३१ भदौ, काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको अचल सम्पत्तिदेखि विदेश यात्रामा समेत रोक लगाउन सिफारिस गरेको छ ।
‘समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा निज तथा निजको एकाघरका सदस्य समेतको नाममा रहेको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राखी सहकारीको मुख्य कार्यालय रहेको सहरबाहेक बाहिर जानुपर्दा सरकारको सम्बन्धित निकायको अनुमति लिनुपर्ने गरी नियमित कार्यालय खोल्नुपर्ने सर्तसहित सेटलमेन्टका लागि निश्चित अवधि तोकी उक्त अवधिभित्र पूर्ण समाधान हुन नसकेमा पुनः कानुनी कारबाहीमा जाने गरी व्यवस्थापन गर्न समय दिने,’ समितिले सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीका लागि कर्जा असुली न्यायाधीकरण रहेकै हुँदा सहकारी कानुनमा प्रबन्ध भए बमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा ऋणीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि भइरहेको ऋण असुली न्यायाधीकरणलाई जनशक्ति, कानुनी अख्तियारी र स्रोतयुक्त बनाई सहकारीको कर्जा समेत हेर्ने जिम्मेवारी विस्तार गर्नु उपयुक्त हुने समितिको सिफारिसमा छ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि सहकारीको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका लागि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट सहकारीपिच्छे फिल्डमा गई कार्यालय खोली ‘टेकओभर’ शैलीमा व्यवस्थापन गर्ने डेडिकेटेड टिम परिचालन गर्न समेत सिमितिले सिफारिस गरेको छ ।
वर्तमान सहकारी संकट समाधानार्थ सरकारका तर्फबाट औचित्यपूर्ण हस्तक्षेप भई पाँच लाखसम्मका साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक ऋणपत्र ९बन्ड० जारी गरी प्राधिकरणमार्फत फिर्ता गर्ने र सरकारले पछि सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने व्यवस्था तत्काल सुरू गर्न र क्रमशः ठूला बचतकर्ताहरूको बचत रकम कानुन बमोजिम स्रोत खुलाई करको दायरामा ल्याई फिर्ताको लागि सहजीकरण गर्न समेत समितिले सिफारिस गरेको छ ।
