मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको ठ्याक्कै ६ महिनापछि संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ।
गत भदौ २१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर ६ महिनासम्म विधेयक प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अड्किएको थियो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नयाँ गठबन्धनमा जाने निर्णय गरेपछि मन्त्री पदबाट बिदा हुनु केही घण्टाअघि मात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीको तर्फबाट विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको हो।
सरकारले ल्याएको यो विधेयकमा केही नयाँ प्रावधानहरू समेटेको छ।
सरकारले ल्याएको विधेयकमा निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद बढाइएको छ। अहिलेसम्म कर्मचारीहरूले ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदै आएकोमा विधेयकले ६० वर्षमा अवकाश दिने गरी व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, सेवा प्रवेशको अधिकतम उमेर घटाइएको छ। राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको पुरुषको हकमा ३२ बर्ष पूरा नभएको र महिलाको हकमा ३७ वर्ष पूरा नभएको व्यक्ति सेवा प्रवेशका लागि योग्य हुनेछन्। अहिलेको कानुन अनुसार पुरुषहरूले ३५ वर्षसम्म र महिलाहरूले ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउँछन्।
सरकारले लोक सेवा आयोगको सुझावको आधारमा सेवा प्रवेशको उमेर घटाएको हो। ४० वर्षमा सेवा प्रवेश गर्ने कतिपय व्यक्तिले अवकाश हुँदा पेन्सन सुविधा नपाउने अवस्था समेत उत्पन्न हुने गरेको थियो।
त्यस्तै, विधेयकले आरक्षणमा वृद्धि गरेको छ। हाल निजामती सेवामा ४५ प्रतिशत सिट आरक्षण गर्ने गरिएकोमा यो बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
आरक्षित पदको पचास प्रतिशतमा महिला मात्रको प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था समेत विधेयकमा गरिएको छ। अर्थात् अब लोक सेवा आयोगले १०० सिटमा विज्ञापन खुलाउँदा ४९ सिट आरक्षित हुनेछ। ती ४९ सिटको आधा २४ दशमलव ५ सिटमा भने अब आरक्षण पाउने वर्गका महिलाहरूले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने छन्। बाँकीमा आरक्षित महिला र पुरुषले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।
त्यस्तै, विधेयकले श्रेणीभित्र तहको व्यवस्था गरेको छ। हाल निजामती सेवा श्रेणीगत व्यवस्था मात्र थियो। सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य लगायतका अन्य कतिपय सेवामा तहगत व्यवस्था छ।
अधिकृत (राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी) मा तीन तह (छैटौं, सातौं र आठौं) राखिएको छ। उपसचिव (राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी) र सहसचिव (राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी) मा क्रमश: नवौं र दशौं तथा एघारौं र बाह्रौं तह राखिएको छ। विशिष्ट श्रेणीको सचिव तेह्रौं तह र मुख्यसचिव र मुख्य रजिष्टारलाई चौधौ तहमा राखिएको छ।
त्यस्तै, पदपूर्तिमा खुलासँगै र अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको प्रावधान थपिएको छ। हाल आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था भएकोमा संघीय ऐनले स्थानीय र प्रदेशमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई पनि प्रतिस्पर्धामा बाटो खोल्ने गरी अन्तरतह प्रतिस्पर्धाको बाटो खोलिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकले अधिकृतको खुलाबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेको प्रतिशत घटाएको छ। यसअघि ७० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट पूर्ति हुने गरेकोमा घटाएर ६५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। अन्तरतह प्रतिस्पर्धाका लागि १० प्रतिशत र बढुवाका लागि २५ प्रतिशत सिट छुट्याइएको छ।
सुब्बा पदमा भएका कर्मचारीको आन्दोलनपछि सरकारले विधेयकमा यो व्यवस्था गरेको हो। हालको कानुनमा ७० प्रतिशत खुला र ३० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था छ। तर सुब्बा पदका कर्मचारीहरूले वृत्तिविकास रोकिएको भन्दै आन्दोलन गरेपछि अन्तरतह राख्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
त्यस्तै, सुब्बाहरूको गुनासो सम्बाोधन गर्न विधेयकमा उनीहरूलाई छैटौं तहसम्म व्यवस्थापन गरिएको छ। सुब्बाहरूको तह पाँचौं हुने भए पनि सात वर्ष सेवा गरेपछि छैटौं तहमा जाने गरी मिलाइएको छ। छैटौं तहलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी अधिकृत सरह राखेर उनीहरूको गुनासो सम्बोधन गरिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले ल्याएको विधेयकमा प्रदेशको मन्त्रालय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म केन्द्रबाटै पठाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।
समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरू सम्बन्धित प्रदेश निजामती सेवामा कायम रहने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ। प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको पद भने संघीय निजामती सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
‘१० वर्षपछि प्रदेश निजामती सेवामा अधिकृत बाह्रौं तहसम्मको पद कायम हुनेछ। प्रदेश सचिवको पद निजामती सेवाको बाह्रौं तहको पद हुनेछ’, विधेयकमा भनिएको छ, ‘१० वर्षसम्म प्रदेश मन्त्रालयको सचिवका रूपमा नेपाल सरकारले सम्बन्धित सेवा र समूहका अधिकृत बाह्रौं तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ।’
त्यस्तै, विधेयकले प्रत्येक प्रदेशमा स्थानीय सेवा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद स्थानीय सेवाको पद हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
महानगरपालिका र उपमहानगर पालिकामा एघारौं तहको कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने र नगरपालिकामा दसौं वा त्यस्तो कर्मचारी नभए राजपत्राङ्कित द्वितीय वा अधिकृत नवौं तहमा ३ वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
गाउँपालिकामा अधिकृत आठौं तहको कर्मचारी वा त्यस्तो कर्मचारी नभएमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहमा ३ वर्ष पूरा गरेको कर्मचारी हुने छन्।
तर निजामती ऐन लागू भएको १० वर्षसम्म नेपाल सरकारले संघीय निजामती सेवाको प्रशासन सेवाका कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कामकाज गर्न खटाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। तर सरकारले विधेयकमा यदि केन्द्रबाट नखटाइएको अवस्थामा स्थानीय तहमा प्रदेशले खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि एकसाथ गरेको छ।
‘नेपाल सरकारले स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउनुपर्ने सम्बन्धित तहका कर्मचारीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाउने छ,’ विधेयकमा लेखिएको छ, ‘सरकारले नखटाएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवाको सम्बन्धित तहको कर्मचारीलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा खटाउन सक्नेछ।’
विधेयकले दलीय आधारमा ट्रेड युनियन खोल्ने व्यवस्थालाई कायमै राखेको छ। सरकारी कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिन नहुने धेरै विज्ञ र कर्मचारीहरूको सुझावविपरीत सरकारले विधेयकमा यो व्यवस्था समेटेको छ।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले पेसागत हकहितका लागि राष्ट्रियस्तरको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन गठन गरी सदस्यता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर ट्रेड युनियनका पदाधिकारीले खटिएको निकाय वा कार्यालयमा अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने र तोकिएको जिम्मेवारीमा असर पर्ने गरी कार्यालयमा गतिविधि गर्न रोक लगाइएको छ।
विधेयकले प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत ट्रेड युनियन खोल्ने बाटो खोलेको छ।
‘प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवास्तरीय ट्रेड युनियन गठन दर्ता तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ। विधेयकको यो व्यवस्थाले प्रत्येक पालिकामा ट्रेड युनियन गठन हुने बाटो खुलेको छ।
विधेयकले निजामती कर्मचारीको तलब सुविधासम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन प्रत्येक पाँच वर्षमा तलब सुविधा सिफारिस आयोग गठनको व्यवस्था गरेको छ। हालको निजामती सेवा ऐनमा मुख्यसचिवको नेतृत्वमा अर्थ सचिव र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव रहने गरी सिफारिस गर्ने समितिको प्रावधान छ। त्यसलाई यथावत् राखेर पाँच वर्षमा तलब आयोग गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। भारतमा यस्तो व्यवस्था १० वर्षमा यस्तो आयोग गठन हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, विधेयकले कर्मचारीहरूलाई विधेयकले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न अनुमति दिएको छ।
‘कर्मचारीले खुला बजारबाट सेयर खरिद गर्न वा आधारभूत शेयरधनी नहुने गरी एक प्रतिशतभन्दा कम संस्थापक सेयर खरिद गर्न सक्ने,’ प्रावधान विधेयकमा छ।
विधेयकले पहिलोपटक नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गरेको छ। हाल विविध सेवामा बहाल रहेका कर्मचारीलाई त्यसपछि सूचना प्रविधि सेवामा समूहिकृत गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
सेतोपाटीबाट
