१८ साउन, काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले संघीय शिक्षा ऐन संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षाका सरोकारवालाले खुशी व्यक्त गरेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण विषय समेटेर हाल प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरेर संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन लागेको हो ।
२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दुई वर्षभित्र संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा हालसम्म बन्न नसक्दा सरोकारवालाले पटक पटक यो विषय उठाउँदै आएका थिए । त्यसयता हरेक शिक्षामन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउने तर पूरा हुन नसक्ने विषय बन्दै आएको थियो संघीय शिक्षा ऐन ।
राहत कोटा स्वतः दरबन्दीमा परिणत
ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटा स्वतः शिक्षक दरबन्दीमा परिणत हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल करिब ४० हजार राहत शिक्षक कोटा छन् । यसैगरी कक्षा ११ र १२ मा दुई हजार दरबन्दी र चार हजार अनुदान कोटाका अस्थायी शिक्षक गरी ६ हजार छन् । विधेयकको यो व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए ४६ हजार नयाँ शिक्षक नियुक्तिका लागि विज्ञापन खुल्ने छ ।
राहत शिक्षक अनुदान कोटा र विशेष शिक्षा शिक्षक अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकलाई ऐन प्रारम्भ भएपछि शिक्षक सेवा आयोगबाट सञ्चालित हुने पहिलो पटकको परीक्षामा भाग लिन उमेरहद लाग्ने छैन ।
कक्षा ११ र १२ मा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने माध्यामिक तहको तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा हुने खुल्ला तर्फको विज्ञापनमा एक पटकको लागि परीक्षामा भाग लिन उमेर हद लाग्ने छैन ।
विद्यालय शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ३३ प्रतिशत महिलाको लागि, २७ प्रतिशत आदिवासी/जनजाति, तराई मबधेमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा अल्पसंख्यक मुसलमान समुदाय र थारुको लागि २२ प्रतिशत, दलित ९ प्रतिशत, अपाङ्गता ५ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रको लागि ४ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ ।
निजामती कर्मचारी सरह सेवा सुविधा
विधेयकले विद्यालय कर्मचारी सम्बन्धी पनि विशेष व्यवस्था गरेको छ । अविछिन्न सेवा गरेका र उमेर हद ६० वर्ष पूरा भई सेवाबाट अलग भइसकेका विद्यालय कर्मचारीलाई अवकाश हुँदा काम गरेको पदसँग समान हुने निजामती सेवाको पद वा श्रेणीको सुरु स्केलको दरले प्रति वर्ष बढीमा २० वर्षको सेवा अवधि मानी एकमुष्ट रकम दिइने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम, १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिएर विदा गर्ने व्यवस्था छ ।
सेवाबाट अलग हुन नचाहेमा निजहरुलाई एक पटकको लागि शिक्षक सेवा आयोगले स्थायी गर्ने प्रयोजनको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने लगायतको व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनत स्वीकृत विद्यालय कर्मचारीको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्दा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत रहेका कर्मचारीहरु मध्येबाट एक पटकको लागि आयोगले तोके बमोजिम विज्ञापन गरी आन्तरिक प्रातियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, विज्ञापनमा उम्मेदवार हुन १० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने लगायत स्थानीय कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
शिक्षक बर्खास्तको व्यवस्था
विधेययकले शिक्षकले गर्न नहुने कार्य गरेमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षकले कुनै पनि राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नहुने विधेयकले व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन, राजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिन वा कसैको निमित्त मत माग्न वा चन्दा माग्न वा कुनै प्रकारको राजनीतिक प्रभाव पार्न नहुने जनाइएको छ ।
शिक्षकले आफ्नो विद्यालयको काममा बाहेक अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य समेत गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदर्शन र हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध शिक्षकले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, पठन पाठन बन्द गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट बालबालिकाको पढ्ने अधिकारमा बाधा पुर्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरुलाई उक्साउन नहुने विधेयकमा व्यवस्था रहेको छ ।
कार्य क्षमताको अभावका कारण अध्यापनको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेमा शिक्षक बर्खास्त हुनसक्नेछ । शिक्षकले परीक्षामा प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्ने, परीक्षा सञ्चालनमा अमर्यादित काम गर्ने गराउने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापरवाही गर्ने तथा नतिजा प्रकाशनमा अमर्यादित कार्य गरेमा पनि शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन सकिनेछ ।
त्यस्तैगरी विद्यार्थीलाई पटक पटक शारीरिक यातना दिएमा वा यौन दुर्व्यवहार गरेमा वा चरम मानसिक यातना दिने उद्देश्यले कुनै कार्य गरेमा, राजनीतिक दल वा दलसँग आवद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा, राजनीतिक कि्रयाकलापमा संलग्न भएमा वा अन्य कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिएमा शिक्षक सेवाबाट हटाउन सकिने अथवा बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय र शिक्षा विभाग ब्युँतिने
प्रस्तावित ऐनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय -जिशिका) र शिक्षा विभाग पुनर्स्थापित हुने छन् । हाल जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज गरी जिल्लामा प्रशासन कार्यालय मातहत जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय इकाइ राखिएको छ । यस्तै शिक्षा विभागलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र नामकरण गरिएको थियो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्ला तहमा सिकाइ उपलब्धिको काम गर्ने छ । शिक्षक तालिम, पाठ्यक्रम अभिमुखीकरण, प्रधानाध्यापक छनोट लगायतका काम पनि गर्ने छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरु रहने छन् । तर, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले प्रदेश सरकारको शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति, योजना र मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालय मातहत शिक्षा विभाग रहने छ । यसको नेतृत्व महानिर्देशकले गर्ने छन् ।
निजी लगानीका विद्यालय गुठी अन्तर्गत
विधेयकले निजी लगानीका विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्रचलित कम्पनी कानून बमोजिम स्थापना भएका विद्यालय सार्वजनिक वा निजी गुठीको रुपमा र निजी गुठीको रुपमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीको रुपमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।’
विशेष प्रकृतिका विद्यालय
विधेयक अनुसार सरकारले विशेष प्रकृतिका विद्यालयको स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नेछ । विशेष प्रकृतिको विद्यालयमा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि विशेष वा स्रोत कक्षा सहितका विद्यालय, भौगोलिक क्षेत्रमा मौसमी प्रतिकूलतालाई व्यवस्थापन गर्न वा मौममी श्रम गर्ने अभिभावकका बालबालिकाको लागि घुम्ती विद्यालय, विद्यालयमा भर्ना भई नियमित रुपमा अध्ययन गर्न नसक्ने बालबालिका र खास उमेर समूहका व्यक्तिका लागि सञ्चालित खुला तथा प्रौढ विद्यालय पर्नेछन् ।
शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था
विधेयक अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमका शुल्क लिन नपाउने भएको छ । विधेययकमा भनिएको छ ‘सार्वजनिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमका शुल्क लिन पाउने छैन ।’
निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्नेछन् ।
अनिवार्य लाइसेन्सको व्यवस्था
विधेयक अनुसार लाइसेन्स बिना अध्यापन गर्न पाइने छैन । आयोगले जारी गरेको अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कुनै पनि विद्यालयमा अध्यापन गर्न पाउने छैन ।
विद्यालय शिक्षक सेवाको पदमा नियुक्ति गर्दा एक वर्ष परीक्षणकालमा रहने गरी तर महिला शिक्षकको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल हुनेछ । परीक्षण कालमा निजको काम सन्तोषजनक नभएमा उसको नियुक्ति बदर गर्न सकिने समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
अनलाइनखबरबाट
