Breaking News

बालसेनाका मुद्दाहरुलाई नजरअन्दाज नगरियोस् सरकार !

नेपाल सरकारले हालै संसदबाट पारित गरेको आर्थिक बर्ष ०७७–०८८ को बजेट अधिबेशन चलिरहदा नोवेल कोरोना भाइरस (कोबिट १९ ) का कारणले संसार थिलथिलो भएको अबस्थामा नेपाल पनि त्यतिकै प्रभावित बनेको भएको छ । बिगत झण्डै दुई महिनादेखि जारी लामो लकडाउनको कठिन घडीमा रहेको गु्रजिरहेको मुलुकका सम्पुर्ण श्रमजीवी, सर्बहारा, मजदुर, किसान, बेरोजगारहरुको दयनीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै यी बर्गको हितमा राहत प्याकेज सहितको बजेट कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो ।

जनयुद्ध, जनआन्दोलन र तराई आन्दोलनका सम्पुर्ण सहिद, बेपत्ता, घाइते र आन्दोलनका कारण प्रभावित योद्धाहरुको परिवारलाई पनि राज्यले नजरअन्दाज मा हेरिनु पर्दछ ।

बिशेष गरी जनयुद्धकालदेखि शान्ति प्रक्रियाको समयमा प्रत्यक्ष भूमिकामा रहेका तत्कालीन जनमुक्ति सेनाहरु प्रमाणीकरण पश्चात उमेरलाई कारण बनाउंदै बालसेना भनी अयोग्य बनाइएका ४००९ जना जनमुक्ति सेनाका माग (मुद्दा) लाई राज्यले बिशेष प्रथामिकतामा राख्नु पर्दछ । अहिले कोरोना भाइरसका कारण मुलुक लकडाउनमा भएको कारणले हामीले प्रत्यक्ष रुपमा राज्यका निकायहरुलाई दबाब दिन नसके पनि हामी सूचना र संचार प्रविधिको माध्यमबाट सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दा पनि निकै पटक सरिसकेको र अब अदालतबाट न्याय पाउने आश पनि छैन सानो–तिनो आशा भनेको सरकार संग हो ।

कोरोना भाइरसका कारण नेपालको आर्थिक बजारमा परेको चरम असर, घाटा, आर्थिक मन्दी र आउने अवस्थालाई ख्याल गर्दै कोरोना कै बजेटको रुप परिबर्तन गर्नुपर्छ । देशमा रहेका सम्पुर्ण बिकासका कार्यक्रमहरु ठप्प छन् । उद्योगधन्दा कलकारखाना, व्यवसाय, भन्सार र रेमिटेन्स् सेवा पनि ठप्प छन् । यो कठिन घडीमा आर्थिकको अर्को बलियो पाटो पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठुलो धक्का लागेको छ । बिगतमा रहेका बजेट कार्यक्रमलाई ध्यान दिदै बैज्ञानिक र बस्तुबादी कार्यक्रमको तर्जुमा गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

आज बिश्वमा नोबेल कोरोना (भाइरस ) माहामरीका कारण ज्यान गुमाउने मानिसको संख्या उल्लेखनीय रहेको बेला संक्रमित हुने मानिसको संख्या पनि निकै उच्च रफ्तारमा बढिरहेको छ । बिश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिकहरुको बारेमा पनि सरकारले गम्भीरता पूर्वक सोच्नु पर्दछ । स्वदेश फर्किन चाहने नागरिकहरुलाई उचित सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाई नेपाल ल्याएर सुधारमुख क्वारेन्टाइनमा राख्नु उत्तिकै चुनौती भएता पनि आफ्ना नागरिक फिर्ता ल्याउनु सरकारको दायित्व हो । रोजगारीको सिलसीलामा विभिन्न देश गएका नागरिकहरुले अहिले गुहार मागिरहेका छ्न । नेपाली नागरिक अन्य मुलुकमा शरणार्थी जस्तै बस्नु परेको दुखेसो सामाजिक संजाल, रेडियो, टेलिभिजन र पत्रपत्रिकाको माध्यमबाट सुन्न पाइन्छ । यस्ता अलपत्र र हारगुहार गरिरहेका नागरिकहरुको समस्य समाधान गर्नु तत्कालको टट्कारो भएको छ ।

अहिले सिङ्गो विश्व महामारीसंग लडिरहेको बेलामा नेपाल सरकार पनि अछुतो छैन । आफ्नो निरन्तर कार्य संगै छिमेकी राष्ट्रको हेपाह प्रवृत्तिको बिरुद्ध लडनु पनि परिरहको छ । गुमेको भु–भाग फिर्ता ल्याउनुका साथै भारतीय बिस्तारबादका गिद्दे नजरमा गोर्खालीको गोर्खे तागत पनि यहिबेलामा देखाउनु पर्ने भएको छ । सबै बर्ग, भाषा, लिङ्ग, समाजमा रहेका मानिस हरुको समस्या समाधान गर्नु पनि परिरहेको छ । यद्यपी यि सबै कार्य सँगै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको लागि योग्दान गरेका सम्पुर्ण नागरिकलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । कोरोनाका कारण बिगतका परिबर्तन कारी समुदायको स्वास्थ, शिक्षा, रोजगारी र जिबिकोपार्जनको जिम्मा पनि सरकारले बहन गर्नु पर्दछ ।

१० वर्षे जनबिद्रोह र ०६२–०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको जगबाट सिर्जित आजको गणतन्त्रका शाकसले त्यो बेलाको कहाली लाग्दो जनबिद्रोहको अग्रपंत्तिमा लडेका तत्कालीन जनमुत्ति सेना, घाइते, अपांङ्ग, सहिद र अहिले संघर्षरत बहिर्गमित जनमुक्ति सेना र १९ दिने जनआन्दोलनताका सडकमा बगेको जनताको रगत, राप र जनताको ताकतको पृष्टभूमिलाई चट्कै बिर्षेर भष्ट्र, चाचुसे, नातागोता, ईष्टमित्र, आफन्त र नजिकका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको भरण पोषणमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ ।

नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना र राजतन्त्रको अन्त्यको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको तत्कालीन जनमुक्ति सेनाको योगदानलाई र्बिसी राज्यले अयोग्य भनेर छनौट पक्रियाबाट बाहिर राखिएका बहिर्गमित जनमुक्ति सेना जो आज पनि आफ्नो माग सुनुवाइका लागि संघर्षरत नै छौ । त्यसैले हामीहरुका मागको सम्बोधन समेत गरिनु पर्दछ राज्यले ।

१० वर्षे जनबिद्रोह र ०६२–०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनको जगबाट सिर्जित आजको गणतन्त्रका शाकसले त्यो बेलाको कहाली लाग्दो जनबिद्रोहको अग्रपंत्तिमा लडेका तत्कालीन जनमुत्ति सेना, घाइते, अपांङ्ग, सहिद र अहिले संघर्षरत बहिर्गमित जनमुक्ति सेना र १९ दिने जनआन्दोलनताका सडकमा बगेको जनताको रगत, राप र जनताको ताकतको पृष्टभूमिलाई चट्कै बिर्षेर भष्ट्र, चाचुसे, नातागोता, ईष्टमित्र, आफन्त र नजिकका आफ्ना नेता कार्यकर्ताको भरण पोषणमा मात्र केन्द्रित रहेको
देखिन्छ ।

कसकोे देनबाट कसरी यहाँसम्म आईपुगियो त्यतातिर ध्यान नगएर कसरी आफ्नो सत्ता, कुर्चि र भाग पचाऔं भन्ने दाउमा रहेको हाम्रो नेतृत्व वर्ग र आदरणीय नेतालाई म मरो यही बिचारको स्तम्भबाट बिगतलाई कोट्यान र सम्झाउन कोशिस गरेको छु । त्यसैले सोचनीय होस् १० वर्षे जनबिद्रोहमा जनमुक्ति सेनाको बलिदानी रगत र १९ दिने जनआन्दोलनताका जनताले बगाएको गणन्त्रको रगत र आत्माले पोल्नेछ पनि ।

उपाध्यक्ष
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रिय संघर्ष समिति

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सोचनीय होस् १० वर्षे जनबिद्रोहमा जनमुक्ति सेनाको बलिदानी रगत र १९ दिने जनआन्दोलनताका जनताले बगाएको गणन्त्रको रगत र आत्माले पोल्नेछ पनि ।

लेखक : के. बि रम्तेल (सम्राट)