नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालत पाटनले धरौटी तथा साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएका ७ जना प्रतिवादी आइतबार पनि छुटेनन्।
शुक्रबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलले ७ जना प्रतिवादीहरूलाई धरौटी र साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश जारी भएपनि उनीहरू छुटेका छैनन्।
प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी र आशिष बुढाथोकीलाई छाड्न उच्चले आदेश दिएको थियो।
उच्चले हरिभक्तसँग १५ लाख, शमशेर र नरेन्द्रसँग १०(१० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेका आशिष बुढाथोकीलाई पनि साधारण तारेखमा राख्न उच्चले आदेश दिएको थियो।
उनीहरूले उक्त धरौटी बुझाएर कारागारमा आउँदा ढिला भएकाले प्रक्रिया पुर्याउने काम नसकिएकाले आज छुटेनन् ।
‘जिल्ला अदालतबाट ४ बजेतिर मात्रै फाइल आयो। त्यसपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउँदा ढिला भयो । भोलि उहाँहरू छुट्ने सम्भावना हुन्छ। विभागले के भन्छ त्यसअनुसार हुन्छ।’
उच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीपसँग ३० लाख र रामशरण केसीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
उनीहरूले धरौटी नबुझाएकाले प्रक्रियामा नगइसकेको जेलर बस्नेतले बताए।
यस्तै जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षको लागि धरौटीमा छुटेका लक्ष्मी महर्जन, टंक गुरूङ र केशव तुलाधरलाई उच्च अदालतले साधारण तारेखमा राखेको थियो। जिल्लाले लक्ष्मीसँग ५ लाख, टंकसँग १० लाख र केशवसँग १५ लाख धरौटी मागेको थियो।
जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उनीहरू तीनै जनालाई पनि अदालतले साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिएको हो।
पूर्वगृहमन्त्री खाणको हकमा भने दुई न्यायाधीशहरूबीच मत बाझिदा अर्को इलजासले निर्णय गर्ने भएको थियो।
