१ जेठ, काठमाण्डौ । हालै मात्र भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र अतिक्रमणगरी नेपाली भूमि भित्रैबाट चाइने जोड्ने व्यपारी मार्ग सडक निर्माण गरे उद्घाटन गरेपछि उत्पन्न एकोे विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले मिचेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नेपाली भूमि फिर्ता गरेपछि मात्रै नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा भारतसँग वार्ता अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर बनाएको सडक उद्घघाटन गरेपछि सीमा समस्याबारे सुझाव लिन बुधवार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्री, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता सहभागी बैठकमा उनले तथ्य–प्रमाणका आधारमा मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउन सम्भव रहेको जिकिर गरेका छन् ।
‘हामीले बलियो राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता र कूटनीतिक प्रयासमार्फत मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न सक्छौं,’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, ‘त्यसपछि नेपालको नक्सा जारी गर्ने कुरा संवैधानिक, कानूनी र व्यावहारिक हिसाबले उचित हुन्छ । किनभने अहिले त मिचिएको क्षेत्र हाम्रो संविधानको नक्सामा छैन । त्यसैले पहिलादेखिकै भएका कमजोरी नसच्याईकन नक्सा जारी गर्दा तल पर्न सक्छौं ।
नक्सा जारी गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, निशान र छापसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले वार्ता सफल बनाएर भूमि फिर्ता नल्याई अहिल्यै नक्सा जारी गर्दा त्यसको आधिकारिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । त्यसैले अहिले नक्सा जारी गर्ने सोचमा सरकार नरहेको उनले बताए ।
भारतले ६० वर्षदेखि नेपाली भूमिमा फौज राख्दै आए पनि विगतका कमजोरी उप्काएर इतिहासलाई दोष लगाउँदा नेपाल आफैं कमजोर हुने भएकाले तथ्य, प्रमाण र आधारसहित वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । वार्तामार्फत समस्या समाधानका लागि प्रयास जारी राखिरहेकै बेला कोरोना महामारीको मौका छोपेर भारतले सडक उद्घाटन गरेपनि कूटनीतिक नोटमार्फत पुनः वार्ताका लागि अधिकतम प्रयास अघि बढाएको जानकारी उनले बैठकमा दिएका थिए ।
बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवासहित पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले आवश्यक तथ्य र प्रमाणका आधारमा भारतसँग मात्र होइन, चीनसँग पनि वार्ता अघि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले चाल्ने जुनसुकै कदममा साथ दिन तयार रहेको बताएका छन् ।
‘काली नदीवारिको भू–भाग नेपालकै हो । तथ्य र प्रमाणहरू संकलन गरेर अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउनुपर्छ, त्यहाँ रहेका भारतीय सेना तत्काल फिर्ता पठाउन पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ,’ देउवाको सुझाब थियो, ‘लिपुलेकमा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत–चीनबीच व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएकाले दुवै मुलुकसँग संवादमार्फत सरकारले समाधानको प्रयास अघि बढाउनुपर्छ ।
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले यसअघि भारतले लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नक्सा जारी गरेपछि सबै राजनीतिक दलले साझा धारणा बनाएको स्मरण गर्दै अब पनि साझा मत र राष्ट्रिय एकताको जगमा वार्ता अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले यसअघि जारी प्रयासकै जगमा उभिएर वार्ता अघि बढाउन पनि सुझाव दिए ।
नेकपाका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि नक्सा प्रकाशनको तयारी, आवश्यक तथ्य–प्रमाण जुटाउन प्रयास गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार अध्ययन टोलीसमेत गठन गर्नुपर्ने बताए । आफूले सीमा समस्या समाधानका लागि काँडेतार लगाउने, करेन्ट छाड्नेजस्ता विभिन्न विकल्पमा पनि सोच्न सकिने बताएको भएपनि त्यसलाई गलत ढंगले प्रचार गरिएको पनि नेता नेपालले प्रस्ट्याएका थिए ।
समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ ।