जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि अर्थात् सांसदहरुले ऐन, कानून निर्माण गर्दछन् । संघीय संसदको दुवै सदनबाट विधेयक पारित भएपछि प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपति कहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपश्चात् सो विधेयक ऐन, कानूनमा परिणत भई कार्यान्वयनमा जान्छ । कार्यान्वयनमा गएसँगै सोहीबमोजिम सरकारी कार्यालयहरुले काम गर्दछन् । र, जनतालाई सेवासुविधा पनि दिनुपर्छ ।
यातायात ऐन, २०४९ सालमा ल्याइयो । नियमावली, ०५४ मा आयो । यही ऐनअनुसार सर्वसाधारण जनताले अटो शोरुमबाट नयाँ गाडी किनेर यातायात कार्यालयमा निजी तथा भाडामा दर्ता गरे । यातायात कार्यालय भनेको सरकार हो । यातायात कार्यालयमा कुनै पनि सवारीसाधन दर्ता गरिँदा सो सवारीको उत्पादन मिति, उत्पादित देश, भित्रिएको भन्सार कार्यालय, इन्जिन नम्बर, च्यान्सिस नम्बर, मोडेल, सिसि क्षमता, सिट संख्या, दर्ता नम्बर ढड्डा र बिलबुकमा लेखिन्छ ।
यसरी बिलबुकमा लेखिएको दर्ता नम्बर नै गाडीको अगाडि र पछाडि टाँसिन्छ । यही नम्बरकै आधारमा सवारी धनीले राज्यलाई प्रदूषण, जाँचपास, रोडपर्मिेटलगायतको राजस्व राज्यलाई बुझाउँछ । सरकारले दर्ता दिएपछि अधिकांशले गाडीको पुरा रकम चुक्ता नगर्न पैसा अभाव भएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थामा गाडी धितो राखी ऋण लिन्छन् । यसरी ऋणी लिएपछि तोकिएको समयभित्र किस्ता रकम बुझाउनुपर्छ ।
साथै, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अगाडि नै ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मिति समेत तोकिदिएका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा केही कारणवश ऋणीले समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकेमा बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले गाडी नै तानेर लग्छन् । गाडी तानेपछि बैंक, वित्तिय संस्था ऋणीलाई भन्छन्, ‘तपाईँको गाडी हामीले लिलाम गर्यौ ।’ राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा पनि ऋणीको तीन पुस्तेसहित गाडीको सम्पूर्ण विवरणसहित लिलामी सूचना निकालिन्छ ।
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले जनतादेखि सञ्चारमाध्यम, कानून व्यवसायीसम्मको आँखामा पट्टी बाध्ँदै आएका छन् । देशको ऐन, कानून नै मिचेर बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले सीधासाधी जनताको सम्पत्तिमाथि हकदाबी गरिरहेका छन् । यातायात ऐन र नियमावलीअनुसार गाडी लिलाम हुन यातायात कार्यालयले त्यसको दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । यसरी दर्ता खारेज गरेपश्चात् त्यस्तो गाडी पत्रु हुन्छ । किनकि सरकारले दर्ता खारेज गरिदिएपछि त्यो गाडी कँही कतै चल्न पाइँदैन ।
सरकारले सवारीसाधनका निम्ति ऐन, कानून बनाएको छ । कानूनमा कँही कतै पनि बैंक, वित्तिय संस्थाले गाडी लिलाम गर्न पाउन उल्लेख
छैन । यता, सरकार आफैंले पनि गाडी लिलाम गर्दैन । अहिले सार्वजनिक यातायात सवारीसाधन २० वर्ष पुगेपछि चल्न पाउँदैन । त्यसलाई पत्रु गराउनुपर्छ । तर, सरकारले त्यँही गाडीको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर दर्ता गरिदिन्छ ।
यसरी सरकार आफैंले त सवारीसाधन पत्रु वा लिलाम गर्न सक्दैन भने बैंक, वित्तिय संस्थालाई चाँहि यो अधिकार कसले दियो ? के सरकार र देशको ऐन, कानूनभन्दा माथि बैंक, वित्तिय संस्था हो ? जनता, सञ्चारमाध्यमले राज्यका ऐन, कानून राम्ररी नबुझ्दा यसको फाइदा बैंक, वित्तिय संस्थाजस्ता ठगहरुले उठाइरहेका छन् । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले सोझासाझा जनतालाई सुकुम्बासी मात्र बनाएका छैनन्, उनीहरुलाई समाजमा बदनाम समेत बनाइदिएका छन् ।
ऋणीले २०–२५ लाखको गाडी धितो राखेर बैंक, वित्तिय संस्थाबाट पाँच लाख रुपैयाँ कर्जा लिएका हुन्छन् । शुरुमा ऋण लिने बेला १८ प्रतिशत ब्याज भनिन्छ । तर, ४८ प्रतिशतसम्म असुलिन्छ । यतिमात्र नभई सेवाशुल्क तीन प्रतिशत असुलिन्छ । यस्तो समेत हुन्छ कि ऋणीले समयमै किस्ता बुझाउँदा पनि बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले पेनाल्टी हान्नका लागि त्यो रकम बचत खातामा जम्मा गरिदिन्छन् । ऋणी भने किस्ता बुझाएको भनेर मख्ख पर्छन् तर बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले भने अर्को खेल रचिसकेका हुन्छन् ।
अनि पछि अर्को किस्ता तिर्न जाँदा पो ऋणीले थाहा पाउँछन्, रकम बचत खाता जम्मा भएको । फेरि बैंककै कर्मचारीको गल्तीले यस्तो भएको प्रमाणित भएमा पनि ऋणीलाई पेनाल्टी तिराइन्छ नै । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण तिर्दा धेरै सुकुम्बासी भएका छन् । तापनि बैंक, वित्तिय संस्था अझै जनतालाई भ्रममा पारेर लुट्न मच्चिएका छन् । अहिले राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा दिनहँुजसो ऋणीको फोटोसहित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लिलामी सूचना निकालेको देखिन्छ ।
कोहीको घरजग्गा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख हुन्छ त कसैको सेयर वा गाडी । बैंकले घरजग्गा र सेयरले लिलाम गर्यो तर गाडी लिलाम गर्ने अधिकार उसले कसरी पायो ? ऐन, कानूनमै नभएको अधिकार बैंकले कसरी र कहाँबाट प्राप्त गर्यो ? यसबारे अब राज्यका निकायहरुले पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउन आवश्यक छ । किनकि जनतालाई भ्रममा पारेर उनीहरुको सम्पत्तिमाथि हकअधिकार जमाउने अधिकार बैंक, वित्तिय संस्थासँग छैन । कानूनमा सवारीसाधन लिलामको अर्थ पत्रु वा दर्ता खारेज हुनु हो । सरकारले मात्र सवारीको दर्ता गर्ने हुँदा त्यसको दर्ता खारेज गर्ने अधिकारी पनि सरकारसँग मात्र हो । अझ स्पष्ट पाउनु पर्दा कुनै व्यक्तिले नयाँ गाडी किन्यो । अब उसले बैंक, वित्तिय संस्थामा गाडी दर्ता गर्छ कि यातायात कार्यालयमा ? साधारण जवाफ छ, यातायात कार्यालय ।
किनकि यातायात कार्यालय सरकार हो । कुनै पनि व्यक्तिले गाडी किनेर दर्ताका निम्ति यातायात कार्यालय पुगेपछि त्यसलाई दर्ता गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने अधिकार सरकारसँग मात्र हुन्छ । आवश्यक मापदण्ड पुगेको भएमा सरकारले त्यो गाडी दर्ता गर्दछ । साथै, दर्ता गर्ने बेलामा सवारी धनीसँग गाडी चलाउँदा अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न कागजपत्रमा सही समेत गर्न लगाइन्छ ।
यदि गाडीको प्रयोग गरी गैरकानूनी काम भएमा त्यसको जिम्मेवारी पनि सवारीधनीले नै लिनुपर्छ । यसरी सवारीसाधन दर्ता गर्ने समयमा बैंक, वित्तिय संस्थाको कुनै पनि काम हुँदैन । न गाडी दर्ता गर्न बैंक, वित्तिय संस्थाको राय माग गरिन्छ न त्यो गाडी दर्ता गर्ने कि नगर्ने ? भन्ने अधिकार नै उनीहरुसँग हुन्छ । गाडीको दर्ता भएसँगै त्यो गाडी सञ्चालनमा रहनुञ्जेल वा अन्त्यसम्म पनि सरकारकै अधिकार रहन्छ । गाडीलाई पत्रु गराउने वा दर्ता खारेज गरिदिने अधिकार सरकारमा मात्र छ ।
सरकारले मात्र सवारीसाधनको दर्ता खारेज गर्न सक्छ । अनि सरकारले गाडीको दर्ता खारेज नै नगरी लिलामी सूचना निकाल्ने अधिकार बैंक, वित्तिय संस्थालाई कसले दियो ? गाडीमा मात्र होइन, घरजग्गामा पनि बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले यस्तै गर्दै आएका छन् । सरकारले २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन ल्यायो । ऐन ल्याएसँगै जनताको जमिन जनतालाई नै दिइयो । त्यसअघि भूमिमाथि अस्थायी हकअधिकार, स्वामित्व वा नियन्त्रण रहेपनि ऐन ल्याएसँगै स्थायी वा कानूनी रुपमा अधिकार प्राप्त गरियो ।
सरकारले ०२१ र ०३२ सालमा दुई पटक जग्गा नापजाँच गरेर जनताको जमिन जनतालाई नै दियो । सोही आधारमा मालपोत कार्यालयहरुमा जग्गा दर्ता गरिएको छ । जग्गा दर्ता गर्ने समयमा सो जग्गा कहाँ, कहिले, कसरी प्राप्त भएको ? किनेको भएमा कतिमा ? कित्ता नम्बर, जग्गाको क्षेत्रफल, जग्गाधनीको नाम, बिक्रीकर्ताको नामलगायत सम्पूर्ण विवरण खुलाइएको हुन्छ । जग्गा दर्ता भएको र सरकारले दिएको लालपूर्जा पनि मालपोत कार्यालयको ढड्डामा लेखिएको हुन्छ ।
जग्गा दर्ता भएपछि प्रायःजसो मानिसहरु घर बनाउनतिर लाग्छन् । र, यँही जग्गा बैंक, वित्तिय संस्थामा धितो राखी कर्जा लिइन्छ । बैंकले जग्गा आफ्नो नाममा रोक्का राख्छ र ५० लाख मूल्य पर्ने जग्गा भएमा दश लाख रुपैयाँ ऋण दिन्छ । बैंकबाट लिएको ऋणले कतिपयले त्यँही जग्गामा घर बनाउँछन् । तर, बैंकको चर्को ब्याजदर र चलाखीले ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले पत्रपत्रिकामा ऋणीको तीन पुस्तेसहित घरजग्गा लिलामी सूचना निकाल्छ ।
यद्यपि, घरजग्गा लिलाम हुनका लागि त दर्ता भएको सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता खारेज गर्नुपर्छ । तर, बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले धितो लिलाम गरेपछि त्यहँी धितो अन्यलाई बेचबिखन गर्छन् । अनि लिलाम भएको घरजग्गा त कसैलाई पनि बिक्री गर्न पाइँदैन । र, त्यो सम्पत्ति सरकारको नाममा जान्छ । यसरी बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले कानूनको गलत रुपमा फाइदा उठाइरहेका छन् । राज्यका निकायहरु यसबारे बेखबर हुँदा जनताका सम्पत्तिमाथि बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले गैरकानूनी रुपमा कब्जा गरिरहेका छन् ।
सञ्चारमाध्यमहरुले पनि कानूनबारे बुझेनन् । धितो कसरी लिलाम हुन्छ ? बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले कुन आधारमा लिलाम गरिरहेका छन् ? खोजतलास नगरेर उल्टै ऋणीको तीन पुस्तेसहित लिलामी सूचना पत्रपत्रिकामा निकालदिए । यसकारण अब मिडियाले सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ । बैंक, वित्तिय संस्थाहरुले सोझासाझा जनताको सम्पत्तिमाथि अवैध रुपमा जमाइरहेको कब्जालाई अन्त्य गराउनुपर्छ ।
