भदौ १५, काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ घटक संगठन नेपाल तामाङ संघ (समाजवादी) बागमती प्रदेश कमिटि आज गठन गरिएको छ ।
पार्टी कार्यालय सुविधानरमा भएको प्रदेशस्तरीय प्रथम भेलाबाट ५१ सदस्यीय बागमती प्रदेश कमिटि गरेको हो । टलक घिसिङको अध्यक्षतामा सो कमिटी गठन गरिएको हो । नेपाल तामाङ संघ (समाजवादी) का केन्द्रीय अध्यक्ष लाप्साङ तामाङको अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीको प्रमुख आतिथ्यता तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् इन्चार्ज पासाङ शेर्पाको विशेष आतिथ्यतामा कमिटी गठन गर्दै भेला सम्पन भएको ।
भेलाबाट कमिटिका उपाध्यक्षहरु अभिषेक लामा, विमल लामा, केशर तामाङ चयन भएका छन् । त्यस्तै सचिवमा भीम लामा, सह–सचिवहरूमा विनोद लामा, आशम लामा, विनोद लो तामाङ र रविन तामाङ चयन भएका छन् भने कोषाध्यक्षमा रिना लामासहित ५१ जना सदस्यीय कमिटि रहेको छ । भेलामा प्रमुख अतिथि र अतिथिले अतिथिहरूले तामाङ समुदायमाथी हुने जुनसुकै विभेदकारी कदम विरूद्ध लड्न भूमिका खेल्नुपर्ने र समुदायको धर्म, संस्कृति संरक्षण तथा पहिचानसहित अधिकार स्थापित गर्न तामाङ संघको महत्व रहेको धारणा राखेका थिए ।
प्रमुख अतिथि समेत रहेकी पूर्व मन्त्री तथा पार्टी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले नेपाली समाजको जातजाति, वर्गीय शोषण विरूद्ध लाग्न आग्रह गरिन् । आदिवासी जनजातिहरू परम्परादेखि नै सामुहि बस्न रूचाउने र संघर्षशील रहेको बताउँदै देशको हरेक परिवर्तन सफल पार्न महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताईन् । जनजातिको हितका लागि राज्यले विभेदकारी कदम खेलिरहेको भन्दै नेतृत्वसहितको समान सहभागीताको खोजीमा अझै लड्न जरूरी रहेको बताईन् । उनले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) स्थापनामा जनजाति समुदायको विशेष योगदा रहेको बताईन् । अवको क्रान्ति समाजवादसहितको आर्थिक उत्पादनमा हुनुपर्ने बताउँदै समुदायमा सामुहिक खेती तथा कृषिक वर्गको हितका लागि लाग्नुपर्ने बताईन् ।
नेपाल तामाङ संघ (समाजवादी) का महासचिव किरण मोक्तानले सञ्चालन गरेको उक्ता भेलामा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल आदिवासी जनजाती महासंघका अध्यक्ष पाशाङ शेर्पा, पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा महासंघका उपाध्यक्ष राजाराम स्यङ्तान, केन्द्रीय सदस्य तथा महासंघका महासचिव चन्द्र बहादुर तामाङ, नेपाल तामाङ संघका सल्लाहकार प्रतीक ङ्यासुर लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । भेलामा बागमति प्रदेशका ११ जिल्लाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।
