो भाडा असुल्न पाइन्छ ? पठाओमार्फत ट्याक्सीमा यात्रा गर्दा सुरुमै १७७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
तर, सरकार भन्छन्, ‘सुरुमा ५० रुपैयाँभन्दा बढी लिन पाइदैंन ।’ सरकारको कानूनलाई धितो लगाएर पठाओ, इनड्राभरहरुले जनता ठगिरहेका छन् । सरकारको कानून कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशका यातायात मन्त्रालय छन् । ट्राफिक महाशाखा पनि छ ।
तापनि, कानून कार्यान्वयन भएको छैन । किनकि यसप्रति कसैले चासो नै दिएको छैन । सरकारमा बसेका व्यक्ति र सरकारी कर्मचारीहरु कताबाट घुस आउँछ ? भनेर बसिरहेका छन् । त्यसैले, अब सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । कि त यस्ता सवारीसाधनलाई कारबाही गर्नुपर्छ कि त भाडा निर्धारण गर्नुका साथै राजस्व उठाउनुपर्छ ।
जनतालाई के गर्दा सहुलियत हुन्छ ? र, कसरी सबैलाई कानूनको दायरमा ल्याई राजस्व उठाउन सकिन्छ भनेर सरकारले सोच्नुपर्छ । तर, सरकारमा बसेकाहरुले काम नगर्दा त्यसको मार सर्वसाधारण भोग्नुपरेको छ ।
भक्तपुर
