२१ भदौ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएको फैसला सुनाएको छ । साथै प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।
आदेशको संक्षिप्त विवरण तयार पारेपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल इजलासमा पुगेर बुँदागत रूपमा संक्षिप्त विवरण सुनाएकी थिइन् । त्यसक्रममा उनले कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थमा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले ४८ घन्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको बताइन् ।
१६ साउनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई मतदान गर्न लगाएर ४ भदौमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए ।
त्यसविरुद्ध एमाले संसदीय दलका नेता कार्की सर्वोच्च आए । त्यही मुद्दामा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले दिएको मत संविधानसम्मत भन्न नमिल्ने ठहर गरेको छ ।
संविधानको धारा १८६ मा प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मतदानको अधिकार हुनेछैन भनिएको छ । साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा मत बराबर भएमा मात्र अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ भनिएको छ । यो व्यवस्था सभामुख वा उपसभामुखका लागि मात्र नभई अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई समेत भएको सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको ठहर छ ।
बहसका क्रममा मुख्यमन्त्री थापाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले १८६ कुनै प्रस्ताव पास गर्दा मात्र लागू हुने तर्क गरेका थिए । संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतमा प्रदेशसभाको सम्पूर्ण सदस्यको मतको बहुमत हेरिने भएकाले बैठकको अध्यक्षता गरेको व्यक्तिले मत दिनसक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
सर्वोच्चले भने संविधानमा प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता सम्बन्धी व्यवस्था १६८ बाहेक अर्को धारामा नभएकाले सबै अवस्थामा यही लागू हुने ठहर गरेको छ । अर्थात् विश्वासको मत लिने क्रममा बराबर मत आए मात्र प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन पाउँछ ।
४ भदौमा भएको मतदानमा बराबरी मतको अवस्था नआएको अवस्थामा मन्सुरीले मत दिएकाले यो संविधान, संविधानवादको मान्य सिद्धान्त तथा सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजीर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।
पूर्ण इजलासको फैसलामा भनिएको छ— ‘उल्लेखित प्रस्तावमा निजले गरेको मतदान, त्यो मत समेत गणना गरी उक्त प्रस्ताव प्रदेशसभाको बहुमतबाट पारित भएको भनी सो प्रदेशसभाले गरेको २०८०÷०५÷४ को निर्णय तथा उक्त निर्णयको जानकारी गराउन सोही मितिमा प्रदेश प्रमुखलाई गरेको पत्राचार लगायतका काम–कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
साथै थापाले संविधानको धारा १६८ ९४० अनुसार प्रदेशसभाको विश्वासको मत पाएको नदेखिएकाले स्वतः मुख्यमन्त्री पदबाट पदमुक्त हुने सर्वोच्चको फैसला छ ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश
एमाले संसदीय दलका नेता कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको पनि माग गरेका
थिए । सर्वोच्चले त्यसलाई पनि स्वीकार गर्दै ४८ घण्टाभित्र गर्न परमादेश दिएको छ ।
नेपालको संविधान र अवलम्बन गरेको संवैधानिक प्रणालीका दृष्टिकोणले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन, निरन्तरता वा विघटनको निर्णय प्रदेशसभाबाटै हुने विषय हो भन्नेमा इजलास प्रष्ट रहेको फैसलामा उल्लेख छ । तर अघिल्लो मुद्दामा सर्वोच्चले १६८ ९२० बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके ९३० मा जाने स्मरण गराएको भन्दै फैसलामा भनिएको छ– आदेश अनुसार नै उपधारा ९२० बमोजिम गठित मन्त्रिपरिषद्ले ऐ उपधारा ९४० बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको यस स्थितिमा पुनः सोही उपधारा बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पुनरावृत्ति गर्नु संविधानसम्मत हुने
देखिएन ।’
एउटै विकल्पमा पटक–पटक नगई संविधान बमोजिमको विकल्पमा प्रवेश गर्नु संवैधानिक अभ्यासको विकासका दृष्टिले उचित हुने भन्दै सर्वोच्चले ‘संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेश बमोजिम उपधारा ९३० बमोजिम प्रदेशसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन आयो’ भनेको छ ।
साथै ४८ घण्टाभित्र १६८ ९३० बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न परमादेश दिएको छ । प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषद्लाई लामो समयसम्म तदर्थ अवस्थामा राखिराख्नु उचित नहुने भएकाले समय तोकेर आदेश दिएको इजलासको तर्क छ ।
