प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले असार १८ गते यातायात व्यवसायी सरदार प्रितम सिंहको पुस्तक विमोचन समारोहमा पुगेर विवादित बयान दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले राजीनामा मागेर एक साता संसद चल्न दिएन । असार २५ मा प्रधानमन्त्री दाहालले ‘भावुक’ सम्बोधन गरेपछि बल्ल सदन सुचारू भयो ।
प्रितम सिंह आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्लीसम्म पुगेको भन्ने दाहालको भनाइलाई प्रमुख प्रतिपक्षीले राजनीतिक हतियार बनायो । त्यही कारण संसदले केही कामै गर्न पाएन, विना कारण हप्ता दिन बन्धक बन्यो ।
यो प्रकरणमा प्रमुख प्रतिपक्षीसँगै सत्ताधारी अर्थात् प्रधानमन्त्री अझ बढी दोषी हुन् । किनकि देशको प्रमुख कार्यकारीको कार्यभार सम्हालिरहेको व्यक्ति नै ताल न बेतालको कार्यक्रममा गएर फन्टुस बयान नदिएको भए यो परिस्थिति नै आउँदैनथ्यो ।
बेतुकका कार्यक्रममा पुगेर दाहाल विवादमा आएको यो पहिलो पटक होइन । त्यही विवादित बयान दिएकै दिन पनि उनी थप दुई वटा कार्यक्रममा सहभागी थिए । त्यसको अघिल्लो दिन १७ असारमा पनि उनी तीन वटा कार्यक्रममा पुग्न भ्याएका थिए ।
सिंहदरबारमा बसेर कमाण्ड सम्हाल्नुपर्नेमा विमोचन, उद्घाटन, शिलान्यास, पार्टीका कार्यक्रम र भेटघाट लगायत औपचारिकतामै समय व्यतीत गर्ने दाहाल एक्ला प्रधानमन्त्री होइनन् । २०४६ यताका लगभग सबै प्रधानमन्त्रीको प्रवृत्ति यही हो । किनकि कसैलाई चित्त नदुखाउने र साखुल्ले पल्टेर नछुटाइकन निम्तो मान्न जाने हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूको परम्परा नै हो । दाहालले पनि त्यही बिंडो थामेका मात्रै हुन् ।
भनाइ एउटा, गराइ अर्कै
गत पुसमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि चितवन पुगेर दाहालले ‘भाषण कम, काम धेरै’ गर्ने वाचा गरेका थिए तर, उनी वचनमा अडिन सकेनन् । सायद उनले प्रधानमन्त्रीको मुख्य जिम्मेवारी ‘औपचारिक सभा समारोह हो, बाँकी काम तपसिलका हुन्’ भन्ने मात्रै बुझे ।
प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे अब पनि यति सस्तो भइराख्ने हो, जसले जहाँ बोलाए पनि पुग्ने ? जहाँसुकै गइदिने भएपछि निम्तो त जसले पनि दिने नै भयो । त्यसमाथि, सके राष्ट्रपति नै, नभए जति सकिन्छ उपल्लो तहको पदधारीलाई सभा-समारोहमा ल्याउन मरिहत्ते गर्ने हाम्रो संस्कारै भइसकेको छ ।
वचनको पक्का हुन्थे र चाहन्थे भने उनले यो संस्कार बदल्न उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे । किनकि प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय मातहत उनीसँग एउटा भीमकाय प्रशासनिक संरचना छ, जहाँ विशिष्ट श्रेणीका सचिव मात्रै ६ जना छन् । तर यो यति निष्प्रभावी छ कि यहाँ ‘पोस्टिङ’ हुने जुनसुकै सचिवले पनि आफूलाई कारबाहीस्वरूप थन्क्याउन ल्याएको ठान्छ ।
त्यसैले थन्क्याउन ल्याइएका अधिकारीबाट प्रधानमन्त्री स्वयंले पनि परिणामको अपेक्षा गर्ने कुरा आउँदैन । यस्तोमा स्वाभाविक रूपमै उनको बढी निर्भरता परिवारका सदस्यहरू भएको निजी सचिवालयतिर हुने नै भयो । अनि, निजी सचिवालय हाबी हुनुको नतिजा बारम्बारका प्रितम सिंह प्रकरणहरूले देखाइरहेकै छन् ।
परिश्रम चाहियो परिश्रम !
प्रधानमन्त्री दाहाललाई थाहा होस्, सरकारी संयन्त्र सेवा प्रवाहमा असफल छन् । कर्मचारीतन्त्रको अधिकांश हिस्सा कामै गर्दैन । सरकारी निकाय वा संस्थामा कामका लागि जाने सेवाग्राहीले पाउने भुक्तमान भनिसाध्य छैन । लाग्छ, सरकार र कर्मचारी भनेकै नागरिकलाई पीडा दिन बनेका हुन्, बसेका हुन् ।
विकास निर्माणको काममा जति गर्दा पनि तीव्रता छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, अस्तव्यस्तता र बेथितिले जनतामा यसरी असर गरेको छ कि मान्छे ‘पञ्चायतै ठीक’ सम्म भन्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले कम्तीमा यति त बुझेकै हुनुपर्छ, नभए बुझ्नुपर्छ ।
अहिले कम्तीमा दैनिक १२ घन्टा काममा खटिने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, न कि दिनभरि सभा-गोष्ठी आदि चहारेर बेलुका थकित मुद्रामा बालुवाटार पुग्ने प्रधानमन्त्री । आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारप्रति प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुने र समय दिने हो भने मात्रै पनि धेरै सुधार आफैं हुन्थ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री शोकमा हुनुहुन्छ, यतिबेला उहाँको शोकमा हामी पनि समवेदना प्रकट गर्दछौं ।
जब प्रधानमन्त्री दिनभर आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर मन्त्री र मुख्य सचिवसँग काम गर्न थाल्छन्, तब मात्र राज्य संयन्त्र चलायमान हुन्छ । प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा दैनिक केही घन्टा काम गरेर बसिदिए मन्त्री, सचिव आदि काम नगरी बस्न सक्छन् ?
यति मात्र गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको खटाइले ल्याउने ‘चेन इफेक्ट’ सरकारी संयन्त्रको तल्लो तहसम्मै पुग्छ । हामीकहाँ यस्तो परम्परा बस्दै बसेन, न कसैले बसाउनै चाहृयो । अगुवा नै डुलेर हिंड्ने, सिंहदरबारै नआउने भएपछि अरूबाट राज्य सु-संचालनको अपेक्षा गरेर कहाँ हुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीको दिनचर्या सर्सर्ती हेरौं न, त्यही देखिन्छ । जस्तोः बालुवाटारमा बिहानैदेखि अधिकांश निजी काम लिएर भेट्न चाहनेको लाम हुन्छ । यसमध्ये धेरै लाभका काम लिएर पुग्ने कार्यकर्ता, व्यापारी, कर्मचारी हुन्छन् ।
दिउँसो मन्त्रिपरिषद् वा कुनै बैठक, कार्यक्रम छ भने मात्र प्रधानमन्त्री सिंहदरबार पुग्छन् । अपवादबाहेक पार्टी नेता-कार्यकर्ता, गठबन्धनका नेता आदिसँग भेटघाट, बैठक बालुवाटारमै हुन्छ । मन्त्री, सचिव र अरू उच्च अधिकारी पनि फाइल बोकेरै बालुवाटार पुग्छन् र आदेश-निर्देश लिएर फर्किन्छन् ।
निवासबाटै औपचारिक, अनौपचारिक समारोहमा पुग्ने र र्फकने सामान्य परम्परा हो, यो सिलसिला बेलुकासम्मै चल्छ । अघिल्ला केही प्रधानमन्त्री त अझै मन्त्रिपरिषद्को बैठक समेत बालुवाटारमै गर्थे ।
यस्तो निष्फिक्री तालले मातहतका पदाधिकारी-अधिकारी र निकायको अनुगमन-नियमन कसरी होला ? राज्य संचालनको आधारभूत मूल्य र मान्यताका खिलाफको यो मनमौजी परम्परा अब पनि नतोड्ने ? दिनदिनै फत्फताएर या निर्देशन दिएर राज्य संचालन हुँदैन । अधिक भन्दा अधिक समय खटिनै पर्छ, परिश्रम गर्नैपर्छ ।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीजी-गम्भीर हुनुस्, परिश्रम गर्नुस् !
अनलाइनखबरबाट
