काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा विधेयकका बारेमा भएको विरोध प्रदर्शनपछि सरकार र शिक्षक संघ–संगठनका प्रतिनिधिबिच भएको सहमति कसरी कार्यान्वयन होला भन्नेबारे चासो बढेको छ ।
त्यस्तै असोज १२ गते राहत शिक्षक, बाल विकास, विद्यालय कर्मचारी, पेन्सन वञ्चित लगायतसँग मन्त्रालयले थप ५ बुँदे सहमति गरेको थियो । उक्त सहमतिलाई समेत मन्त्रालयले संसदमा विधेयक संशोधनका लागि पठाउन आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको थियो ।
सरकारसँग सहमति गरेका शिक्षकहरूले सरकारको मात्र मुख ताकेर बसेका छैनन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग समेत मागबारे छलफल गर्दै आएका छन् । उनीहरूले सबै सांसदलाई यसबारे जानकारी समेत गराउँदै आएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षक कर्मचारीहरूसँग गरेको सहमतिलाई संसदमा पठाउनेछ । शिक्षामन्त्रीले संसदलाई शिक्षकहरूसँग गरेको सहमतिबारे अवगत गराउनेछन् । र विधेयक संशोधनमा शिक्षामन्त्रीले पहल गर्नेछन् ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले सरकारले गरेका सम्झौतालाई विधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गराउने बताए । ‘सम्झौता गर्दा नै विधेयक निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गराउने भन्ने हो । त्यसमा मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रीज्यूले विधेयक टेबल गर्दा उनीहरूसँग गरिएको सम्झौताका विषयमा समेत जानकारी गराउनुहुन्छ । र त्यो संसदमा छलफलको विषय बन्छ,’ उनले भने ।
संसदमा मन्त्रालयको प्रवेश नहुने भए पनि शिक्षामन्त्री भने विधेयक संशोधनका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सहभागी हुनेछन् । सोही आधारमा आवश्यक संशोधनका लागि पहल गरिनेछ ।
मन्त्रालयले एकातिर विधेयकमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भने अर्कोतर्फ सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आवश्यक पर्ने बजेटको लेखाजोखा गर्न थालेको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक र शिक्षक महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ ।
मन्त्रालयको योजना महाशाखाले थप बजेट तयार गरेको छ । सो बजेटको बारेमा अर्थ मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइसकेको छ । राहत दरबन्दीमा रहेका ४१ हजार ३४४ शिक्षकलाई स्थायी दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्दा र कर्मचारी सञ्चय कोषको हुन आउने दायित्व करिब १५ अर्ब १५ करोड लाग्ने अनुमान छ ।
जनआन्दोलनका घाइते तथा द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको उपदान तथा निवृत्तिभरण शीर्षकमा ३० करोड खर्च हुने अनुमान छ । सो प्रकृतिका करिब ५ सय शिक्षक कार्यरत छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयका योजना महाशाखाका प्रमुख डा. हरि लम्सालले विधेयक कार्यान्वयन गर्न र महासंघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब बजेट लाग्ने बताए ।
२७ हजार ८९० विद्यालयमा कार्यालय सहयोगीको तलब उपलब्ध गराउन करिब ८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । जहाँ ७ हजार १७८ विद्यालय कर्मचारी छन् । त्यस्तै ३० हजार ४८८ बालविकास शिक्षकहरूका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ ।
यसरी मन्त्रालयले सम्झौता अनुसार लाग्ने बजेटको हिसाबसमेत गर्दै आएको छ भने सम्झौता अनुसार विधेयकमा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया समेत अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
शिक्षकहरूको लबिङ
सरकारसँग सम्झौता गरेका शिक्षक कर्मचारीहरूले लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक, सभामुख लगायतसँगको भेटघाटलाई समेत तीव्रता दिइरहेका छन् ।
नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नबिनसिंह धामी सरकारसँगको सम्झौता माग दर्जको रूपमा लिइएको बताउँछन् । विधेयक संशोधनको कार्य संसदबाट हुने भएकाले आफ्ना मागहरू सरकारसमक्ष दर्ज गरिएको उनले बताए ।
एकातिर सरकारसँग आफ्ना माग दर्ज गराइको र अर्कोतिर संसद्का सरोकारवाला निकायसँग छलफल, मागबारे जानकारी गराउने लगायतका कार्यलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ ।
यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले समग्रमा लबिङको पाटोलाई अगाडि बढाएको छ । त्योसँगै सम्बन्धित शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरूले समेत छुट्टा छुट्टै तरिकाले सांसदहरूलाई सरकारसँग गरिएको सम्झौताबारे जानकारी गराउने, संशोधन प्रस्तावका लागि अनुरोध गर्ने जस्ता कार्य गर्दै आएका छन् ।
नेपाल शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले संसदीय प्रक्रिया अनुसार जान सांसदहरूलाई भेटघाटको कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताए ।
संसदमा पेस भएको विधेयकका विषयमा सांसदहरूले आवश्यक संशोधन प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । संशोधन प्रस्ताव हालेपछि प्रस्तावमाथि छलफल हुने र आवश्यकताको आधारमा संशोधन गरिने व्यवस्था छ । सोही आधारमा शिक्षक कर्मचारीहरूले सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव हाल्न अनुरोध गर्दै आएका हुन् ।
एकातिर शिक्षा मन्त्रालयले सदनलाई सम्झौताबारे जानकारी गराउनेछ भने अर्कोतिर सांसद्हरूले दफावार रूपमा संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने हुन्छ । सोही आधारमा संशोधन भएर जान्छ । यसका लागि नै सम्झौता गरेको महासंघ लगायतका शिक्षक कर्मचारीका संघ संगठनहरूले लबिङको कार्यलाई तीव्रता दिएका हुन् ।
रातोपाटीबाट
