काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आफ्नो एक वर्षे कार्यकालमा गरेका काम र आगामी वर्ष गर्ने कामबारे केही प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
हुन् ।
‘म दलहरू, नागरिक समाज र राज्यका सबै निकायलाई समेत क्रमभंगताको अपिल गर्दछु । अब शीर्ष बैठकहरू सत्ताको वितरण गर्न होइन, विश्वविद्यालयहरू सुधार्न, परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रको एउटै धारणा बनाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न र लगानीका लागि राष्ट्रको छवि सुधार्न बस्नेछन्’ मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका छन्, मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा घोषणा गरिसकेको छु, अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक भागवण्डा हुनेछैन ।’
संसारको कुनै पनि कुनामा रहेका योग्य नेपालीले विश्वविद्यालय सुधारको प्रष्ट र इमान्दार खाकासहित उपकुलपतिमा दाबी गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले थपे ‘अब मेरिटोक्रेसी सुरु हुनेछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्यसको प्रस्थानबिन्दु बन्नेछ । नेपालका विश्वविद्यालयहरू रित्तिँदै जाने, युवा जनशक्तिसँगै पुँजी पनि पलायन हुने डरलाग्दो अवस्था अन्त्य गर्न तथा शिक्षामा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी जनशक्ति देशभित्रै उत्पादन गर्न बहुआयामिक कदम चालिँदैछ ।’
विद्यालय शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन अति जरुरी तर तर सात वर्षदेखि कसैले हिम्मत नगरेको शिक्षा विधेयक आफूले संसदमा पेश गरेको उल्लेख गर्दै स्पष्ट गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यसका कमीकमजोरी सच्याई छिटै पारित गर्न प्रतिबद्ध छु ।’ उनले विद्यालयलाई राजनीतिक क्रीडास्थल बनाउनु हुँदैन भन्ने आफ्नो निष्कर्ष रहेको यसमा म आम शिक्षक, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाको साथ चाहिने बताए । भर्नाअगावै सबै विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सफल भएसँगै अब यसै शैक्षिक वर्षभित्र शिक्षक विद्यार्थी अनुपातमा सुधार गरिने जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सात प्रदेशमा सुविधायुक्त स्टुडियो निर्माण गरी दुर्गम र दक्ष शिक्षकको अभाव भएका स्थानीय तहहरूमा रहेका विद्यालयहरूमा आगामी शैक्षिक वर्षदेखि नै सूचना प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञान, गणित र अंगेजी विषयको पठनपाठन सुरु गरिने जानकारी दिए ।
‘चिकित्सा शिक्षालाई सस्तो र आम जनताको पहुँचमा पुर्याउन तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा नर्सिङ, प्यारामेडिक्स लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको गृहकार्य भइसकेको छ । सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रलाई ५ सय शय्याको अत्याधुनिक अस्पतालका रूपमा विकास गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘प्रादेशिक प्रयोगशालासँगै सरकारी अस्पतालका प्रयोगशालाहरूको शुल्कमा एकरूपता कायम गरिँदैछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न ९४ अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्ड स्थापना गरिएका छन् ।’
२.स्वास्थ्य बीमाको दायरा बढाउने
प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
‘२०७४ सालमा म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा ऐन ल्याइएको हो, तर बीमा कार्यक्रम त्यसको भावना र व्यवस्थाअनुसार अघि बढेन । अब यसलाई सुधार्दै मेरै कार्यकालमा बनेको ऐन बमोजिम नागरिकको स्वास्थ्यमा पहुँचको संवैधानिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने काम उच्च प्राथमिकतामा हुनेछ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
स्वास्थ्य बीमा ऐन बमोजिम बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार, बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि, बलियो अनुगमन र मूल्यांकन संयन्त्र, बिमाको दायरामा वृद्धि र सबैको आबद्धता, उपचारका लागि अस्पताल लगायतका संरचना र सेवाको गुणस्तरमा व्यापक सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकार तदारूकताका साथ लागिरहेको जानकारी दिँदै उनले बीमाको हालको रकमको दायरा बढाइनेछ र आधारभूतबाहेक हाल सञ्चालित सबै निःशुल्क कार्यक्रमहरूलाई समेत एकीकृत रूपमा स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
३.निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि
प्रधानमन्त्रीले निर्यात बढाउने गरी उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पहल लिने बताएका छन् । यस वर्ष उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर गत वर्षभन्दा २.७ प्रतिशत बिन्दुले कम भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘यो पक्कै उपलब्धि हो तर यसमा सन्तुष्ट भएर राष्ट्र बन्दैन । उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदरलाई आमजनताले महसुस गर्ने गरी कम गर्न सरकारी नीति र प्रशासनिक क्षमताको सुधार अब मेरो प्राथमिकतामा छ ।’ उनले बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिमा गरिएका सुधारका कारण बैङ्कहरूको आधार ब्याजदर एकल अङ्कमा पुगेको र ऋणको ब्याजदर पनि घटेको बताए । ‘यसबाट उत्पादन लागत घटेर उपभोक्ता मूल्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
व्यापार घाटामा कमी आएपनि निर्यात नबढीकन आयात मात्र घटेर कम भएको व्यापार घाटा दिगो नहुने भन्दै उनले यो वास्तविकता लुकाउन नचाहने बताए ।
समस्याहरूलाई जनतासँग लुकाएर देश अघि नबढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आन्तरिक उत्पादनसँगै निर्यात पनि बढाउने गरी उत्पादन परिमाण वृद्धि गर्न आवश्यक पहल म लिनेछु। विप्रेषण आप्रवाहमा २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अब मेरो ध्यान विप्रेषणसँगै भित्रिने सीप, अनुभव र दक्षताको उपयोग गरी देशभित्र उत्पादन र रोजगारी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुनेछ । म सबै आर्थिक र कूटनीतिक नियोगहरूलाई लगानी र पर्यटनमा परिणाममुखी परिचालनका लागि प्रतिबद्ध छु । कार्यक्षमता कमजोर भएका राजदूत र नियोग प्रमुखहरू फिर्ता बोलाइनेछन् ।’
४.बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो
प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा अघि बढ्नुलाई लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा अथ्र्याएका छन् ।
नेपाली समाजमा अत्यन्त चिन्ताजनक रूपमा चारैतिर हीनताबोध र नकारात्मकताको डढेलो लगाइँदै गरेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा भएको क्रान्तिले मात्रै पनि लोकतन्त्रको भविष्यलाई थप उज्यालो बनाएको टिप्पणी गरे ।
‘सकिन्नँ, बन्दैन, हुँदैन भन्ने नकारात्मकताले जरैदेखि समाजको सिर्जनात्मकता मारिरहेको छ । एकथरि तत्त्वले त नियोजित रूपमै यो मानसिकतालाई मलजल गरिरहेका छन्’, उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘यस्तो वातावरण बनाउने प्रयास भइरहेको छ कि देशमा सबै नराम्रो मात्र भइरहेको छ । म आज यो प्रश्नबाट सम्बोधन सुरु गर्न चाहन्छु कि के देशमा साँच्चै केही नभएकै हो ? के देश पूर्णरूपमा सम्भावनाहीन बन्दै गएको हो ?’
आफू दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु अघिसम्म देशमा १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङलाई नियति मानिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आज लगभग सिङ्गो देशमा विद्युत्को पहुँच पुगेको स्पष्ट गरे । ‘वर्षायाममा पनि विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थाबाट आज देश विद्युत् निर्यात गर्ने ठाउँमा पुगेको छ । विगत एक वर्षमा ७०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरी रु. १५ अर्ब २७ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गरिएको छ जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३१.२८ प्रतिशतले बढी हो। पाँच वर्षअघि यो अवस्थाको धेरैबाट कल्पना पनि गरिएको थिएन’, प्रचण्डको भनाइ छ ।
विक्रम संवत् १९६८ मा फर्पिङ जलविद्युतबाट ५०० किलोवाट विद्युत उत्पादनबाट सुरु भएको नेपालको विद्युतीकरण यात्रामा त्यसपछिका १०४ वर्षमा जम्मा ८०० मेगावाटमात्र उत्पादन क्षमता पुगेको तर विगत ७ वर्षभित्र नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता बढेर २८९२ मेगावाट पुगेको छ र जसमध्ये करिव ५४१ मेगावाट यही एक वर्षमा मात्र थप भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘विगतका हिसाबले यो एक वर्ष करिब असी वर्ष बराबर हो । तर, मैले यसमा सन्तोष मानेको छैन। मेरो विश्लेषणमा हामीसँग यस क्षेत्रमा भएको सम्भावनाको तुलनामा यो साह्रै सानो उपलब्धि हो । यसै वर्ष भएको मेरो भारत भ्रमणका क्रममा दश वर्षमा दश हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ दीर्घकालिन जलविद्युत् सम्झौताको प्रारम्भिक सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ ।’
उनले भारतसँग मात्रै नभएर बङ्गलादेशसँग पनि विद्युत् व्यापारको एकदमै नजिक पुगेको र नेपालबाट बङ्गलादेशमा ४० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन थालेको जानकारी दिए ।
आफ्नो चीन भ्रमणको क्रममा नेपाल चीन जोड्ने चिलिमे–केरुङ २२० केभी प्रसारण लाइन अगाडि बढाउने सहमति भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो प्रसारण लाइन बन्ने बित्तिकै चीनसँग पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्ने जानकारी दिए । ‘देशभित्र पनि हामी उद्योग र चुलोदेखि यातायातसम्म विद्युत खपत बढाएर आत्मनिर्भरताको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्दैछौँ । गम्भीर भएर सोचौँ त, देशले हरेक वर्ष कम्तिमा रु. पाँच खर्बको बिजुली निर्यात गर्न र त्यति नै बराबरको आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्दा अरु विकसित देशसरह हुन हामीलाई कति नै वर्ष लाग्ला र ?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘म निराशावादीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, हाम्रो देश यति ठूलो आर्थिक सम्भावनाको नजिक इतिहासमै यसअघि कहिल्यै थियो र ? बिजुलीको उज्यालो अब देशकै उज्यालो बन्ने दिशामा छ। के यो लोकतन्त्रको उपलब्धि होइन र ?’
५.सरकारको ध्यान अब ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनामा
प्रधानमन्त्रीले अब सरकारको ध्यान गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा केन्द्रित भएको बताएका छन् ।
उनले भारत, बंगलादेश र चीनसमेत हाम्रो विद्युत् व्यापारका साझेदार बन्ने परिस्थिति तयार भएकाले सरकार गेमचेन्जर ठूला जलविद्युत् आयोजनाहरूमा लागेको बताएका हुन् ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करसमेत सोही आयोजनालाई उपलब्ध गराइने र स्रोतको अभाव हुन नदिने स्पष्ट गर्दै उनले तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको थप अध्ययन सुरु भएको जानकारी दिए ।
त्यस्तै १,९०२ मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन सम्पन्न भएको जानकारी दिंदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले हाल कार्यान्वयनमा रहेको ९०० मेगावाट क्षमताको अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजनालाई आफूले सिधै पनि सहजीकरण गरिरहेको र १,०६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरूण आयोजनालाई लगानी जुटाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताए ।
आउँदो दुईदेखि तीन महिनाभित्र टेस्टिङ कमिसनिङ भइरहेका थप आयोजनाहरूबाट करिव ५६४ मेगावाट उत्पादन थप हुने जानकारी दिँदै उनले हालसम्म ९,१६४ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको र जसमध्ये यस वर्षमात्र करिव २२ सय मेगावाट बराबरको विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएको स्पष्ट गरे ।
‘सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तथा कमला डाइभर्सन सिंचाइ आयोजनाहरूलाई समेत थप पानी उपलब्ध गराउन सक्ने ६७८ मेगावाट क्षमताको सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू अब एआईजडित ड्रोन प्रविधिबाट नियमित अनुगमन गर्ने प्रणाली जडान गरिँदैछ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट यस्ता आयोजनाहरूको नियमित अनुगमन गर्न मैले सुरु गरिसकेको छु ।’
६.असीको दशक तीव्र्र विकासको दशक
प्रधानमन्त्रीले अब २०८० को दशक तीव्र विकासको दशक हुने बताएका छन् ।
‘यस वर्ष ७७६.६१ किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ भने ५८७.५ किलोमिटर ग्राभेल सडक निर्माण भएको छ । यसै अवधिमा १८१.२९ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोलिएको छ । थप १ लाख ६२ हजार सुरक्षित आवास निर्माण गरी लाभग्राहीलाई उपलब्ध गराइएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले यो आँकडाले अघिल्ला वर्षहरूभन्दा प्रगति देखाएपनि आफू सन्तुष्ट नभएको स्वीकार गरे ।
‘नारायणगढ–बुटवल खण्ड वा मुग्लिन–पोखरा खण्डकै उदाहरण लिउँ, जनताले बाटो भत्केको व्याख्या गरिरहेको छ जबकि बाटो त बनिरहेको छ । समयमा आयोजनाहरू पूरा नहुँदा यस्तो नकारात्मक भाष्यमात्र बनेको छैन, लागत बढेको छ, जनताले ठूलो सास्ती खेप्नुपरेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भने ।
अब पूर्वाधारमा कम्तिमा दुई सिफ्टको प्रत्याभूति हुने र सकेसम्म “ब्यारेक मोडल”मा लैजाने गरी आफूले नीतिगत र व्यवहारिक छलफल गरिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘८० को दशक तीव्र विकासको दशक भन्ने संकल्पसँगै पूर्वाधारमा देशले नयाँ ढङ्गले फड्को मार्नैपर्छ ।’
७.शासकीय सुधार
प्रधानमन्त्रीले नागरिक जहाँ जहाँ राज्यसँग ठोकिन्छन्, ती सबै बिन्दूमा शासकीय सुधार आफ्नो प्रतिवद्धता रहेको बताएका छन् । ‘स्थानीय तहसमेतको सहयोगमा माघ मसान्तभित्र जनघनत्वका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा थप जनशक्तिको व्यवस्था गरी राष्िट्रय परिचयपत्र र राहदानी प्राप्त गर्ने समयावधि छोट्याइनेछ’, प्रधानमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । उनले राहदानी छपाई कार्यलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा अघि बढाउने र अनलाइनबाटै राहदानी नवीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । उनले वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित र सुरक्षित बनाउने दिशामा सरकार गठनसँगै केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको भन्दै यसबीचमा श्रम स्वीकृति र पुनःश्रम स्वीकृति कार्यलाई पूर्णरूपमा अनलाइन गरिएको बताएका छन् । ‘२ वर्षे सीमालाई परिमार्जन गरी करार अवधि बमोजिम नै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था भयो विदेशस्थित नियोगबाटै पुनःश्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्थादेखि टेलिमेडिसिन सेवासम्म उपलब्ध गराइयो’, उनले भनेका छन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका क्रममा हुने ठगी नियन्त्रण एवं राहत तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मार्सल टिम, शीघ्र प्रत्युत्तर टोली, चौबीसै घण्टा गुनासो सुन्नेगरी श्रम कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइयो ।’ यसले वैदेशिक रोजगारमा जाने नागरिकलाई सजिलो बनाए पनि प्रक्रियागत गाँठा फुकाएर मात्र खुसी हुने अवस्था नरहेको बताए ।
‘विप्रेषणको सदुपयोग र फर्केपछि सीपको सदुपयोगसहितको गुणस्तरीय जीवनका लागि धेरै काम गर्न बाँकी छ, जुन अब मेरो प्राथमिकतामा छ’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
८. औषधीमा आत्मनिर्भर
प्रधानमन्त्रीले नेपाल औषधी लिमिटेडमार्फत औषधीमा आत्मनिर्भर बन्ने प्रयासस्वरुप पहिलो चरणमा २० प्रकारका औषधी उत्पादनका लागि पूर्वतयारी गरिएको बताएका छन् ।
उनले हेलो सरकारको कार्यकक्ष व्यवस्थित र प्रविधिसम्पन्न बनाई गुनासो सुनुवाइ कार्य चौबीसै घण्टा सुरु गरिएको भन्दै मीटरब्याज, लघुवित्त र सहकारी पीडितहरूलाई न्यायका लागि सरकारले सक्रियता लिएको पनि जानकारी दिएका छन् । ‘सरकारले लाखौं भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासी र स्वबासीहरूको समस्या समाधान गर्न एकसाथ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारीमा छ । हालसम्म करिब १० लाख भूमिहीनको लगत संकलन भइसकेको छ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘जग्गा वितरणका लागि ४१ हजार हेक्टर जग्गा वितरणको लागि नाप नक्साङ्कन गरिएको छ। साथै, कानुनी जटिलता फुकाउन वन ऐन र भूमि ऐन संशोधन तथा राजस्वमा ५० प्रतिशत छूटको निर्णय तत्काल गरिँदैछ ।’
उनले हरेक वर्ष राष्ट्रिय पर्वकै जस्तो पुरानै समयमा पुरानै माग लिएर उखु किसानले आन्दोलन गर्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थाको अब अन्त्य भएको र उखु उत्पादक कृषकहरूलाई प्रतिक्विन्टल रु. ७० अनुदान पाउने गरी उखुको खरिद मूल्य रु. ६३५ प्रतिक्विन्टल तोकिएको जनाएका छन् । ‘उखु उत्पादक किसानहरूको बक्यौता अनुदान रकम रु. १ अर्ब ३२ करोड अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ’, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो लिखित सम्बोधनमा भनेका छन् ।
९.संघीयताको गाँठो फुकाउने
प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई बलियो बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू दृढ रहेको बताएका छन् ।
‘पछिल्लो समय प्रदेश मुख्यमन्त्रीहरूको असन्तोष मैले सुनेको छु र बुझेको पनि छु । म आज यही सम्बोधनबाट उहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, संघीयताका सबै गाँठा निकै छिटो फुकाइँदैछन्’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘राष्िट्रय समन्वय परिषद्को पहिलो बैठक मैले नै डाकेको हुँ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा देखिएको दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउन कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदन परिमार्जन गरिँदैछ ।’
उनले राष्िट्रय सभाको सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सिफारिसहरू पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताएका छन् । पूर्वाधार विकासमा थप गति दिन संविधानबमोजिम तीन तहका सरकारबिचको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता ल्याई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममा रहेको दोहोरो–तेहेरोपन हटाउने पनि बताएका छन् ।
‘सरकारका तीनै तहबिच प्रशासनिक समन्वय र सहकार्यका लागि नेपाल सरकारका मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू सम्मिलित प्रशासनिक समन्वय परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक काम गरिरहेको छ। संघीयतालाई वास्तविक रूपमा नै कार्यान्वयन गर्न म प्रतिबद्ध र दृढ छु। यसका लागि जरुरी कानुन तुरुन्त ल्याउन म तयार छु’, प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
१०.मेलम्चीबारेको गलत भाष्य चिर्ने
प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपयोग गर्ने सपना अधुरो रहेको आफूले बुझिरहेको बताएका छन् । साथै उनले आफूले मेलम्चीको समस्याका बारेमा सबैसँग छलफल पनि गरेको पनि बताएका छन् ।
‘मेलम्चीको पानी काठमाडौँ आउँदैन भन्ने भाष्यलाई गलत साबित गर्नु छ । १७ करोड लिटर पानी एक महिनाभित्र सुन्दरीजलमा पु¥याउने लक्ष्यसहित २८ दिनको कम्प्याक्ट योजनासहित अहिले म काम गरिरहेको छु’, प्रचण्डले भनेका छन्, ‘मेलम्चीको दोस्रो चरण आयोजनाबारे पनि संवाद जारी छ यति मात्रै होइन खानेपानी सम्बन्धी काम गर्ने निकायको संरचनागत सुधार गर्नेतर्फ प्राथमिकता रहनेछ ।’
