Breaking News

कोशीमा काँग्रेसका ८ जना सांसदले बिद्रोह : एमालेको समर्थन शेखर समूहका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश

काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार निर्माणको आज अन्तिम समयसीमा थियो । तर आज कोशीमा रोमाञ्च परिदृश्य देखिएको छ । कोशीमा सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली काँग्रेसका सांसद बिधाजित भएका छन् । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश शेखर कोइराला पक्षका प्रदेशसभा विद्रोह गर्दै एमालेको समर्थन शेखर पक्षका केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबेदार पेश गरेका छन् । तर नेपाली काँग्रेसले भने बिद्रोह गरेका सदस्यलाई कारबाही गर्ने संकेत गरेको छ । कांग्रेसले पार्टीको नीति र हित विपरीत उभिएको भन्दै विद्रोह गरेका ८ जना सांसदलाई कारबाही गर्ने बताएको हो । आज बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्वोलाई अघि सार्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल प्रदेशसभामा कांग्रेसका २९ सीटमध्ये शेखर–गगन समूहका १० जना सांसद छन् । उपसभामुख बाहेक एमालेका ३९ सांसदले साथ दिँदा कोइराला पक्षका ८ जनाले केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीका लागि हस्ताक्षर गरेका छन् । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत पुग्न ४७ सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

यता माओवादीका नेता आङ्वोले पनि मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी पेस गरेका छन् । आङवोले पनि केदार कार्कीसहित ८ सांसदको हस्ताक्षर लिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् । तर, कांग्रेसका ८ जना सांसदले प्रदेश प्रमुख समक्ष सनाखत गर्दै आङ्बोको दाबी खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सांसदलाई पार्टीको ह्वीप नलाग्ने नजिर छ । तर, कांग्रेस कोशी प्रदेश सभापति उद्धव थापाले विद्रोह गर्न सांसदबारे निर्णय लिन भोली शुक्रबार प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ ।

उनेका स्रोतका अनुसार भोलि प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाइएको छ । दलको ह्वीप नलागे पनि पार्टीको अनुशासन लाग्छ । उहाँहरुले आफ्नो क्रियाकलापलाई सुधार गर्नु भएन । पार्टीको आचारसंहिता लागू हुन्छ ।’

यस्तै कांग्रेसका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले पनि पार्टी नीति विपरीत उभिने सांसदमाथि कारबाही हुने बताए ।

‘केही साथीहरु पार्टीको लाइन भन्दा बाहिर जानुभयो । यसमा संसदीय दलको ह्वीप लाग्दैन । तर, ह्वीपमा मात्र कारबाही गर्ने भन्ने हुँदैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘पार्टीको नीति र हित विपरीत काम गरेको भनेर जो सुकैलाई पनि प्रष्टीकरण सोध्न र विधि प्रक्रिया पुर्याएर कारबाही गर्न सकिन्छ ।’