काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र डुब्नै लागेको हो त भन्ने प्रश्न उठेको छ । नभए, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत बिहीबार आयोजना गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आफ्नै अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने कुरा उठाउने थिएनन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कार्यक्रममा भने, ‘टालटुले पाराले अर्थतन्त्रको समस्या समाधान हुँदैन, त्यसका लागि ठूलै अप्रेशनको खाँचो छ ।’ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबाट पनि अर्थतन्त्र टाट पल्टन लागेको र त्यसबाट देशलाई जोगाउन उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न लागिएको भन्ने बुझिन्छ ।
तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत भने प्रधानमन्त्रीको भनाइसँग सहमत छैनन् । मन्त्री महतले बारम्बार अर्थतन्त्र सुधारतिर गइरहेको बताइरहेका छन् । त्यसका लागि मन्त्री महतले तीनजना अर्थसचिव परिवर्तन गरिसकेका छन् । देशको आर्थिक सुचकांक ठीक छैन । त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय पनि मन्त्री महतसँग नभएकाले छुट्टै संयन्त्रको आवश्यकता निजी क्षेत्रले ठानेको होला ।
त्यसो त, अर्थतन्त्र सुधारका लागि सिंगो अर्थमन्त्रालय छ, राष्ट्रिय योजना आयोग छ । नेपाल राष्ट्र बैंक छ । यी तिनै निकायलाई समन्वय गरी तत्काल सुधार गर्नुपर्ने कुरा के के हुन् ? दीर्घकालमा समाधान गर्नुपर्ने कुरा के के हुन् भन्ने समाधानको बाटो खोज्न सकिन्थ्यो । त्यतातिर ध्यानै नदिएर उच्चस्तरीय संयन्त्र निर्माण गर्ने कुराले झन् समस्यालाई लम्ब्याउने र समाधान पनि पहिल्याउन नसक्ने हुन सक्छ । त्यसले मर्कामा परेका उद्योगी व्यावसायीलाई झन् निराश बनाउन सक्छ ।
दशैँ जस्तो नेपालीहरूको महान चाडमा बजार सुस्त छ । काठमाडौंको दरबारमार्ग, नयाँ सडक, असन जस्ता व्यस्त बजारमा पनि विगतका वर्षहरूमा जस्तो चहलपहल छैन । कतिपय साना व्यापारीहरूले पसलको भाडा तिर्न नसकेर सटर बन्द गरेको अवस्था छ । बजार सरकारको नियन्त्रणमा छैन । महंगी चुलिएको छ ।
विदेशबाट रेमिट्यान्स आउने गाउँघरमा अलिकति दशैँको रौनक होला । हुँदा खाने वर्गका लागि दशैँ महान पर्व होइन, महान पीडा बनेको छ । जतिसुकै क्लास पढेको भए पनि शैक्षिक योग्यताअनुसारको रोजगारी छैन । पढ्दै नपढेकाहरू गाउँघर रित्तो पारेर खाडी, मलेसिया जान आतुर छन् । हुँदा हुँदा प्लस टु सकेर शिक्षा र रोजगारीको लागि क्यानडा, अष्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, जर्मनी जानेहरूको संख्या बढ्दो छ ।
यो सबै समस्याको एउटै कारण सरकारको लाचारी हो । देशभर ६० वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । तिनमा खर्बौँको लगानी छ । ती उद्योग प्रायः सबै बन्द छन् । दुग्ध उद्योगीहरूको समस्या त्यस्तै छ । डेरी उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतले घटेको छ । धुलो दूधसमेत नेपालमा नबिकेर बंगलादेशको बजार खोज्दै हिड्नुपर्ने अवस्था छ ।
कृषिमा आत्मनिर्भर त भन्यौँ, तर कृषि उत्पादनले बजार र मूल्य नपाएर हैरान छ । समयमा बिऊ, मल नपाएर हैरानी खेप्नु त नेपाली कृषकहरूको नियति भइसक्यो । भएको उत्पादनले समेत मूल्य नपाउदा कृषि क्षेत्रमा लाग्नेहरू निराश छन् । सरकारले कृषि अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।
संविधानमै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था भनिएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको नारा लगाउँदै आएका छन् । विकास र समृद्धिलाई हरेक राजनीतिक दलका नेताहरूले सस्तो लोकप्रियताको नारामा सीमित पार्दै आएका छन् । तेस्रो कार्यकालमा केही नयाँ काम गरेर देखाउने प्रतिवद्धता जनाएका प्रचण्ड विचौलिया र दलालको चंगुलमा फसेका छन् । जसका कारण आम जनताले सरकार भएको अनुभवसमेत गर्न पाएका छैनन् ।
दृष्टिबाट
