काठमाडौं । कोशी प्रदेशले संघीय सरकारको सहभागी दलहरूलाई झ्टका दिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार १० महिना पुग्दा नपुग्दै सत्ता गठबन्धनमा झट्का परेको हो ।
कोशीमा नेपाली कांग्रेसले माओवादीलाई धोका दिएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शनिवार बिहान सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका दुई नेताहरू शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइरालासँग पूर्वसहमति बमोजिम गठबन्धनलाई टिकाउने र सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति गर्नुपरेको थियो ।
कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसकै सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री भएपछि आफ्नो दलको समेत समर्थन रहेको जनाउदै प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद जोगाउन दुई नेतालाई बोलाएर यस्तो काइते सहमति गर्नुपरेको हो ।
कोशी प्रदेशमा गठबन्धनका तर्फबाट बुधबार नै नेकपा माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मूख्यमन्त्रीमा अघि सारिएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै सांसद केदार कार्कीलाई अघि सारेर मूख्यमन्त्रीमा दावी गर्न लगाएपछि कोशी प्रदेशको राजनीतिक कोर्स मात्र होइन, संघीय सरकारमा पनि धक्का लाग्ने संकेत हो ।
कोशीमा नेपाली कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई एक बनाउन सकेन । त्यसपछि संघीय सरकारमो आयू पनि कमजोर भयो भन्ने महसुस माओवादीले गरिसकेको छ ।
कोशी प्रदेशले संघीय सरकार प्रचण्डको नेतृत्वमा लामो समय रहँदैन भन्ने पनि माओवादीको निष्कर्ष रहेको छ । कोशी प्रदेशको समस्यालाई लिएर कांग्रेस नेताहरूको बैठकमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शेखर कोइरालालाई फोनमार्फत कार्की बाहेकका नेतालाई समर्थन गर्ने जनाएका थिए । तर, कोइरालाले नमानेपछि शनिवार बिहान उनै कार्कीलाई गठबन्धनको मुख्यमन्त्री मान्न तयार भए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कांग्रेस नेताहरूको बैठकमा सहभागी भएर शेखर कोइरालालाई फोन गरेको विषयमा समेत कांग्रेसजनले निको मानेका छैनन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि सरकार कति समय रहन्छ वा गठबन्धन कतिसमय टिक्छ तथा गठबन्धनमा समस्या रहेको कुरालाई स्वीकार गरेका छन् । उनले गठबन्धनमा समस्या रहेको बताए । ‘गठबन्धनमा समस्या त पक्कै पनि हो । तर, पनि हामीले यसलाई सेटलमेन्टको ठाउँतिरै लगेका छौँ । अब गठबन्धन बलियो हुने ठाउँतिर नै लान्छ भन्ने विश्वास छ’, उनले शनिवार नै भनेका थिए ।
शनिवार बिहान केदार कार्की एमालेसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रचण्डले हतासमा गठबन्धनकै मुख्यमन्त्री भएको बताएका थिए । तर, आफ्ना सांसदलाई समर्थनका लागि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पठाएका थिएनन् । जसले गर्दा कोशी प्रदेशको राजनीतिका कारण सिङ्गो केन्द्रको सत्ता गठबन्धनको केन्द्रीय समीकरण पनि बदलिने संकेत दिएको मात्र होइन नेताहरूले यसअघिबाटै गोप्य रुपमा अभ्याससमेत गर्दै आएका छन् । आइतबार अझ एमालेसहितको सरकार बनेपछि गठबन्धनमा रहेका नेताहरू झन् झस्किएका छन् ।
कोशीमा सत्ता गठबन्धनले केन्द्रबाट माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्र आङबोलाई कोशीको नेतृत्व दिने गरी निर्णय गरेर उनले दाबी पेश गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विद्रोह गरी केन्द्रीय सत्ता समीकरणलाई चुनौती मात्र दिएनन्, उनी आफ्नो काममा सफल भए । जसले केन्द्रीय सरकार जुनसुकै बेला धरापमा छ भन्ने अर्को संकेत दिएको छ ।
‘कांग्रेसले धोका दिन्छ, २०५१ सालमा कांग्रेसले आफ्नै सरकार ढालेर मध्यावधिमा गएको इतिहास विर्सेका छैनौँ, २०५६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हटाउन कांग्रेसका नेताहरू कसरी लागेका थिए भन्ने हामीलाई अहिले पनि सम्झाना छ । त्यसकारण माओवादीलाई उनीहरूले खेलाउन सक्छन्, अघिल्लो दिन कोशीमा इन्द्र आङबोको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो, कांग्रेसले आफ्ना सांसदलाई सम्झाउन सकेन, फलतः प्रधानमन्त्रीले लाचार भएर आज हाम्रो पनि समर्थन छ भन्नुपर्यो’, माओवादीका एक नेताले दृष्टिसँग भने ।
कांग्रेसले जुनसुकै बेला माओवादीलाई धोका दिन्छ भन्ने थाहा पाएका माओवादीभित्रका युवा नेताहरूले एमालेसँग सहकार्यका लागि बेलाबखत छलफल गरिरहेका छन् । पछिल्लो पटक माओवादी नेता वर्षमान पुनले एमालेसँगको सहकार्य टाढा छैन भनिरहेका छन् । उनले एमालेलाई गाली नगर्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरिरहेका छन् ।
उता कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहले सरकारमा रहेका माओवादी मन्त्रीहरूका कार्यशैलीका कारण कांग्रेस बढी बद्नाम भएको महसुस गर्दै आएको छ । कांग्रेसले सम्हालेका मन्त्रालयको काममा माओवादीका मन्त्रीले ‘स्टण्डबाजी’ गरेको, आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी करार गरेर माओवादी नेता कार्यकर्ताहरू सुन काण्डमा मुछिदासमेत चुपचाप बसेको जस्ता विषयलाई लिएर माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरिसकेकाले पनि सरकार परिवर्तनउन्मुख रहेको छ ।
संसदीय मूल्य मान्यतामा अडिग रहने हो र, गैरदलीय सरकारको कल्पना गर्ने हो भने कोशी प्रदेशमा १६८ को उपधारा ५ मा दलीय ह्वीप नलाग्ने गरी कार्कीसँग विद्रोह गरेर सरकार बनाउन योगदान गरेका ८ सांसदलाई कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने थियो । तर, कांग्रेसले अनुशासनको कारबाही नगरी उल्टै प्रचण्डलाई समेत समर्थन गर्न बाध्य बनाइदियो ।
दृष्टिबाट
