नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्य पाँच लाख पुर्याएको दाबी गरेको छ। संगठन विभागको असोज ३० गते बसेको बैठकले साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यता प्रमाणीकरण गरेको र केही प्रमाणीकरण हुने क्रममा रहेको बताएको हो।
यो संख्या भारत–प्रवास र अन्तर्राष्ट्रिय कमिटी मातहतका सदस्यहरू बाहेकको रहेको संगठन विभागले उल्लेख गरेको छ।
एमालेको बागमती प्रदेशमा १ लाख ९ हजार ३३८, लुम्बिनीमा ८२ हजार ८९५, कोशीमा ९५ हजार १३९, कर्णालीमा ५१ हजार ७५०, गण्डकीमा ६३ हजार ५४७ पार्टी सदस्य रहेका छन्। सुदूरपश्चिममा ५३ हजार ५०० र मधेस प्रदेशमा ६३ हजार २०० पार्टी सदस्य रहेका छन्।
दसौं महाधिवेशनमा एमालेको पार्टी सदस्यता ७ लाख ८९ हजार ६२० रहेको बताएको थियो।
प्रदेश अधिवेशनअघि (भदौ १५) सम्म नवीकरण भएको संख्यालाई आधार मान्दा साढे पाँच लाख पुगेको संगठन विभागले जानकारी दिइएको हो।
एमालेको नवौं महाधिवेशनमै पाँच लाख ९१ हजार संगठित सदस्य रहेको दाबी गरिएको थियो।
दसौं महाधिवेशनका बेला केही पार्टी सदस्यको नाम दोहोरिएको, केही पार्टी सदस्यको मृत्यु भएको र केहीले पार्टी छाडेर गएकाले रूजु गर्दा संख्या घट्न पुगेको एमालेले बताएको छ।
एमाले साउनदेखि रोकिएको पार्टी सदस्यता स्थानान्तरण पनि खुला गरेको छ। प्रदेश अधिवेशनका लागि उसले एउटा भूगोलमा रहेको पार्टी सदस्य अर्को भूगोल, गैरभूगोलमा लैजान निषेध गरेको थियो।
असोज ३० गते बसेको बैठकले साउनदेखि रोकिएको सदस्यता स्थानान्तरण कार्यलाई बैठकले खुला गर्ने निर्णय गरेको संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। सदस्यता स्थानान्तरण गर्न चाहने सदस्यले सम्बन्धित जिल्लाको अधिवेशनको मिति नतोकिँदासम्म आफ्नो सदस्यता सार्न सक्ने उनले बताए।
एमाले संगठन विभागले आगामी माघभित्र जिल्ला र पालिका तहका कमिटी र चैतभित्र वडाको अधिवेशन सक्न निर्देशन दिएको छ।
वडा कमिटी अधिवेशनका लागि फागुन र चैत महिनामा पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिसक्न पनि निर्देशन दिएको छ।
पार्टी आबद्ध जनसंगठनहरूको प्रदेश तथा जिल्ला तहका अधिवेशनहरू आउने मंसिरभित्र आयोजना गरिसक्न निर्देशन दिएको संगठन विभागका सचिव माधव ढुंगेलले जानकारी दिए।
यसैबीच एमालेले विभिन्न कारणले अनुशासनको कारबाहीमा परेका नेता–कार्यकर्ताको कारबाही फुकुवाको पनि नीति लिएको छ।
‘विभिन्न कारणले सम्बन्धित कमिटीको कारबाहीमा परेका तर आफ्नो कमजोरी आत्मसात गरी लिखित आत्मालोचना गरेका र व्यवहारबाट विश्वास जितेका कमरेडहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिएर परिचालन गर्न उदारता अपनाउन निर्देशन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ संगठन विभागले जानकारी दिएको छ।
