काठमाडौं । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान हुने भएको छ ।
आइतबार सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ गर्दै ललितानिवासको जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिका मन्त्री, मुख्यसचिव र तत्कालीन सचिवसमेत अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्बाट ललितानिवास जग्गा हिनामिनामा सहयोग पुग्ने गरी चारपटक निर्णय भएका छन् । त्यस क्रममा २ पूर्वप्रधानमन्त्री, ६ पूर्वमन्त्री, २ मुख्यसचिव, १४ सचिव र कम्तीमा १८ सहसचिवसहित साढे २ सयभन्दा बढीको संलग्नता देखिएको छ ।
पहिलोपटक ०६६ र ०६७ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा माधवकुमार प्रधानमन्त्री थिए भने दोस्रोपटक ०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई ।
२०६६ चैत २९ र ०६७ वैशाख ३१ तथा साउन २८ मा निर्णय हुँदा नेपाल प्रधानमन्त्री, विजयकुमार गच्छदार उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री, सञ्जय साह भौतिक योजना राज्यमन्त्री र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ भूमिसुधारमन्त्री थिए ।
नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास विस्तारका नाममा नक्कली मोहीलाई ललिता निवास परिसरकै जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् निर्णयपछि २०६७ असोज १६ मा समरजंग कम्पनीको २७ रोपनी ७ आना २ पैसामध्ये आधा हुने १३ रोपनी १५ आना १ पैसा नक्कली मोही कायम गरेर श्रीकृष्ण महर्जनसहित १२ जनाका नाममा दर्ता गरिएको थियो ।
०६९ असोज १८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णय हुँदा भने भट्टराई प्रधानमन्त्री, चन्द्रदेव जोशी भूमिसुधार मन्त्री थिए । मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको संयोजकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री गच्छदार थिए ।
भट्टराई मन्त्रिपरिषद्ले ४ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा टिकिन्छा गुठीमा लैजाने निर्णय गरेर त्यसमा नक्कली मोही खडा गरेको थियो । त्यति बेला शिक्षामन्त्री रहेका दीनानाथ शर्मा सामाजिक समितिमा सदस्य थिए । तत्कालीन सचिव माधव रेग्मी समितिमा आमन्त्रित सदस्य थिए । हाल उनी लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष छन् ।
उनका भाइ कुमार रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट ललिता निवास क्षेत्रको ११ आना जग्गा लिएका थिए । त्यसमध्ये ८ आना बिक्री गरिसकेका उनले १ आनाभन्दा बढी जग्गा बाटोमा परेर बाँकी रहेको जग्गा अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा सरकारलाई फिर्ता गरेका थिए । त्यही कारण देखाएर अख्तियारले उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । कुमार रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।
हिनामिनाका निर्णयमा संलग्नहरु–
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई ।
पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री तथा राज्मन्त्रीहरु प्रभुनारायण चौधरी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, सञ्जयकुमार साह, चन्द्रदेव जोशी, दीनानाथ शर्मा, माधव घिमिरे ।
पूर्वमुख्यसचिव– लीलामणि पौडेल, हाल सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत ।
पूर्वसचिवहरु– पूर्वमन्त्री तथा पूर्वसचिव छविराज पन्त, सदस्यसचिव धरणीधर खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, रवीन्द्रमान जोशी, नारायणगोपाल मलेगो, दीप बस्न्यात, दिनेशहरि अधिकारी, युवराज भुसाल ।
पूर्व सहसचिवहरू–
सुधीरकुमार शाह, कलाधर देउजा, उमानाथप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्दप्रसाद आचार्य, रुद्रकुमार श्रेष्ठ, गेहनाथ भण्डारी, प्रेमबहादुर खापुङ, टीकाराम घिमिरे, शंकरप्रसाद सुवेदी, पुरुषोत्तम पौडेल, विनोदप्रसाद पौडेल, सुरोज राजकर्णिकार, बालकृष्ण श्रेष्ठ, अशोकनाथ उप्रेती, धर्म गौतम, जितबहादुर थापा, तेजराज पाण्डे, बलिरामप्रसाद साह तेली
