सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडालको इजलासले गत साउन २१ गते ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसम्म अनुसन्धान अभियोजन गर्ने बाटो खोलिदिएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु झस्किएका छन् ।
ललिता निवास प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग सिआइबीले बयान लिएपछि नीतिगत निर्णयको फाइल खोल्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि सजिलो भएको छ । आजसम्म अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग बयान लिने आँट गरेको थिएन । प्रधानमन्त्रीहरुले गरेका निर्णय नीतिगत हुने भएकोले त्यसविरुद्ध जाने अधिकार अख्तियारलाई छैन । त्यही कमजोरीलाई समाएर सत्तासिनहरुले विगतमा व्यक्तिगत लाभका लागि नीतिगत निर्णय गरेर अर्बौं कमिशन कुम्ल्याउँदै आएका थिए ।
पञ्चायतकालमा मात्रै राजालाई कारबाही गर्ने अधिकार थिएन । तर पनि राजाले गरेका कतिपय निर्णय अदालतले उल्ट्याएको उदाहरण छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयलाई कारबाही गर्ने ढोका खोलेर सर्वोच्च अदालतले सुशासनको पक्षमा राम्रो सन्देश दिएको छ ।
भ्रष्टाचार भन्ने कुरा कर्मचारीहरुले मात्र गर्छन् भन्ने दृष्टिकोणबाट अख्तियारले कारबाही गर्दै आएको छ । तर, कर्मचारीले भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार देशको प्रधानमन्त्रीले गर्छन् भन्ने कुरा अख्तियारको जानकारीमा छैन । भए पनि अख्तियारले कारबाही गर्न मिल्दैन । त्यसैले विगतमा थुप्रै आर्थिकलाभका विषयमा मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएका छन् । कतिपय मुद्दा अख्तियारमै थन्किएर बसेको अवस्था छ । त्यसैले सर्वोच्चको यो फैसलालाई टेकेर अख्तियारले पनि आफ्नो दायरा फराकिलो पार्दै नीतिगत निर्णयको नाममा भए गरेका काण्डहरुको फाइल खोल्नुपर्छ ।
विगतमा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको आँट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका फाइल खोलेर वाहवाही कमाएका प्रचण्डले अन्य भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने आँट पनि गर्नुपर्छ ।
तेस्रो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भइरहँदा सुशासनलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएका प्रचण्डले विगतका सरकारले गरेका फाइल खोल्ने बताइसकेका पनि छन् । त्यसैले खुट्टा कमाउने छुट प्रचण्डलाई छैन । भ्रष्टाचारको अभियानविरुद्ध आम नागरिक सरकारको साथमा छ । प्रचण्ड स्वयंले भन्दै आएका पनि छन्– नक्कली लडाकु प्रकरणमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए, जेल जान तयार छु ।
सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा त के छ भने अर्बौंअर्बको भ्रष्टाचार गर्न विगतका सरकारले ऐन, कानुन नै संशोधन गर्ने गरेका
छन् । जति अर्ब घुस खाए पनि पक्राउ पर्ने डरले विगतका सरकारले व्यक्तिगत फाइदाका लागि ऐन, कानुन संशोधन गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
राज्यलाई हानी–नोक्सानी पुर्याएर व्यक्तिगत फाइदाका लागि गरिने नीतिगत निर्णयलाई निरुत्साहित गर्न पनि दुई–चार जना पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जेल कोचेर देखाउनुपर्ने बेला आएको छ ।
