काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट हुने कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको जानकारी दिएका हुन् ।
‘पछिल्लो समय ठूलठूला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । सहकारी संस्थाका सदस्य तथा वचतकर्ताहरूरुको वचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना भइरहेको छ । यसबाट समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुनसक्ने जोखिम बढ्दै गएकाले यस क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि अर्को व्यवस्था नभएसम्म सहकारी सस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।
